ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਡਾ.ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
Posted On:
28 JAN 2024 3:37PM by PIB Chandigarh
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ); ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐੱਮਓ), ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਵਯ ਪਥ ‘ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਵਿੱਚ ਭਦ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਲੈਵੈਂਡਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ “ਪਰਪਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ”( "Purple Revolution") ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਕਰਣ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਹੱਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਰਮਯ ਨਗਰ ਭਦ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੈਵੇਂਡਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ “ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ” ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਦ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਗਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਰੋਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭਦ੍ਰਵਾਹ ਦੇ 3,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਲੈਵੇਂਡਰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਨਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ (ਡੋਮੇਨ) ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ” ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ”।
ਅੱਜ ਕਠੂਆ ਦੇ ਹੀਰਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ-ਭਾਰਤੀ ਸਮਵੇਤ ਔਸ਼ਧੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ- ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਤਵਯ ਪਥ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਂਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਦ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਲੈਵੇਂਡਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੋਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੈਵੇਂਡਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਯੁਵਾ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਵਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੈਵੇਂਡਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਲਿੰਕੇਜ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਵੇਂਡਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ 350 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਤਾਕਿ ਉਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਧਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਖੇਤਰ ਅਣਛੂਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਖੋਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਰਪਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਠੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਦ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੁਰਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
*******
ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ
(Release ID: 2000366)
Visitor Counter : 73