स्थायी परिवहन की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अंतरिम बजट 2024-25 प्रस्तुत करते हुए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। यह रणनीतिक पहल विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे दोनों पर ही केंद्रित है और जिसका लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए परिदृश्य को सुदृढ़ एवं व्यापक बनाना है।

सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने पर समर्पित ध्यान देने के साथ ही, सरकार इलेक्ट्रिक बसों को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार है। ई-बस संचालकों (ऑपरेटर्स) के बीच विश्वास को बढ़ावा देते हुए भुगतान सुरक्षा तंत्र के कार्यान्वयन के माध्यम से इसे सुविधाजनक बनाया जाएगा। इस पहल से सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को सुदृढ़ करने, पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा-कुशल आवागमन के तरीके को बढ़ावा मिलने की सम्भावना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक देश को कार्बन तटस्थ बनाने का दृष्टिकोण अपनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार देश में स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारी उद्योग मंत्रालय और मोटर वाहन (ऑटोमोबाइल) उद्योग इस दिशा में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।

यह सक्रिय कदम इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के सतत विकास के लिए एक ठोस नींव बनाने पर बल देने के साथ-साथ स्वच्छ और हरित भविष्य को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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