राष्ट्रीय महामार्गाचे (NH) जाळे 2014 मधील 91,287 किमी लांबीवरून 2023 मध्ये 60% वाढ नोंदवत 1,46,145 किमी वर पोहोचले.

A. राष्ट्रीय महामार्ग: बांधकाम आणि उपलब्धी

1. देशातील रस्त्यांचे जाळे : भारतात सुमारे 66.71 लाख किमी लांबीच्या रस्त्यांचे जाळे आहे, जे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे जाळे आहे.

रस्त्यांच्या विविध श्रेणींची लांबी खालीलप्रमाणे आहे.

 • राष्ट्रीय महामार्ग: 1,46,145 किमी

 • राज्य महामार्ग: 1,79,535 किमी

 • इतर रस्ते: 63,45,403 किमी

 2. राष्ट्रीय महामार्ग नेटवर्क

 • राष्ट्रीय महामार्गांचे (NH) चे जाळे 2014 मधील 91,287 किमीवरून 2023 मध्ये ~60% ने वाढून 1,46,145 किमी झाले.

नव्याने बांधलेल्या रस्त्यांची लांबी: रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय ने 5248 किमी राष्ट्रीय महामार्ग बांधले. (तात्पुरती आकडेवारी)

Sr. No.	Year	Length (in km)
1	2013-14	91,287
2	2014-15	97,830
3	2015-16	1,01,010
4	2016-17	1,14,158
5	2017-18	1,26,500
6	2018-19	1,32,500
7	2019-20	1,32,995
8	2020-21	1,38,376
9	2021-22	1,41,345
10	2022-23	1,45,240
11	2023-24(up to Nov 2023)	1,46, 145

2014-15 ते 2023-24 दरम्यान कॉरिडॉर-आधारित राष्ट्रीय महामार्ग विकास दृष्टिकोनातून पद्धतशीरपणे चालना दिल्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग (NH) बांधकामाची गती सातत्याने वाढली आहे.

Sr. No.		Year	Construction (in km)	Construction (in km / day)
1		2014-15	4,410	12.1
2		2015-16	6,061	16.6
3		2016-17	8,231	22.6
4		2017-18	9,829	26.9
5		2018-19	10,855	29.7
6		2019-20	10,237	28.1
7		2020-21	13,327	36.5
8		2021-22	10,457	28.6
9	2022-23		10,331	28.3
10	2023-24(up to Nov 2023)		5,248	-

 

2. भारतमाला परियोजना: भारतमाला परियोजनेची सुरुवात देशभरातील वस्तू आणि सार्वजनिक  वाहतुकीची कार्यक्षमता सर्वश्रेष्ठ बनवण्यावर प्राथमिक लक्ष केंद्रित करून झाली आहे. ऑक्टोबर 2017 मध्ये मंजूर करण्यात आलेला भारतमाला परियोजनेचा पहिला टप्पा, 34,800 किमी राष्ट्रीय महामार्गांच्या विकासाद्वारे महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांमधील अंतर भरून काढण्यावर लक्ष केंद्रित करतो.

भारतमाला परियोजनेच्या पहिल्या टप्प्याची स्थिती:

भारतमाला परियोजना टप्पा 1 मध्ये 31 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील 550 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये एकूण 34,800 किमी लांबीच्या रस्त्यांची निर्मिती झाली.  या टप्प्यासाठी पुरस्कृत रस्त्यांची लांबी 27,384 किमी असून बांधलेल्या रस्त्यांची लांबी 15,045 किमी आहे.

पहिला टप्पा 2027-28 पर्यंत पूर्ण केला जाईल.

3. कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर रस्ते क्षेत्रातील कंत्राटदार आणि विकासकांना दिलासा: मंत्रालयाने कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर दिलासा उपाय प्रदान केले किंवा विस्तारित केले:

(i) कंत्राटदार आणि सवलतीदारांकडे उपलब्ध निधीची तरलता सुधारण्यासाठी 31 मार्च 2024 पर्यंत शेड्यूल H/G मध्ये शिथिलता वाढवणे.

(ii) एस्क्रो खात्याद्वारे मंजूर उप-कंत्राटदाराला थेट पैसे देण्याची व्यवस्था 31 मार्च 2024 पर्यंत किंवा उप-कंत्राटदाराकडून काम पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी संपेल तोपर्यंत सुरू ठेवता येणार.

(iii) परफॉर्मन्स सिक्युरिटी कमी करणे किंवा रिटेन्शन मनी सोडून देणे.

