उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री ने आज उत्तर-पूर्व क्षेत्र के दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों की सिफारिशों पर मंत्रालयों/विभागों/पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

डोनर मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री बी एल वर्मा ने आज उत्तर-पूर्व क्षेत्र के अपने समय-समय पर आयोजित दौरों में केंद्रीय मंत्रियों की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों सहित रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, महिला एवं बाल विकास, नागर विमानन, कृषि एवं किसान कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, वाणिज्य एवं उद्योग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कपड़ा, जनजातीय कार्य, जल शक्ति, गृह, कौशल विकास, पर्यटन, उपभोक्ता मामले, इस्पात मंत्रालय, डीपीआईआईटी और सभी उत्तर-पूर्व राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

इस अवसर पर डोनर मंत्रालय के राज्य मंत्री ने अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वय करते हए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा की गई विकास गतिविधियों पर प्रकाश डाला, जिसके कारण समग्र उत्तर-पूर्व क्षेत्र का विकास हुआ है। उन्होंने उत्तर-पूर्व क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रियों के दौरों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्रियों की सिफारिशों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

 

उन्होंने प्राप्त सिफारिशों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों की कार्रवाई रिपोर्ट की नियमित निगरानी करने पर भी बल दिया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत सरकार की योजनाओं/परियोजनाओं का लाभ उत्तर-पूर्व क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। उन्होंने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव के साथ मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत एटीआर की स्थिति की समीक्षा की और कहा कि कई सिफारिशों पर एटीआर अभी प्रस्तुत किया जाना बाकी है।

डोनर मंत्रालय के सचिव ने सभी प्रतिभागियों को हाल ही में शुरू किए गए 'पूर्वोत्तर संपर्क सेतु' पोर्टल के बारे में जानकारी दी और मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि जिन्होंने अभी तक अपनी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, वे एक सप्ताह के अंदर पोर्टल पर उसे अपलोड करें। 

सभी लंबित मुद्दों का समाधान करने के लिए दो महीने बाद अगली समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

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