नवी दिल्ली , 27 डिसेंबर 2023

वर्ष 2023, मध्ये ‘अमृत काळाची’ सुरुवात झाली. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापन दिनापासून भविष्यवादी, सर्वसमावेशक आणि विकसित समाजाच्या उद्दिष्टपूर्तीकडे जाण्याचा  25 वर्षांचा प्रवास सुरु झाला. सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा लक्षवेधी दर आणि 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या धोरणात्मक उद्दिष्टावर भर देत, भारताने जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान कायम ठेवले.

सर्वसमावेशक कल्याण, डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना, तंत्रज्ञान-आधारित विकास, ऊर्जा संक्रमण आणि गुंतवणूक आणि विकासाचे चक्र, यांच्या जोडीने सरकारचा सूक्ष्म स्तरावरील विकासाचा भर केंद्रस्थानी राहिला. विशेष म्हणजे, 2022-23 मध्ये, भांडवली खर्चावर आधारित  विकासाच्या धोरणाला आणि खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक आकर्षित करण्याला समर्थन देत, भांडवली खर्चात वाढ होऊन तो जीडीपी च्या 2.7% पर्यंत पोहोचला.

सुधारणेच्या उद्दिष्टाने सर्वसमावेशकतेला आणि सामाजिक-आर्थिक दृष्ट्‍या वंचित घटकांच्या उत्थानाला प्राधान्य दिले.

जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) सारख्या संस्थांकडून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मिळालेल्या मान्यतेमुळे, सर्वात वेगाने वाढणारी उदयोन्मुख बाजारपेठेची अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे स्थान मजबूत झाले.

भारताने आपल्या G20 अध्यक्षपदाखाली, विक्रमी संख्येने शिष्टमंडळांचं यजमानपद भूषवून महत्वाचे टप्पे पार केले. भारताच्या नेतृत्वाखालील फायनान्स ट्रॅकने, बहुपक्षीय विकास बँकांना बळकट करणे आणि क्रिप्टो मालमत्तेबाबतचा G20 पथदर्शक आराखडा तयार करणे, यासह अनेक महत्वाच्या जागतिक समस्या हाताळल्या.

2023 मधील प्रमुख कामगिरी

सार्वभौम हरित रोखे: भारताने सार्वभौम हरित रोखे सादर करून, त्याद्वारे 2023 मध्ये ₹16,000 कोटी उभारले आणि आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये ₹20,000 कोटी जमा करण्याची योजना आखली. अर्थव्यवस्थेचे कार्बन फूटप्रिंट कमी करून, हरित पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना सहाय्य करणे, हे या रोख्यांचे उद्दिष्ट आहे. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल आणि रेल्वे यासारख्या क्षेत्रातील योजनांसाठी निधीचे वाटप करण्यात आले.

महिलांच्या आर्थिक समावेशनाला सक्षम करणे: महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र (एमएसएससी) उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद लाभला. उपक्रमा अंतर्गत, जुलै 2023 पर्यंत उघडण्यात आलेल्या 14,83,980 खात्यांमध्ये एकूण रु. 8,630 कोटी रक्कम जमा झाली. एमएसएससी हा उपक्रम  ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून सुरू करण्यात आला असून, तो  महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवतो. यामधील ठेवीवर आकर्षक 7.5% दरानं तिमाही चक्रवाढ व्याज दिले जाते. हा उपक्रम, मार्च 2025 पर्यंत खुला असून, यामध्ये अंशतः पैसे काढण्याची आणि अनुकंपा तत्त्वावर निर्धारित कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी खाते बंद करण्याची परवानगी दिली जाते.

सुकन्या समृद्धी योजना (एसएएसवाय): 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' मोहिमेअंतर्गत, सुरु करण्यात आलेल्या एसएएसवाय योजनेचे व्यवस्थापन अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाद्वारे केले जाते. मुलीचे शिक्षण आणि लग्नाच्या खर्चासाठी बचत करायला पालकांना प्रोत्साहन देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. 3.2 कोटी सक्रिय खात्यांसह, एसएएसवाय हा मुलींच्या कल्याणाला चालना देणारा एक महत्वाचा उपक्रम ठरला आहे.

राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निधी (एनआयआयएफ): एनआयआयएफ ने  पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने जपान बँक फॉर इंटरनॅशनल कोऑपरेशन (JBIC) च्या सहकार्याने ‘भारत-जपान निधी’, हा पहिला द्विपक्षीय निधी स्थापन केला. याव्यतिरिक्त, एनआयआयएफ यूएस इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन (DFC) च्या सहयोगाने मल्टी-बिलियन डॉलर ग्रीन-ट्रान्झिशन फंड स्थापन करण्यासाठी काम करत आहे. यामधून देशाच्या पायाभूत सुविधांना चालना देण्यामध्ये केलेली विशेष प्रगती दिसून येते.

भारताच्या G20 अध्यक्षपदा अंतर्गत G20 फायनान्स ट्रॅक, 2023: भारताच्या G20 अध्यक्षपदा  अंतर्गत, अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँक गव्हर्नर यांच्यातील सत्रांसह 35 बैठका आयोजित करण्यात आल्या. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’, किंवा ‘एक पृथ्वी. एक कुटुंब. एक भविष्य,’ या व्यापक संकल्पनेने  लोक-केंद्रित आणि कृती-केंद्रित उद्दिष्टांवर चर्चा घडवून आणली. अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँक गव्हर्नर यांच्यातील फलनिष्पत्ती अहवाल ऑक्टोबर 2023 मध्ये एकमताने मंजूर झाला, G20 नवी दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन (NDLD) मधून मार्गदर्शन मिळाले, ज्यामुळे महत्वाच्या जागतिक समस्यांवर एकमत झाले.

G20 फायनान्स ट्रॅक 2023 चे निष्पन्न

2023 मधील G20 फायनान्स ट्रॅकने जागतिक आर्थिक स्थैर्य, हवामान अर्थपुरवठा, शाश्वत विकास आणि सर्वसमावेशक विकास यावर लक्ष केंद्रित करून विविध क्षेत्रांमध्ये प्रभावी परिणाम दिले.

बहुपक्षीय विकास बँका (एमडीबी) मजबूत करणे:

G20 च्या स्वतंत्र तज्ञ गटाने दोन खंडांमध्ये सादर केलेल्या अहवालात सर्वसमावेशक शिफारसी केल्या. यामध्ये जागतिक विकास वित्तपुरवठ्यामधील एमडीबी ची भूमिका, 2030 पर्यंत शाश्वत कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट तिप्पट करणे आणि आर्थिक ताकद वाढवणे, यावर भर देण्यात आला आहे.

क्रिप्टो-मालमत्तेवरील आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी-आर्थिक स्थैर्य मंडळाचा (आयएमएफ-एफएसबी) विश्लेषण अहवाल:

क्रिप्टो-मालमत्तेमुळे उद्भवलेली संभाव्य संस्थात्मक जोखीम लक्षात घेऊन, आयएमएफ आणि एफएसबी ने विकसित केलेल्या विस्लेषण अहवालावर आधारित, क्रिप्टो-मालमत्तेवरील रोडमॅप, अर्थात पथदर्शक आराखडा, G20 अंतर्गत तयार करण्यात आला. हा तपशीलवार रोडमॅप सर्व G20 सदस्यांनी स्वीकृती दिलेल्या क्रिप्टो-मालमत्तेशी निगडीत मॅक्रो इकॉनॉमिक, अर्थात सूक्ष्म-अर्थव्यवस्थेशी निगडीत आणि आर्थिक स्थिरता जोखमींची हाताळणी करण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणाची फ्रेमवर्क (चौकट) प्रदान करतो.

भविष्यातील शहरांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी G20 ची तत्त्वे: शहरी पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करून, ही तत्त्वे नवी दिल्ली लीडर्स समिट (जागतिक नेते बैठक) दरम्यान मंजूर करण्यात आली असून, शाश्वत शहरी पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि वित्तपुरवठा करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे, हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

क्लायमेट फायनान्स (हवामान विषयक वित्तपुरवठा) साठी यंत्रणा: G20 दरम्यान, कमी कार्बन निर्मिती, हवामानबदल  विषयक आगाऊ माहिती देणारे तंत्रज्ञान आणि या हवामानबदल  विषयक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सार्वजनिक वित्तपुरवठा, पुरेसा वित्तपुरवठा वेळेवर उपलब्ध करण्याच्या उपाययोजनांवर भर देण्यात आला. ब्राझीलच्या आगामी G20 अध्यक्षपदा अंतर्गत, 2023 मधील चर्चेच्या आधारावर, हवामान बदलाची समस्या जागतिक स्तरावर हाताळण्यासाठी G20 टास्क फोर्स (कृती दल) स्थापन करण्याची योजना आखली आहे.