 4. मालमत्ता रोखीकरण :

 i.  TOT मॉडेल - या मॉडेल अंतर्गत, सार्वजनिक निधीद्वारे बांधण्यात आलेल्या निवडक परिचालन महामार्गांच्या संदर्भात वापरकर्ता शुल्क (टोल) वसूल करण्याचा अधिकार बोली लावून सवलत कराराद्वारे दिला जातो.  सरकार किंवा भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) ला उद्धृत केलेल्या एकरकमी रकमेच्या आगाऊ पेमेंटच्या अनुसार 15-30 वर्षांच्या निर्दिष्ट कालावधीसाठी सवलत दिली जाईल.  सवलतीच्या कालावधीत, रस्त्याच्या मालमत्तेचे संचालन आणि देखभाल करण्याची जबाबदारी सवलतधारकावर असते.

 ii  InVIT मॉडेल - भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सेबी पायाभूत गुंतवणूक न्यास (InvIT) नियमावली, 2014 अंतर्गत एक पायाभूत गुंतवणूक न्यास (InvIT) ची स्थापना केली आहे.  भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे मुख्य गुंतवणूकदारांव्यतिरिक्त (CPPIB, OTPP इ.) या न्यासाचा 16% हिस्सा आहे.

 iii  SPV विशेष उद्देश वाहन मॉडेलद्वारे प्रतिभूतीकरण - एक SPV/DME (100% भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मालकीचे), विचाराधीन रस्ता मालमत्ता एकत्रित करून आणि भविष्यातील वापरकर्ता शुल्क रस्त्याच्या मालमत्तेतून सुरक्षित करून तयार केले गेले आहे.  भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण टोल गोळा करेल, रस्त्यांच्या मालमत्तेची देखरेख करेल आणि विशेष हेतू वाहन (SPV) स्तरावर कर्जाची जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी देयके विशेष हेतू वाहनाला (SPV) हस्तांतरित करेल.

B. 2023 च्या प्रमुख घटना

 (i) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन किंवा पायाभरणी

        (एकूण: रु. 59,650 कोटी अंदाजे.)

 • दिल्ली-वडोदरा द्रुतगती मार्ग: पंतप्रधानांनी सुमारे 244.50 किमी लांबीचा दिल्ली-वडोदरा द्रुतगती मार्ग देशाला समर्पित केला आहे. या द्रुतगती मार्गाची किंमत 2 ऑक्टोबर 2023 रोजी सुमारे 11,895 कोटी रुपये इतकी आहे.

 • हैदराबाद - विशाखापट्टणम कॉरिडॉर:  पंतप्रधानांनी सुमारे 2,460 कोटी रुपये खर्चून बांधलेला राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक -365BB चा 59 किमी लांबीचा 'सूर्यपेट ते खम्मम या चौपदरीकरण झालेला रस्ता प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित केला.

 • नागपूर-विजयवाडा आर्थिक कॉरिडॉर: नागपूर-विजयवाडा आर्थिक कॉरिडॉरचा भाग असलेल्या प्रमुख रस्ते प्रकल्पांची पायाभरणी पंतप्रधानांनी केली.  या प्रकल्पांमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग- 163G च्या वारंगल ते खम्मम विभागापर्यंत 108 किमी लांबीचा चार पदरी प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफिल्ड महामार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्ग -163G खम्मम ते  विजयवाडा विभागापर्यंत 90 किमी लांबीचा चार पदरी प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफिल्ड महामार्ग समाविष्ट आहे.  हे रस्ते प्रकल्प एकूण 6400 कोटी रुपये खर्चून विकसित केले जाणार आहेत.  या प्रकल्पांमुळे वारंगल आणि खम्मममधील प्रवासाचे अंतर सुमारे 14 किलोमीटरने तर खम्मम आणि विजयवाडा दरम्यानचे अंतर सुमारे 27 किलोमीटरने कमी होईल.

 • इंदूरमधील मल्टी-मॉडेल लॉजिस्टिक पार्क:

 •  सुरत-चेन्नई द्रुतगती मार्ग (1270 किमी) या सहा पदरी मार्गाच्या कर्नाटक विभागाची पायाभरणी :

 • 12 फेब्रुवारी 2023 रोजी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेचा 246 किलोमीटरचा  दिल्ली-दौसा-लालसोट विभाग पंतप्रधानांनी राष्ट्राला समर्पित केला. यामुळे राष्ट्रीय राजधानी ते जयपूर प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल. सरिस्का, केवलदेव नॅशनल पार्क, रणथंबोर आणि जयपूर सारख्या पर्यटन स्थळांना या द्रुतगती मार्गाचा मोठा फायदा होणार आहे.  5,940 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या 247 किमी लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांची पायाभरणीही पंतप्रधानांनी केली.  यामध्ये बांदीकुई ते जयपूर हा चौपदरी रस्ता, कोटपुतली ते बडोदापर्यंतचा सहा पदरी रस्ता आणि लालसोट-करोली विभागाचा दोन पदरी पक्क्या रस्त्याचा समावेश आहे.

 • बेंगळुरू - म्हैसूरू द्रुतगती मार्ग आणि म्हैसूर - कुशालनगर 4 पदरी महामार्ग:

 • वाराणसी कॅन्टपासून गोदौलिया स्थानकापर्यंत प्रवासी रोपवे :

 • पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी -  पंतप्रधानांनी तामिळनाडू मधील चेन्नई येथे सुमारे 3,700 कोटी रुपयांच्या रस्ते प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली.

