भारत सरकार के शीर्ष स्तर के स्वायत्त संस्थान, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी) ने कंबोडिया के 38 लोक प्रशासकों के लिए सार्वजनिक नीति और गवर्नेंस पर तीसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया। दो सप्ताह का यह कार्यक्रम 8 जनवरी, 2024 से 19 जनवरी, 2024 तक चलेगा।

एनसीजीजी के प्रयास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'पड़ोसी प्रथम' नीति के अनुरूप हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने पर बल देती है। इस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी) के महानिदेशक और भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी श्रीनिवास ने की। उन्होंने पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को अधिकतम करते हुए नागरिकों को सरकार के निकट लाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' के मंत्र को उद्धृत किया और कहा कि राष्ट्र इसे प्राप्त करने की दिशा में किस प्रकार प्रयास कर रहा है।

उन्होंने अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डालते हुए सरकारी संस्थानों के डिजिटल परिवर्तन की चर्चा की और बताया कि कैसे इससे सेवा डिलीवरी का सरलीकरण हुआ है। उन्होंने भारत में सेवा गुणवत्ता बेंचमार्किंग और डिजिटल अवसंरचना के विकास के बारे में विस्तार से चर्चा की और बताया कि विकसित किया गया केंद्रीय शिकायत निवारण तंत्र किस तरह लंबित मामलों में कमी लाया है और नागरिकों को सेवाओं की बेहतर डिलीवरी की है। उन्होंने केंद्रीय और राज्य सेवा वितरण पोर्टलों एवं 10 कदम प्रशासनिक सुधारों की चर्चा की और बताया कि यह कैसे पैमाने, दायरे और सीखने के रूप में शासन परिदृश्य को बदल रहा है। उन्होंने जिला और राज्य स्तर पर नवाचारों के महत्व व श्रेष्ठ व्यवहारों के प्रसार पर प्रकाश डाला। इस बैठक में बताया गया कि किस प्रकार राजस्व, लोक निर्माण, पेयजल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 1400 ई-सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनका एनईएसडीए के अंतर्गत समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है।

उन्होंने 2047 में भारत के लिए विजन साझा किया, जिसमें व्यवहारों के महत्व और पीएम पुरस्कार, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और सुशासन सप्ताह जैसे जागरूरता कार्यक्रम महत्व पर जोर दिया गया है, जो सुशासन में निरंतर वृद्धि के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। उन्होंने अधिकारियों को भारत में लागू किया गया सफल शासन मॉडल का अध्ययन करने और उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें दोहराने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर डाक विभाग के उप महानिदेशक श्री खेंग पिसेठ ने कंबोडियाई लोक प्रशासन अधिकारियों के लिए इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए श्री वी श्रीनिवास के साथ-साथ एनसीजीजी टीम को धन्यवाद दिया। उनकी राय थी कि वे इस तरह के प्रदर्शन की आशा कर रहे हैं और इससे अधिकारी अपने देश के लोगों को बेहतर सेवाएं दे पाएंगे और अंततः गुड गवर्नेंस प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

एसोसिएट प्रोफेसर एवं कार्यक्रम के पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ. बीएस बिष्ट ने अधिकारियों को पाठ्यक्रम का संक्षिप्त विवरण दिया। इस पाठ्यक्रम में शासन, सार्वजनिक नीति और कार्यान्वयन के बदलते प्रतिमान, प्रशासन में आचार नीति, और आपदा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, जलवायु परिवर्तन तथा जैव-विविधता पर इसका प्रभाव, स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिकतम कार्य प्रदर्शन, स्मार्ट और टिकाऊ शहर, नेतृत्व और संचार, ई-गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया, जेंडर और विकास, जीईएम: सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाना, प्रशासन के लिए भावनात्मक कौशल के साथ-साथ बुद्ध मंदिर की यात्रा के साथ स्मार्ट सिटी परियोजना और सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) देहरादून का दौरा करने की योजना शामिल है। अन्य यात्राओं में जिला मुजफ्फरनगर का दौरा, एम्स का दौरा, संचार भवन का दौरा और नई दिल्ली में डाक भवन का दौरा तथा आगरा में ताजमहल का दौरा शामिल है।

2014 में स्थापित नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस का उद्देश्य भारत तथा अन्य देशों के लोक प्रशासकों को प्रशिक्षित करना है। सेंटर ने पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश, केन्या, तंजानिया, ट्यूनीशिया, गाम्बिया, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लाओस, वियतनाम, भूटान और म्यांमार सहित विभिन्न देशों के अधिकारियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है।

लोक नीति और गवर्नेंस पर तीसरे प्रशिक्षण कार्यक्रम का समग्र पर्यवेक्षण और समन्वय कंबोडिया के लिए पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ. बीएस बिष्ट, सह-पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ. संजीव शर्मा, प्रशिक्षण सहायक श्री बृजेश बिष्ट और एनसीजीजी की क्षमता सृजन टीम द्वारा किया जाएगा।

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