आर्थिक समावेशासाठी G20 धोरण शिफारशी: आर्थिक समावेशन चर्चेमध्ये, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा (DPI) समावेश केल्यामुळे, 2024-26 साठी धोरण शिफारशी आणि नवीन वित्तीय समावेशन कृती योजनेला (FIAP) मंजुरी मिळाली. व्यक्ती आणि सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांचे (MSMEs) आर्थिक समावेशन वाढवणे हे याचे उदिष्ट असून, भारताकडे त्याच्या  अंमलबजावणीचे सह-अध्यक्षपद असेल.

जागतिक कर्ज जोखमीचे व्यवस्थापन: G20 सदस्यांनी कमकुवत अर्थव्यवस्थांमधील कर्ज जोखीम दूर करण्यासाठीच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. कर्ज जोखीम हाताळणीमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली असून, यासाठी सामायिक चौकट आणि त्यापलीकडे, अंदाज करण्याजोगा, वेळेवरील आणि समन्वित दृष्टीकोन स्वीकारण्यात आला.

G20 शाश्वत वित्तपुरवठा तांत्रिक सहाय्य कृती योजना (टीएएपी): टीएएपी ही बहु-वर्षीय योजना, विशेषतः उदयोन्मुख बाजारपेठांसाठी, लघु आणि माध्यम उद्योग (SMEs) आणि हवामान विषयक  गुंतवणुकीतील डेटा-संबंधित अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी शाश्वत अर्थपुरवठा क्षेत्राच्या क्षमता विकासावर भर देते. टीएएपी साठीची अंमलबजावणी यंत्रणा, प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सहयोग आणि माहितीच्या देवाण-घेवाण वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.  

पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीला चालना देणारे उपक्रम

पायाभूत सुविधा उप-क्षेत्रांची सुसंगत अद्ययावत यादी:

पायाभूत सुविधा उप-क्षेत्रांच्या सुसंगत अद्ययावत  यादी मध्ये वाहतूक आणि लॉजिस्टिक, ऊर्जा, पाणी आणि स्वच्छता, दळणवळण आणि सामाजिक आणि व्यावसायिक पायाभूत सुविधांसह 5 श्रेणींमधील 37 उप-क्षेत्रांचा समावेश आहे. हे समावेशन कर्जाबाबत अनुकूल अटी, निधीची वाढीव उपलब्धता आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी कर्ज घेण्याची पात्रता, यासह विविध क्षेत्रांना सुव्यवस्थित आर्थिक सहाय्याचा लाभ घेण्यासाठी सक्षम बनवतात.

राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइन (एनआयपी): राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइन (एनआयपी) हा एक महत्त्वाचा उपक्रम असून, यामध्ये 2020-2025 दरम्यानच्या 108 लाख कोटी रुपयांच्या 9,000 प्रकल्पांचा समावेश आहे. वाहतूक, ऊर्जा, पाणी आणि स्वच्छता, आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करत, देशातील सर्व प्रदेशांच्या आर्थिक आणि शाश्वत विकासाला चालना देणे, हे एनआयपी चे उद्दिष्ट आहे.

जी 20 पायाभूत सुविधा कृती गट: G20 पायाभूत सुविधा कृती गटामध्ये, विशेषत: शहरी पायाभूत सुविधांसाठी वित्तपुरवठा तत्त्वे आणि क्षमता विकास करण्यावर भर देत, चार महत्त्वाच्या कृती योजनेवर उल्लेखनीय सहमती झाली. हे परिणाम महत्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी जागतिक सहकार्यामधील लक्षणीय प्रगती दर्शवतात.

