नवी दिल्‍ली, 23 डिसेंबर 2023

अवजड उद्योग मंत्रालयाचे (एम. एच. आय.) वर्षातील प्रमुख उपक्रम/कामगिरी/कार्यक्रम खालीलप्रमाणे आहेतः

भारतातील विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा जलद अवलंब आणि उत्पादन टप्पा 2 योजना

सरकार स्वच्छ आणि हरित सार्वजनिक वाहतूक प्रदान करण्यासाठी वचनबद्ध आहे आणि जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या आणि वाहनांच्या उत्सर्जनाच्या समस्येचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा जलद अवलंब आणि उत्पादन (एफ. ए. एम. ई.-2) योजनेचा टप्पा-2 राबवत आहे.

या योजनेसाठी 01/04/2019 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी 10,000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 'भारतातील विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा जलद अवलंब आणि उत्पादन' या दुसऱ्या टप्प्यातील खर्चात 10,000 कोटी रुपयांहून  11,500 कोटी रुपये इतका वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. व्यय विभागाने (डी. ओ. ई.) याची तपासणी केली आहे आणि योजनेची उद्दिष्टे विचारात घेऊन त्याला मंजुरी दिली आहे.

हा टप्पा प्रामुख्याने सार्वजनिक आणि सामायिक वाहतुकीच्या विद्युतीकरणाला पाठिंबा देण्यावर केंद्रित आहे आणि ई-बससह मागणी प्रोत्साहन ई-वाहनांद्वारे पाठबळ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, या योजनेअंतर्गत चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला देखील पाठबळ दिले जाते.

एम. एच. आय. कडून ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू आणि ई-4डब्ल्यूसाठी प्रोत्साहन देण्याची मागणीः

फेम (एफ. ए. एम. ई.) इंडिया योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत, 01.12.2023 पर्यंत विजेवर चालणाऱ्या 11,53,079 वाहनांच्या विक्रीवर विजेवर चालणाऱ्या वाहन उत्पादकांना 5,228 कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले आहे.

एम. एच. आय. कडून ई-बसेसना प्रोत्साहन देण्याची मागणीः

फेम-2 अंतर्गत आजतागायत विविध एस. टी. यू./सी. टी. यू./महानगरपालिकांनी एम. एच. आय. ने मंजूर केलेल्या रकमेच्या तुलनेत 3390 ई-बसेससाठी पुरवठ्याचे आदेश दिले आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत 3037 ई-बसेस दाखल झाल्या आहेत. पुढे, नीती आयोगाच्या एकत्रीकरण प्रारुपा अंतर्गत कन्व्हर्जन्स एनर्जी सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या (सी. ई. एस. एल.)  माध्यमातून आणखी 3,472 ई-बसेसचे बाबत प्रक्रीया सुरु प आहे. या 3 हजार 472 ई-बसेसपैकी 454 विजेवर चालणाऱ्या बसेस दाखल झाल्या आहेत. अशा प्रकारे, फेम-2 योजनेअंतर्गत, अखेरीस विविध राज्यांमध्ये एकूण 3390+3472=6862 ई-बसगाड्या सुरु केल्या जातील.

विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची चार्जिंग स्टेशन्सः

एकूण 148 ई. व्ही. सार्वजनिक चार्जिंग केंद्रे (पी. सी. एस.) कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. 28.3.2023 रोजी एम. एच. आय. ने देशभरातील 7432 सार्वजनिक जलद चार्जिंग केंद्रे उभारण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या (ओ. एम. सी.)-इंडियन ऑईल (आय. ओ. सी. एल.), भारत पेट्रोलियम (बी. पी. सी. एल.) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एच. पी. सी. एल.) यांना फेम 2 अंतर्गत 800 कोटी रुपये मंजूर करण्याची घोषणा केली.

वाहन आणि वाहन घटकांसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पी. एल. आय.) योजना

सरकारने, वाहन आणि वाहन घटक क्षेत्रातील भारताची उत्पादन क्षमता आणि निर्यात वाढवण्याच्या उद्देशाने,  या क्षेत्रासाठी 'उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (पी. एल. आय.) योजना' मंजूर केली. याचा एकूण खर्च 5 वर्षांच्या कालावधीत 25,938 कोटी रुपये आहे. पी. एल. आय. योजनेत 'प्रगत वाहन तंत्रज्ञान' (ए. ए. टी.) उत्पादनांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि वाहन उत्पादन मूल्य साखळीमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव आहे.