 • पंतप्रधानांनी राजसमंद आणि उदयपूरमधील दोन पदरी रस्त्यांच्या अद्यतनीकरणाचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली.

 • 07 जुलै 2023 रोजी रायपूरमध्ये 6,400 कोटी रुपये खर्चाच्या पाच राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.

 • वारंगलमध्ये 08 जुलै 2023 रोजी 5,500 कोटी रुपये खर्चाच्या 176 किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. या प्रकल्पांमध्ये नागपूर-विजयवाडा कॉरिडॉरचा 108 किमी लांबीचा मंचेरियल वारंगल विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग - 563 मधील 68 किमी लांबीचा करीमनगर वारंगल विभाग सध्याच्या दोन पदरी मार्गाचे चार पदरी मार्गात अद्यतनीत करणे समाविष्ट आहे.

 (ii) रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते उद्घाटन / पायाभरणी

   (एकूण:  1,31,993.68 कोटी रुपये अंदाजे.)

 • आसाम: केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री यांनी 3 ऑक्टोबर 2023 रोजी आसाममधील गुवाहाटी येथे 17,500 कोटी रुपये गुंतवणूकीच्या 26 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली.

 • मध्य प्रदेशातील 18 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री यांच्या हस्ते करण्यात आले:

 • महाराष्ट्र: केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्रातील 9 कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. यामध्ये नांदेडमधील 1575 कोटी रुपये किमतीच्या 212 KM लांबीचे 5 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प, परभणीमधील  75 km लांबीचे 1058 कोटी रुपये किमतीचे 3 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प आणि हिंगोलीमधील 1037.4 कोटी रुपय किमतीचा 1 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प यांचा समावेश आहे.  या प्रकल्पांमुळे मराठवाडा विभागाचा तेलंगणा आणि कर्नाटकशी संपर्क सुधारेल. यामुळे औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्राचा विकास होईल, पर्यटनाला चालना मिळेल आणि या भागातील धार्मिक स्थळे जोडली जातील.

 •  केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते उत्तर प्रदेशातील बलिया येथे 6500 कोटी रुपये गुंतवणूकीच्या 7 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन.

 • केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी उत्तर प्रदेशातील महोबा येथे 3,500 कोटी रुपयांच्या 9 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली.

 • वडोदरा येथे 2 जून 2023 रोजी 48 कोटी रुपये खर्चाच्या दोन राष्ट्रीय महामार्ग  प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात आले. याशिवाय आसाममध्ये एका कार्यक्रमात 5 जून 2023 रोजी 1450 कोटी रुपये खर्चाच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करण्यात आली.

 • बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथे 11 जून 2023 रोजी अमरावती-चिखली राष्ट्रीय महामार्ग - 53 वरील 816 कोटी रुपये खर्चाच्या शेलाड ते नांदुरा प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले.

 • 12 जून 2023 रोजी प्रतापगढ परिसरातील 2,200 कोटी रुपयांच्या 5 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांची आणि उत्तर प्रदेशातील देवरिया परिसरातील 6,215 कोटी रुपयांच्या 5 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांची पायाभरणी करण्यात आली.

· 20 जून 2023 रोजी हरियाणातील सोनीपत, कर्नाल आणि अंबाला येथे रु. 3,835 कोटी खर्चाच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी कार्यक्रमाचे आयोजन.

· उत्तरप्रदेश मध्ये गोरखपूर येथे 18 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प.

· झारखंड मध्ये रांची येथे 21 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प.

· झारखंड मध्ये जमशेटपूर येथे 10 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प.

· महाराष्ट्रामध्ये रायगड जिल्ह्यात 3 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प: केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील पळस्पे गावात रु. 414.68 कोटी खर्चाच्या 3 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. या प्रकल्पांमुळे जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण आणि दिघी या दोन बंदरांवरील  आर्थिक उलाढाल वाढेल, तर पनवेल ते कासू महामार्गाच्या काँक्रिटीकरणामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि इंधनाची बचत होईल.

· दोन मोबाईल ऍप्लिकेशन्सचे उद्घाटन: केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुढील दोन मोबाईल ऍप्लिकेशन्सचे उद्घाटन केले- (a) ‘राजमार्गयात्रा’ –तक्रार निवारण प्रणाली अंतर्भूत असलेले नागरीक-केंद्रित मोबाइल अॅप्लिकेशन, आणि (b) ‘NHAI वन’ – राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी ऑनसाइट (प्रकल्प स्थळावरील) गरजा पूर्ण करण्यासाठीचे मोबाइल अॅप.

· प्रतापगढ येथे 04 जुलै 2023 रोजी रु. 5,600 कोटी खर्चाच्या अकरा राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांची पायाभरणी आणि उद्घाटन समारंभाचे आयोजन. 

