कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय
दीर्घकाळापासून असेलल्या नियमात सुधारणा करत महिला कर्मचाऱ्याला तिच्या पतीच्या ऐवजी तिच्या मुलाला किंवा मुलीला कौटुंबिक निवृत्तीवेतनासाठी नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार दिला देण्याचा सरकारचा परिवर्तनकारी निर्णय - केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह
जिथे वैवाहिक मतभेदांमुळे घटस्फोट होतो किंवा घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, हुंडा प्रतिबंध कायदा किंवा आयपीसी सारख्या कायद्यांतर्गत खटले दाखल होतात अशा परिस्थितीत नियमांमधली ही सुधारणा लागू होईल
Posted On:
29 JAN 2024 7:00PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 29 जानेवारी 2024
दूरगामी सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पाडणाऱ्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महिलांना न्याय्य हक्क प्रदान करण्याच्या धोरणाच्या अनुषंगाने, सरकारने दीर्घकाळापासून लागू असलेल्या नियमात सुधारणा केली आहे, या सुधारणेनुसार महिला कर्मचाऱ्याला तिच्या पतीऐवजी, तिच्या मुलाला किंवा मुलीला कौटुंबिक निवृत्तीनिवृत्तीवेतनासाठी नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार देण्याचा परिवर्तनकारी निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय सार्वजनिक तक्रार, निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज प्रसारमाध्यमांना ही माहिती दिली. निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, 2021 मध्ये एक सुधारणा केली आहे, ज्यामुळे महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पात्र मुलाला/मुलांना त्यांच्या जोडीदाराऐवजी कौटुंबिक निवृत्तीवेतन देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
जेथे वैवाहिक मतभेदामुळे घटस्फोट होतात किंवा घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, हुंडा प्रतिबंध कायदा किंवा भारतीय दंड संहिता यांसारख्या कायद्यांतर्गत खटले दाखल होतात, अशा परिस्थितीत नियमांमधली ही सुधारणा लागू होईल.
यापूर्वी, मृत सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकाच्या जोडीदाराला कौटुंबिक निवृत्तीवेतन दिले जात होते आणि जोडीदाराच्या अपात्रतेनंतर किंवा निधनानंतरच कुटुंबातील अन्य सदस्य पात्र ठरायचे. मात्र नवीन दुरुस्तीनुसार आता महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारक आपल्या मृत्यूनंतर आपल्या जोडीदाराऐवजी पात्र अपत्य / अपत्यांना कौटुंबिक निवृत्ती वेतन देण्याची विनंती करू शकतात.
या निर्णयाचे स्वागत करताना डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, ही दुरुस्ती प्रत्येक क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना समान न्याय्य आणि कायदेशीर अधिकार देण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या धोरणाशी सुसंगत आहे, मग ती सशस्त्र दलातील महिलांना कायमस्वरूपी नियुक्ती असो किंवा संसदेतील महिला आरक्षण दुरुस्ती असो सरकारने हेच न्यायसंगत धोरण स्वीकारले आहे.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन विभागाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकाने संबंधित कार्यालयाच्या प्रमुखांना लेखी विनंती करणे आवश्यक आहे की जर दरम्यानच्या काळात तिचा मृत्यू झाला तर कौटुंबिक निवृत्तीवेतन तिच्या पात्र अपत्याला तिच्या जोडीदाराच्या अगोदर प्राधान्याने दिले जावे असे नमूद करावे. जर या प्रक्रियेदरम्यान महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्ती वेतनधारकाचे निधन झाले तर त्यानुसार कौटुंबिक निवृत्तीवेतन वितरीत केले जाईल.
कार्मिक विभागाने अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे की, जर एखाद्या महिलेच्या मृत्यूपश्चात तिचे पात्र अपत्य नसेल मात्र जोडीदार असेल तर जोडीदाराला कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मिळेल. मात्र जर तिचा पती अल्पवयीन अपत्य किंवा मानसिक विकाराने ग्रस्त अपत्याचा पालक असेल, तर जोपर्यंत तो पालक असेल तोपर्यंत कौटुंबिक निवृत्तीवेतन त्याला देय असेल. एकदा का ते अपत्य सज्ञान झाले आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतनसाठी पात्र झाले की ते थेट त्या अपत्याला मिळेल.
ज्या प्रकरणांमध्ये मृत महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकाचा पती हयात आहे आणि मुले सज्ञान झाली आहेत आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतनसाठी पात्र आहेत, अशा मुलांना कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मिळेल. सर्व पात्र अपत्ये कौटुंबिक निवृत्तीवेतनसाठी पात्र असणे थांबल्यानंतर, ते पतीला त्याचा मृत्यू किंवा पुनर्विवाह यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत देय असेल.
* * *
R.Aghor/Sonal C/Sushma/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Release ID: 2000426)
Visitor Counter : 211