भारतातील प्रगत रसायन संचयिका (ए. सी. सी.), बॅटरी साठवणूकीसाठी पी. एल. आय. योजना

भारतातील प्रगत रसायन संचयिकेच्या (ए. सी. सी.) निर्मितीसाठी भारताची उत्पादन क्षमता आणि निर्यात वाढवण्यासाठी, सरकारने भारतात प्रगत रसायन संचयिकेच्या (ए. सी. सी.), बॅटरी साठवणूकीसाठी उत्पादन सुविधा उभारण्याकरता 'उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पी. एल. आय.) योजने' ला मंजुरी दिली. यानुसार 7 वर्षांसाठी 18,100 कोटी रुपयांचा खर्च आहे. ही योजना देशातील वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी ए. सी. सी. उत्पादन परिसंस्थेला चालना देईल.

उर्वरित 20 जी. डब्ल्यू. एच. साठी पुन्हा बोली लावण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

जीएसटी सवलत प्रमाणपत्र

अस्थिव्यंग असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींना जी. एस. टी. सवलत प्रमाणपत्र देणे ही एम. एच. आय. द्वारे त्याच्या नागरिक सनदेअंतर्गत प्रदान केल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या सेवांपैकी एक आहे. या पोर्टलद्वारे चालू आणि गेल्या वर्षी एकूण 5513 जीएसटी सवलत प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली.

भारतीय भांडवली वस्तू क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढवण्याची योजना-टप्पा-2 अंतर्गत 25.01.2022 रोजी एम. एच. आय. ने सामान्य तंत्रज्ञान विकास आणि सेवा पायाभूत सुविधांना सहाय्य पुरवण्यासाठी 'भारतीय भांडवली वस्तू क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढवण्याची योजना-टप्पा-2' अधिसूचित केली आहे. या योजनेचा आर्थिक खर्च 1207 कोटी रुपये आहे. यात 975 कोटीचे अर्थसंकल्पीय पाठबळ तर  232 कोटी रुपयांचे उद्योगांचे योगदान आहे.

एकूण 32 प्रकल्प आहेत. भारतीय भांडवली वस्तू क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढवण्याच्या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत आतापर्यंत त्यांचा एकूण प्रकल्प खर्च 1363.78 कोटी रुपये (प्रकल्प अंमलबजावणी संघटनांच्या जास्त योगदानामुळे) मंजूर करण्यात आला आहे. योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत आतापर्यंत मंजूर झालेल्या प्रकल्पांसाठी 232.17 कोटी रुपये आधीच जारी करण्यात आले आहेत.

इतर महत्त्वाचे उपक्रमः

वाहन उद्योग स्टार्टअप आणि नाविन्यपूर्ण परिसंस्था सुलभ करण्यासाठी ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडियाने (ए. आर. ए. आय.) अॅडव्हान्स मोबिलिटी ट्रान्सफॉर्मेशन अँड इनोव्हेशन फाउंडेशन (ए. एम. टी. आय. एफ.) सोबत सामंजस्य करार केला आहे.

केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्र्यांनी 4 फेब्रुवारी 2023 रोजी इंटरनॅशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव्ह टेक्नॉलॉजी (आय. सी. ए. टी.), मानेसर येथे 'पंचामृतच्या दिशेने' या विद्युत गतिशीलतेच्या प्रचारासाठीच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले आणि त्याला संबोधित केले.

एम. एच. आय. ने 13 ते 15 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान लखनौ येथे झालेल्या पहिल्या डिजिटल आर्थिक कार्य गटाच्या (डी. ई. डब्ल्यू. जी.), जी-20 बैठकीत भाग घेतला. भेल ने खालील करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्याः हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने (एच. ए. एल.) हलक्या लढाऊ विमान 'तेजस' साठी लाइन रिप्लेसेबल युनिट्ससाठी (एल. आर. यु.) दीर्घकालीन देखभाल, दुरुस्ती आणि कार्यान्वयन सहकार्यासाठी. म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेडने (एम. आय. एल.) 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी बंगळुरू येथे ए. ई. आर. ओ. प्रदर्शनादरम्यान स्मार्ट दारूगोळ्यासह शस्त्रास्त्रांच्या सह-निर्मिती आणि पुरवठ्यासाठी स्वाक्षऱ्या केल्या.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 मार्च 2023 रोजी 'भारतीय भांडवली वस्तू क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढवणे, टप्पा 2' या योजनेअंतर्गत एम. एच. आय. द्वारे अर्थसहाय्यित एच. एम. टी. च्या सहकार्याने आय. आय. टी.-बी. एच. यू. येथे मशीन टूल्स डिझाइनवरील उत्कृष्टता केंद्राची (सी. ओ. ई.) पायाभरणी केली. हे केंद्र नवउद्योजकांना आणि कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन देईल आणि तांत्रिक शिक्षण आणि रोजगार निर्मितीसाठी देखील उपयुक्त ठरेल.