नियामक सुधारणा: सेबी, अर्थात सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) आणि भारतीय रिझर्व बँक (RBI) यासारख्या नियामक संस्थांनी धोरणात्मक सुधारणा आणि अद्ययावत मार्गदर्शक तत्त्वे सादर केली आहेत. सेबी च्या इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) बाबतच्या  नियमांमधील सुधारणा कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि लेखापरीक्षण-संबंधित पैलूंमध्ये भर घालतात, जे पायाभूत सुविधा गुंतवणूक अधिक सुरक्षित करतात, आणि विविध गुंतवणूकदार वर्गांना आकर्षित करतात. भारतीय रिझर्व बँकेची (RBI) पायाभूत सुविधा कर्ज निधी बिगर-बँकिंग वित्तपुरवठा कंपन्यांसाठीची (आयडीएफ-एनबीएफसी) अद्ययावत मार्गदर्शक तत्त्वे, पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील आयडीएफ-एनबीएफसी ची भूमिका मजबूत करून, वित्तपुरवठा वाढवण्यासाठी आणि बाह्य व्यावसायिक कर्ज मिळविण्यासाठी सक्षम करतात.

सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) ला प्रोत्साहन देणारे उपक्रम: पीपीपीला चालना देण्याच्या उद्देशाने, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या सामाजिक क्षेत्रातील सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुधारित व्यवहार्यता फरक निधी (VGF) योजनेसारखे अनेक उपक्रम राबविण्यात आले. याशिवाय, सुधारित इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट फंड (IIPDF), अर्थात भारतीय पायाभूत सुविधा प्रकल्प विकास निधी आणि ट्रान्झॅक्शन अॅडव्हायझर्स, अर्थात व्यवहार सल्लागार मंडळाची स्थापना, ही प्रक्रिया सुव्यवस्थित करते, आणि पीपीपी प्रकल्पांना मोलाचे सहकार्य प्रदान करते.

माहितीचा प्रसार आणि सहकाराचे संघराज्यीकरण: सार्वजनिक-खासगी भागीदारीला (पीपीपी) प्रोत्साहन देणाऱ्या सरकारी योजनांबद्दलची माहिती प्रसारित करण्यासाठी आयोजित केलेल्या कार्यशाळांमधून, सरकारची या योजनांबद्दल भागधारकांना माहिती देणे, अधिक जागरूकता वाढवणे आणि सहभाग वाढवणे, यासाठीची वचनबद्धता दिसून आली.

आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणा: NSE IFSC-SGX कनेक्टची (नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया आणि सिंगापूर एक्सचेंज यांचा परस्पर सहयोग)  सुरुवात, परदेशी संस्थांसाठी अधिसूचित नियम आणि गोल्ड स्पॉट एक्सचेंजची (भारतीय चलनामध्ये सोन्याची खरेदी-विक्री करण्याची केंद्रे) स्थापना, यामधून भारताचा परदेशी सहभाग वाढवण्याचा, मजबूत आर्थिक परिसंस्था निर्माण चा आणि गुंतवणुकीचे विविध मार्ग उपलब्ध करून देण्याचा प्रगतीशील दृष्टिकोन दिसून येतो.

T+1 सेटलमेंट (प्रणालीची स्वीकृती):

भारताने जानेवारी 2023 मध्ये T+1 सेटलमेंट प्रणालीचा अवलंब करून आपल्या सिक्युरिटीज बाजारपेठेत मोठी झेप घेतली आणि जागतिक स्तरावर या प्रणालीचा लवकर स्वीकार करणाऱ्या देशांमध्ये स्वतःचे स्थान निश्चित केले. पूर्वीच्या T+2 सेटलमेंट चक्रामधून T+1 प्रणालीमध्ये झालेल्या परिवर्तनामुळे, भारतीय शेअर बाजारातील व्यवहार आता दोन दिवसांऐवजी एका कामकाजाच्या दिवसात पूर्ण होतात. या बदलामुळे, सिक्युरिटीजचे जलद वितरण, बाजारातील तरलता वाढवणे, म्युच्युअल फंडांचे जलद विमोचन आणि सेटलमेंटची जोखीम कमी करणे, या गोष्टी सुनिश्चित होतात. या निर्णयामुळे केवळ दलालांद्वारे समभागांचे पैसे न देणे अथवा वितरण न होणे, यासारखी जोखीम कमी होऊन किरकोळ गुंतवणुकदारांनाच फायदा झाला नाही, तर व्यापारासाठी अधिक सुरक्षित आणि कार्यक्षम वातावरण निर्माण होऊन, कार्यक्षमतेची पातळी देखील वाढली आहे.

Jaydevi PS/R.Agashe/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 1992691) Visitor Counter : 109