ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ "ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 284 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।

ਇਸ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1984 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

*****

ਐੱਸਐੱਸ/ਏਕੇਐੱਸ

(Release ID: 2002618) Visitor Counter : 37