· तिरुपती येथे 13 जुलै 2023 रोजी 87 किमी लांबीच्या, रु. 2,900 कोटी खर्चाच्या तीन राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांची पायाभरणी.

· पुणे येथे 12 ऑगस्ट 2023 रोजी रु. 865 कोटी खर्चाच्या एकात्मिक रस्ते पायाभूत सुविधा प्रकल्पाचे उद्घाटन. या प्रकल्पात 17 किमी लांबीचा उड्डाणपूल आणि एनडीए चौकातील इंटरचेंज प्रकल्पाचा समावेश. महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर येथे 18 ऑगस्ट 2023 रोजी रु. 800 कोटी खर्चाच्या एका राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाचे उद्घाटन. या प्रकल्पामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 53 वरील 45 किमी लांबीच्या नांदुरा ते चिखली विभागाच्या चौपदरीकरण प्रकल्पाचा समावेश आहे.

· केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्र्‍यांच्या हस्ते प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी: महाराष्ट्रातील वाशिम येथे रु. 3,695 कोटी रुपये खर्चाच्या तीन राष्ट्रीय  महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात आले.  उद्घाटन करण्यात आले. हे प्रकल्प महाराष्ट्रातील अकोला ते तेलंगणातील संगारेड्डी दरम्यानच्या राष्ट्रीय महामार्ग-161 च्या चौपदरीकरणाशी संबंधित असून, ते दोन राज्यांमधील दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत.

· केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्र्‍यांनी महाराष्ट्रातील वाशिम येथे 3,695 कोटी रुपयांच्या 3 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन केले.

(iii) प्रलंबित बाबी निकाली लावण्यासाठी विशेष मोहीम 3.0:

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 02.10.2023 ते 31.10.2023 या काळात विशेष मोहीम 3.0 यशस्वीपणे राबवली.

S. No	Parameters	Target	Achievements
1	References from MPs	799	799
2	Public Grievances	764	764
3	Public Grievance Appeals	334	334
4	PMO References	18	18
5	Record Management	18013	18013
6	Cleanliness Campaign	13168	13168
7	State Govt. References	11	10
8	Revenue from Scrap Disposal	-	Rs 6, 31, 629
9	Space Freed	-	1,070 square feet

 

इतर कार्यक्रम

· 11 ते 17 जानेवारी 2023 या काळात रस्ते सुरक्षा सप्ताह: मंत्रालयाने 11 ते 17 जानेवारी 2023 दरम्यान. ‘स्वच्छता पंधरवडा’ कार्यक्रमा अंतर्गत, सर्वांसाठी सुरक्षित रस्ते, या संकल्पनेचा प्रचार करण्यासाठी, रस्ते सुरक्षा सप्ताह साजरा केला. या सप्ताहादरम्यान, राजधानीतील विविध ठिकाणी शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थी, वाहन चालक आणि इतर रस्ते वापरकर्त्यांबरोबर, विविध उपक्रम, जसे की नुक्कड नाटक (स्ट्रीट शो) आणि जाणीव जागृती उपक्रम आयोजित करण्यात आले.

· पायाभूत सुविधा गटाची 10वी बैठक: पीएम गति शक्ती अंतर्गत चालू असलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या प्रगतीला वेग देण्यासाठी आणि विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित विद्यमान आंतर-मंत्रालयीन समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली पायाभूत सुविधा समितीच्या 10 व्या बैठकीचे आयोजन.

· राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या (UTS) परिवहन मंत्र्यांची बैठक: केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी 17.04.2023 रोजी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या (UTS) परिवहन मंत्र्यांची बैठक घेतली, आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी, रस्ते वाहतूक नियमांचा आढावा, वाहन फिटनेस स्टेशनची स्थापना, ई-बससाठी वित्तपुरवठा आणि ड्रायव्हिंग परवाने जारी करण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, ई. यासह रस्ते वाहतूक क्षेत्राच्या परिवर्तनासाठी धोरणे मजबूत करण्यामध्ये सक्रिय पाठबळ द्यावे, असे आवाहन केले.

· शांघाय सहकार्य संघटने (SCO) अंतर्गत 10 वी बैठक: केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी 28.04.2023 रोजी नवी दिल्ली येथे शांघाय सहकार्य संघटने (SCO) अंतर्गत, परिवहन मंत्र्यांची 10वी बैठक घेतली.

· इलेक्ट्रॉनिक बँक गॅरंटी आणि विमा हमी रोख्यांच्या अंमलबजावणीवरील कार्यशाळा:

· रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने द्रुतगती मार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर चिन्हांच्या तरतुदीसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे वाहन चालकांना सुधारित दृश्यमानता आणि मार्गदर्शन प्रदान करण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धती आणि जागतिक मानकांचा समावेश करून रस्ते सुरक्षा अधिक सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करतात.

