माल और सेवा कर (जीएसटी) में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और इसका पालन बढ़ाने के लिए, केन्‍द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) बोर्ड के अंतर्गत, जीएसटी फॉर्मेशन और राज्‍य/केन्‍द्र शासित प्रदेशों की सरकारेंदेश भर में, गैर-मौजूद / जाली पंजीकरण और वस्‍तुओं और सेवाओं की मूलभूत आपूर्ति के बिना नकली चालान जारी करने के मुद्दे पर एक केन्‍द्रित अभियान चला रही हैं ।

नकली पंजीकरण के खिलाफमई 2023 के मध्य में विशेष अभियान शुरू होने के बाद, कुल 29,273 जालीफर्मों के 44,015 करोड़ रुपये की संदिग्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की चोरी में शामिल होने का पता चला। इससे 4,646 करोड़ रुपये की बचत हुई जिसमें से 3,802 करोड़ रुपये आईटीसी को रोकने और 844 करोड़ रुपये वसूली के माध्यम से प्राप्‍त हुए। अब तक, मामलों में 121 गिरफ्तारियां की गई हैं।

दिसम्‍बर, 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही में, 4,153 फर्जी फर्मों में लगभग 12,036 करोड़ रुपये की आईटीसी चोरी का पता चला। इन फर्जी फर्मों में से 2,358 का केन्‍द्रीय जीएसटी अधिकारियों द्वारा पता लगाया गया। इसने 1,317 करोड़ रुपये के राजस्व की रक्षा की है जिसमें से 319 करोड़ की जानकारी मिली है और 997 करोड़ रुपये आईटीसी को रोककर बचाए गए हैं। इन मामलों में 41 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 31 गिरफ्तारियां केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों द्वारा की गई। राज्य वार विवरणों को संलग्न किया गया है।

सरकार ने जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। पंजीकरण के समय बायोमेट्रिक आधारित आम प्रमाणीकरण की पायलट परियोजनाएं गुजरात, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश राज्यों में शुरू की गई हैं।

इसके अलावा, सरकार ने अनुक्रमिकजीएसटी रिटर्न दाखिल करने, जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर- 3 बी रिटर्न में कर देयता अंतर के समाधान के लिए व्‍यवस्‍था निर्मित सूचना जैसे उपायों के माध्यम से औरजीएसटीआर-3बी रिटर्नों में उपलब्‍ध जीएसटीआर-2बी और आईटीसी के अनुसार उपलब्‍ध कर चोरी को कम करने का प्रयास किया है, जाली आईटीसी आदि का पता लगाने के लिए डेटा एनालिटिक्स और जोखिम मापदंडोंआदिका उपयोग किया गया है।

दिसम्‍बर 2023 में समाप्त तिमाहीके दौरान फर्जी फर्मों के खिलाफ कार्रवाई

राज्‍य/केन्‍द्र शासित प्रदेश का नाम	पता लगाई गई फर्जी फर्मों की संख्‍या	संदिग्‍ध कर चोरी (करोड़ रु.)	रोकी गई/बरामद आईटीसी राशि(करोड़ रु.)	गिरफ्तारियां	फर्जी फर्में प्रति लाख पंजीकृत फर्में
आंध्र प्रदेश	19	765	11	0	5
अरूणाचल प्रदेश	0	13	14	0	0
असम	19	116	67	0	8
बिहार	30	148	88	0	5
चंडीगढ़	2	5	1	0	6
छत्‍तीसगढ़	26	83	34	1	15
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0
दिल्‍ली	483	3028	90	11	61
गोवा	4	29	0	0	9
गुजरात	178	445	25	3	15
हरियाणा	424	624	76	3	81
हिमाचल प्रदेश	4	14	4	0	3
जम्‍मू और कश्‍मीर	3	1	0	0	2
झारखंड	23	110	2	0	11
कर्नाटक	223	397	59	2	22
केरल	42	152	4	0	10
लद्दाख	0	0	0	0	0
मध्‍य प्रदेश	70	158	22	1	13
महाराष्‍ट्र	926	2201	102	11	54
मणिपुर	0	0	0	0	0
मेघालय	0	5	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0
नगालैंड	0	0	0	0	0
ओडिशा	138	337	7	0	42
पुद्दूचेरी	2	2	0	0	8
पंजाब	82	75	4	1	21
राजस्‍थान	507	197	31	1	59
सिक्किम	2	2	2	0	18
तमिलनाडु	185	494	374	1	16
तेलंगाना	117	536	235	1	23
त्रिपुरा	9	20	0	0	29
उत्‍तर प्रदेश	443	1645	44	5	24
उत्‍तराखंड	66	88	0	0	33
पश्चिम बंगाल	126	343	18	0	17
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
कुल	4153	12036	1317	41	29

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एमजी/एआरएम/केपी/वाईबी

(Release ID: 1994025)