आरईसी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) ने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के प्रथम चरण के तहत पीजीवीसीएल (पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड) में स्मार्ट मीटरिंग परियोजना के कार्यान्वयन के लिए गुजरात सरकार के साथ 2,094.28 करोड़ रुपये के एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

रणनीतिक सहयोग के तहत गुजरात सरकार राज्य में अपनी आगामी परियोजनाओं के लिए आवश्यक अनुमति और मंजूरी प्राप्त करने में आरईसीपीडीसीएल को सहूलियत प्रदान करने के लिए तैयार है। सहमति पत्र (एमओयू) के तहत गुजरात में आरईसीपीडीसीएल की परियोजनाओं की स्थापना को सुव्यवस्थित करने के लिए एक समयबद्ध रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है।

वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 से पहले इस एमओयू पर गुजरात ऊर्जा विकास निगम (जीयूवीएनएल) के एमडी  श्री जय प्रकाश शिवहरे और आरईसीपीडीसीएल के सीईओ श्री राजेश कुमार गुप्ता ने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।  

विद्युत मंत्रालय के अधीनस्‍थ वर्ष 1969 में स्थापित महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम आरईसी लिमिटेड  विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक ऋण और अन्य वित्त उत्पाद प्रदान करती है जिसमें उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। हाल ही में आरईसी ने विविधता लाते हुए गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र को भी ऋण और अन्य वित्त उत्पाद प्रदान करना शुरू किया है, जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणि‍क संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और स्टील, रिफाइनरी इत्यादि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई एंड एम) कार्य शामिल हैं। आरईसी की ऋण पुस्तिका 4.74 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक हो गई है।

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एमजी/एआर/आरआरएस ...

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