भारत के 22वें विधि आयोग ने "सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट संख्या 284 भारत सरकार को सौंप दी है।

सार्वजनिक संपत्ति को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे सरकारी खजाने को भारी क्षति होती है और आम जनता को असुविधा होती है।

मुद्दे की गंभीरता और सरकारी खजाने को हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए, 22वें विधि आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस रिपोर्ट को तैयार करने की जिम्मेदारी ली। इसी के अनुसरण में, आयोग ने विषय का व्यापक अध्ययन किया, जिसके तहत विभिन्न प्रासंगिक संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों, देश भर की अदालतों के न्यायिक फैसलों और सार्वजनिक संपत्ति के बड़े पैमाने पर हुए नुकसान से जुड़ी घटनाओं का विश्लेषण किया गया।

इस पर गहन विचार-विमर्श करने के बाद, आयोग ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 में संशोधन की सिफारिश की है। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि सार्वजनिक संपत्ति के लंबे समय तक जानबूझकर अवरोध के मुद्दे से निपटने के लिए एक अलग कानून बनाया जा सकता है और इसे अधिनियमित किया जा सकता है, या भारतीय न्याय संहिता या भारतीय दंड संहिता में या आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं।

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