 

C. रस्ते वाहतूक

भारतात रस्ते वाहतूक, रहदारी आणि देशाची अर्थव्यवस्था या दोन्ही दृष्टीने वाहतुकीचे महत्वाचे माध्यम आहे.

(i) नागरिक-केंद्रित उपाय

1.   भारत मालिकेची व्याप्ती वाढली: रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने, संपूर्ण देशभरात वाहनांचे अखंड हस्तांतरण सुलभ करण्यासाठी, दिनांक 26 ऑगस्ट 2021 रोजी, G.S.R. 594€ जारी केले. ज्यामध्ये केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 मध्ये “भारत (BH) मालिका” नावाचे नवीन नोंदणी चिन्ह समाविष्ट करण्यात आले. ही सुविधा केवळ डीलर पॉईंट नोंदणीद्वारे वाहनांच्या नवीन नोंदणीसाठी प्रदान केली जाते. “भारत मालिका (बीएच-सीरीज)” अंतर्गत ही वाहन नोंदणी सुविधा, संरक्षण कर्मचारी, केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या/संस्थांचे कर्मचारी, ज्यांची कार्यालये चार किंवा अधिक राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आहेत, त्यांच्यासाठी ऐच्छिक तत्त्वावर उपलब्ध आहे. सध्या, BH मालिका नोंदणी, अंदमान आणि निकोबार द्वीप, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंदीगड, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय महाराष्ट्र, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, केंद्रशासित प्रदेश दादरा-नगर हवेली आणि दिव-दमण, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या 26 राज्यांमध्ये सक्रिय आहे.

2. रिअल ड्रायव्हिंग एमिशन (RDE) नियमावली: -

वाहनाच्या प्रयोगशाळेत आणि प्रत्यक्ष चालवताना केलेल्या प्रदूषण चाचणीच्या अहवालांमध्ये तफावत आढळून येते. ही तफावत कमी करण्यासाठी, युरोपमध्ये रिअल ड्रायव्हिंग एमिशन (RDE) नियम लागू करण्यात आले. या अनुषंगाने, भारताने भारत स्टेज VI (BS VI) च्या सुरुवातीसह, RDE नियम देखील लागू केले, ज्याद्वारे, वाहन प्रकार मंजूरी आणि COP दरम्यान RDE चे मापन अनिवार्य करण्यात आले. हे नियम 1 एप्रिल 2020 पासून डेटा संकलनासाठी आणि 1 एप्रिल 2023 पासून अनुरूपता घटक (CF) पूर्ण करण्यासाठी लागू आहेत. CF, RDE नियमांची उत्सर्जन मर्यादा परिभाषित करते.

1 एप्रिल 2023 रोजी आणि नंतर उत्पादित केलेल्या वाहनांच्या बाबतीत, रिअल वर्ल्ड ड्रायव्हिंग सायकल उत्सर्जनावरील सर्व वाहनांसाठी, CF (अनुरूपता घटक) लागू होतील, असे आदेश रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिले आहेत. 

3. अखिल भारतीय पर्यटक परवाना नियम, 2023:-

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) अखिल भारतीय पर्यटक वाहने (परमिट) नियम, 2023 अधिसूचित केले आहेत. या नियमांनी अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (अधिकृतता किंवा परवाना) नियम, 2021 ची जागा घेतली आहे.

 

नवीन नियमांची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:

a अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि अनुपालनाचा भार कमी करण्यासाठी, अधिकृतता आणि AITP ची तरतूद एकमेकांपासून वेगळी करण्यात आली आहे.

b इलेक्ट्रिक वाहने आणि मिथेनॉल किंवा इथेनॉल इंधनावर चालणारी वाहने मोठ्या संख्येने वापरात आणायला प्रोत्साहन देण्यासाठी, वाहन परीचालाकांना कोणताही खर्च करावा लागणार नाही, अशी एक सुव्यवस्थित नियामक परिसंस्था सुरू करण्यात आली आहे.

c कमी क्षमतेच्या पर्यटक वाहनांसाठी (दहापेक्षा कमी) कमी परमिट शुल्कासह वाहनांच्या अधिक श्रेणी सुरू केल्या आहेत.

 

4. बसेसमध्ये फायर अलार्म सिस्टम (FAS) आणि फायर प्रोटेक्शन सिस्टम (FPS): -

मंत्रालयाने एआयएस 135 ची व्याप्ती इंजिनच्या डब्यापासून, शाळेची बस आणि प्रकार III श्रेणीतील बसेसच्या प्रवासी डब्यांपर्यंत वाढवली आहे. बसेसच्या प्रवासी डब्यांच्या अग्निसुरक्षेसाठी तरतूद समाविष्ट करण्यासाठी CMVR मध्ये सुधारणा केली आहे. अंमलबजावणीची वेळ  केंद्रीय मोटार वाहन (प्रथम दुरुस्ती) नियम लागू झाल्यापासून बारा महिने म्हणजे 27 जानेवारी 2023 पासून होती.

ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रातील भागधारकांकडून निवेदन प्राप्त झाल्यावर, मंत्रालयाने अंमलबजावणीची तारीख 1 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत पुढे ढकलली आहे.

5. दिव्यांगजनांसाठी पूर्णपणे तयार वाहनांचे अनुकूल वाहनांमध्ये रूपांतर: -

 या मंत्रालयाने दिव्यांगजनांना तात्पुरत्या नोंदणीद्वारे पूर्णपणे तयार वाहने अनुकूल वाहनांमध्ये रूपांतरित करण्याची सुविधा दिली आहे. दिव्यांगजनांच्या विशिष्ट गरजांनुसार त्यांची गतिशीलता सुलभ करण्यासाठी अनुकूल मोटार वाहनांची  अनेकदा  गरज असते. सध्या, असे रुपांतर एकतर वाहनाच्या नोंदणीपूर्वी, वाहन निर्माता किंवा त्याच्या अधिकृत विक्रेत्या द्वारे किंवा नोंदणी प्राधिकरणाकडून मिळालेल्या परवानगीच्या आधारावर वाहनाच्या नोंदणीनंतर केले जाऊ शकते. वाहनाच्या नोंदणीपूर्वी, निर्माता किंवा त्याच्या अधिकृत डीलरद्वारे किंवा नोंदणी प्राधिकरणाकडून मिळालेल्या परवानगीच्या आधारावर वाहनाच्या नोंदणीनंतर केले जाऊ शकते.

ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियम 53A आणि 53B मध्ये दुरुस्ती केली आहे, ज्यामुळे मोटार वाहनांमध्ये बदल करण्यासाठी तात्पुरत्या नोंदणीची सुविधा उपलब्ध होईल.  या सुधारणांमुळे दिव्यांगजनांना मोटार वाहने चालवणे अधिक सुलभ होईल आणि सामाजिक-सांस्कृतिक आणि आर्थिक उपक्रमांमध्ये त्यांच्या समावेशाला प्रोत्साहन मिळेल.

 

6. भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP):-

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) संदर्भात सीएमव्हीआर (केंद्रीय मोटर वाहन नियम), 1989 मध्ये 126E  हा एक नवीन नियम समाविष्ट केला आहे.

 

7. केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 मधील विविध स्वरूपातील सुधारणा:

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने  झोपण्याची , उभे राहण्याची अनुमती असलेली क्षमता तसेच आसन क्षमता (चालकासह)  यासंदर्भात माहिती मिळविण्यासाठी केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 च्या विविध स्वरूपांमध्ये  सुधारणा केल्या आहेत.

 

8. कॉम्प्रेस्ड हायड्रोजन अंतर्गत ज्वलन इंजिन वाहन प्रकाराशी संबंधित मान्यता : -

9. इलेक्ट्रिक पॉवर ट्रेन वाहने आणि हायब्रीड इलेक्ट्रिक वाहन प्रकाराशी संबंधित मान्यता -

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सीएमव्हीआर ,1989 मध्ये इलेक्ट्रिक पॉवर ट्रेन वाहने आणि हायब्रीड इलेक्ट्रिक वाहन प्रकाराशी संबंधित मान्यता बाबत 125N हा नवीन नियम  समाविष्ट केला आहे.

D. रस्ते सुरक्षा-

प्रतिबंधात्मक उपाययोजना -

1. ऑक्युपंट कंपार्टमेंटमध्ये फायर अलार्म आणि सुरक्षा  प्रणाली:

2. राष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा परिषद (एनआरएससी) ची पुनर्रचना:

3. द्रव किंवा संकुचित वायू हायड्रोजन अंतर्गत ज्वलन इंजिन वाहन प्रकाराशी संबंधित मान्यता

4. बीएनसीएपी साठी नियम:

5. N2 आणि N3 श्रेणीतील वाहनांसाठी वातानुकूलित केबिन:

6. महिला प्रवाशांचे संरक्षण आणि सुरक्षा (निर्भया आराखडा अंतर्गत प्रकल्प):

केंद्र सरकारने अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाद्वारे प्रशासित निर्भया आराखडा अंतर्गत एक समर्पित निधी स्थापन केला आहे. आंध्र प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, तेलंगणा राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आणि बंगळुरू महानगर परिवहन महामंडळ यांच्या स्वतंत्र प्रकल्पांना  जे अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यात  आहेत, त्यांना निर्भया निधी योजनेअंतर्गत सार्वजनिक रस्ते वाहतुकीत महिलांचे संरक्षण आणि सुरक्षा वाढवण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली आहे.

7. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये(निर्भया आराखडा अंतर्गत) राज्यनिहाय वाहन मागोवा मंचाचा  विकास :

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने निर्भया आराखडा अंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये AIS 140 वैशिष्ट्यांनुसार "सुरक्षा आणि अंमलबजावणीसाठी राज्य-निहाय वाहन मागोवा मंचाचा विकास, सानुकूलन, उपयोजन आणि व्यवस्थापन" च्या अंमलबजावणीसाठी योजनेला (15 जानेवारी 2020 रोजी) मंजुरी दिली आहे ज्याचा " एकूण अंदाजे खर्च 463.90 कोटी रुपये (निर्भया आराखड्यानुसार केंद्र आणि राज्याच्या हिश्श्यासह) आहे.

E. वाहन भंगारात काढण्याचे धोरण

परिचय: ऑगस्ट 2021 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या “वाहन भंगारात काढण्याचे धोरण” चे उद्दिष्ट  पर्यावरण-स्नेही पद्धतीने अयोग्य आणि प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने बाद करण्यासाठी एक परिसंस्था निर्माण  करणे हे आहे. वाहन किती जुने आहे याची पर्वा न करता त्यांच्या अयोग्यतेच्या  आधारावर अयोग्य व्यावसायिक आणि वैयक्तिक वाहने  ऐच्छिकपणे रद्द करणे हे या धोरणाचे लक्ष्य आहे. प्रदूषण कमी करणे, कच्च्या मालाची उपलब्धता वाढवणे, चक्राकार अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, रस्ते आणि प्रवासी सुरक्षा सुधारणे, वाहन क्षेत्रातील विक्रीला चालना देणे आणि रोजगार निर्मिती असे या धोरणाचे अनेक लाभ आहेत.

नियम आणि अधिसूचना:रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने उद्योग आणि इतर हितधारकांशी सल्लामसलत करून स्वयंचलित फिटनेस चाचणी केंद्रे आणि नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा स्थापन करण्यासाठी नियम आणि सुधारणा अधिसूचित केल्या आहेत. 2023 मध्ये, धोरणाला प्रारंभिक चालना देण्यासाठी, 17 जानेवारी 2023 रोजी GSR 29 (E) द्वारे अधिसूचित करण्यात आले की सरकारी मालकीच्या वाहनांच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र 15 वर्षांच्या कालावधीनंतर अनिवार्यपणे कालबाह्य होईल. अशी वाहने आरव्हीएसएफ येथे अनिवार्यपणे भंगारात काढली जातील. नागरिकांच्या फायद्यासाठी सार्वजनिक सेवा वाहने (बस, रुग्णवाहिका, फायर टेंडर आणि पोलिस वाहने) मोडीत काढणे आणि बदलणे यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

धोरण अंमलबजावणी स्थिती: यशस्वी अंमलबजावणीसाठी, संपूर्ण भारतात स्वयंचलित चाचणी केंद्रे (एटीएस) आणि नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा (आरव्हीएसएफ ) चे जाळे उभारणे आवश्यक आहे. 44 आरव्हीएसएफ 15 राज्यांमध्ये कार्यरत आहेत, त्यापैकी 35 आरव्हीएसएफ 2023 मध्ये कार्यान्वित झाल्या.

आतापर्यंत 8 राज्यांमध्ये 37 एटीएस  कार्यरत आहेत, त्यापैकी  2023 मध्ये 35 कार्यरत आहेत.

या धोरणांतर्गत नागरिकांना आर्थिक लाभ देण्यात येतो.

जमा प्रमाणपत्राच्या बदल्यात  नोंदणीकृत वाहनासाठी मोटार वाहन करात सवलत: आतापर्यंत 19 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी घोषणा केली आहे, त्यापैकी 9 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी 2023 मध्ये सवलत  जाहीर केली आहे. आरव्हीएसएफ मध्ये आतापर्यंत सुमारे 49,700 वाहने मोडीत काढण्यात आली आहेत यापैकी सरकारी मालकीच्या आणि खाजगी वाहन श्रेणींमधील 39,200 वाहने 2023 मध्ये आतापर्यंत मोडीत काढण्यात  आली आहेत, आजपर्यंत ~ 30,400 सरकारी मालकीची वाहने मोडीत काढण्यात आली आहेत त्यापैकी 2023 मध्ये ~ 26,600 वाहने मोडीत काढण्यात आली.

डिजिटायझेशन: धोरण व्यवस्थेतील  विविध हितधारकांमधील सुरळीत कामकाजासाठी, राज्य सरकार, गुंतवणूकदार आणि अंतिम वापरकर्त्यांसाठी दोन प्रमुख माहिती तंत्रज्ञान पायाभूत पोर्टल सक्षम केले आहेत.

अ . राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली:

ब . वाहन वर आयटी मॉड्यूल्स

i एटीएस पोर्टल: नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने एटीएसच्या समग्र व्यवस्थापनासाठी वाहन वर एक मॉड्यूल विकसित केले आहे.

आरव्हीएसएफ पोर्टल: एनआयसीने वाहनवर एक मॉड्युल विकसित केले आहे ज्याद्वारे वाहन मालक वाहन मोडीत काढण्यासाठी अर्ज सादर करू शकतात.

आरव्हीएसएफ (सरकारी वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात अपलोड) आणि नागरिकांसाठी (वाहनवर नसलेल्या वाहनांसाठी सेल्फ-बॅकलॉग एंट्री, समर्पित हेल्पडेस्क सर्व 7 दिवस कार्यरत) हि नवीन वैशिष्ट्ये जोडली आहेत.

F. लॉजिस्टिक्स आणि संलग्न महामार्ग पायाभूत सुविधा

1. मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी )

मंत्रालयाने आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलतांच्या विस्तृत प्रक्रियेद्वारे ऑक्टोबर 2021 मध्ये भारतमाला परियोजनेअंतर्गत विकसित केल्या जाणार्‍या एमएमएलपी साठी मॉडेल कन्सेशनियर कराराला अंतिम रूप दिले.

भारतमाला परियोजनेचा एक भाग म्हणून सुमारे 46,000 कोटी रुपयांच्या एकूण गुंतवणुकीसह 35 मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्कचे जाळे विकसित करण्याचे नियोजित आहे,  जे एकदा कार्यान्वित झाल्यानंतर सुमारे 700 दशलक्ष मेट्रिक टन कार्गो हाताळण्यास सक्षम असेल. यापैकी, 15 प्राधान्य स्थानावरील एमएमएलपी सुमारे 22,000 कोटी रुपयांच्या एकूण गुंतवणुकीसह विकसित केले जातील.

(i) एमएमएलपी जोगीघोपा (आसाम) प्रगतीच्या टप्प्यात : रस्ते, रेल्वे आणि जल कनेक्टिव्हिटी,  सपाटीकरण, सीमा आखणे , अंतर्गत रस्ते, प्रशासकीय इमारत,एसटीपी, डब्ल्यूटीपी इत्यादी क्षेत्र विकास विकास कामे प्रगतीच्या  टप्प्यात आहेत . .

(ii) 4 एमएमएलपीची कामे प्रदान

S.No	MMLP	State	Location	Land (Acres)	Investment (Rs., Cr)	Date of Award
1	Chennai	Tamil Nadu	Mappedu	184	1,424	11-Nov- 2022
2	Indore	Madhya Pradesh	Pithampur	255	1,110	28-Feb- 2023
3	Bangalore	Karnataka	Dabbaspete	400	1,770	16-May- 2023
4	Nagpur	Maharashtra	Sindi	150	673	10-Nov-2023

2. बंदर जोडणी

भारताच्या किनारपट्टीवर सध्या 87 कार्यरत आणि अंमलबजावणीच्या टप्प्यातील बंदरे आहेत. सर्व प्रमुख कार्यान्वित बंदरांमध्ये  सध्या 4 मार्गिका आणि शेवटच्या मैलापर्यंत रस्ते जोडणी आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि त्याच्या अंमलबजावणी संस्थांनी 3,700 किमी लांबीच्या 108 पोर्ट कनेक्टिव्हिटी रोड (PCR) प्रकल्पांच्या विकासाचे नियोजन केले असून यामुळे सर्व 87 कार्यरत आणि अंमलबजावणीच्या टप्प्यातील  बंदरांची शेवटच्या मैलांपर्यंत जोडणी सुधारली जाईल.

3. रस्त्यांलगत सुविधा

महामार्ग वापरकर्त्यांच्या सोयी आणि सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मंत्रालयाने पीपीपी मोडवर राष्ट्रीय महामार्गांलगत प्रत्येक 40 किमी अंतरावर अत्याधुनिक वेसाइड सुविधा (WSA) विकसित करण्याची योजना आखली आहे. या सुविधांचा उद्देश महामार्गावरील प्रवाशांना त्यांच्या प्रवासादरम्यान विश्रांती आणि अल्पोपहाराचे अनेक पर्याय उपलब्ध करून देणे हा  आहे.

4. युटिलिटी कॉरिडॉर्स

दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील सुमारे 1,367 किमी आणि हैदराबाद-बंगळुरू कॉरिडॉरवर 512 किमी अंतर डिजिटल महामार्ग विकासासाठी चिन्हांकित करण्यात आले आहे.

G. पथकर

i ई-टोलिंग

मंत्रालयाने 1 जानेवारी 2021 पासून मोटार वाहनांच्या M&N श्रेणींमध्ये FASTag लावणे अनिवार्य केले होते.

30.11.2023 पर्यंत 7.98 कोटी पेक्षा जास्त फास्टॅग जारी करण्यात आले आहेत.

 

H. हरित उपक्रम

(i) कॉम्प्रेस्ड हायड्रोजन अंतर्गत ज्वलन इंजिन वाहन प्रकाराशी संबंधित मान्यता : -

(ii) इलेक्ट्रिक पॉवर ट्रेन वाहने आणि हायब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन प्रकाराशी संबंधित मान्यता : -

***

Jaydevi PS/S.Mukhedkar/R.Agashe/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1993768) Visitor Counter : 339