भेल ने इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेडसोबत शहर गॅस वितरण आणि इंधन सेल-आधारित वीज बॅकअप प्रणालींसाठी प्रकार-4 सिलिंडर (सी. एन. जी. आणि/किंवा हायड्रोजन) विकसित करणे, उत्पादन आणि उपयोजन यासाठी संयुक्त सहकार्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे. हा सामंजस्य करार भारत सरकारच्या 'राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान' मध्ये योगदान देण्यास मदत करेल.

ऊर्जा आणि अवजड उद्योग राज्यमंत्री (एम. ओ. एस.) कृष्ण पाल गुर्जर यांनी 23 मे 2023 रोजी भेल, हरिद्वार येथे डब्ल्यू. आर. आय. त्रिची येथील कॉमन इंजिनीअरिंग फॅसिलिटी सेंटरच्या (सी. ई. एफ. सी.) विस्तार केंद्राचे उद्घाटन केले.

एम. एच. आय. ने एम. ई. ए. आणि संयुक्त अमेरीका (यू. एस.) सरकारबरोबर विजेवर चालणाऱ्या बस समर्थन कार्यक्रमासाठी काम केले आहे. याचा परिणाम म्हणून भारत आणि अमेरिकेचे संयुक्त निवेदन आले आहे. हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करणे, सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे आणि जागतिक पुरवठा साखळीत विविधता आणण्याच्या भारताच्या केंद्रित प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी, भारतात 10,000 मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक बसेस तैनात करणे सुलभ होईल अशी देयक सुरक्षा यंत्रणा तयार करण्याची योजना देखील अमेरिका आणि भारताने जाहीर केली.

एम. एच. आय. ने सेंट्रल मॅन्युफॅक्चरिंग टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट (सी. एम. टी. आय.), बेंगळुरू आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (आय. आय. एस. सी.), बेंगळुरू यांच्या सहकार्याने 3-4 जुलै 2023 रोजी बेंगळुरू येथे 'रोबोटिक्सवरील राष्ट्रीय परिषद' आयोजित केली. उत्पादन क्षेत्रातील यंत्रसामग्रीची प्रगती, आव्हाने आणि परिवर्तनात्मक क्षमता यावर चर्चा करण्यासाठी या परिषदेने देशभरातील तज्ञ, संशोधक, उद्योग क्षेत्रातील दिग्गजांना एकत्र आणले.

केंद्रीय मंत्री, एम. एच. आय. यांनी 2047 पर्यंत निव्वळ शून्य उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या उद्देशाने बी. एच. ई. एल. चे हरित कंपनीत रूपांतर करण्याच्या 'ग्रीन बी. एच. ई. एल.' (हरित बी. एच. ई. एल.) या उपक्रमाचे उद्घाटन केले.

केन्द्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत भेलने हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांचा परिणाम म्हणून देशभरात पसरलेल्या भेल च्या 14 वसाहतींना गेल्या 3 वर्षांपासून एकल-वापर प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र म्हणून प्रमाणित करण्यात आले आहे.

एमएचआय ने 17.08.2023 रोजी विज्ञान भवन येथे त्यांच्या 16 ऑपरेशनल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्रायझेस (सीपीएसई) च्या 'वार्षिक कामगिरी पुनरावलोकन' या परिषदेचे आयोजन केले होते.

डॉ. महेंद्र नाथ पांडे यांनी 18 ऑक्टोबर 2023 रोजी एसआयएएमद्वारे भारत मंडपम, प्रगती मैदान, नवी दिल्ली येथे एमएचआयसह भागीदारीत आयोजित केलेल्या 'द ग्रीन प्लेट ईव्ही रॅली'चे उद्घाटन केले आणि झेंडा दाखवून भारतीय वाहन उद्योगाने या क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचे प्रदर्शन केले.  विद्युतीकरण आणि जागरूकता पसरवणे आणि भारतीय बाजारपेठेत उपलब्ध असलेल्या उत्कृष्ट दर्जाच्या ईव्ही उत्पादनांवर ग्राहकांचा विश्वास वाढवणे हा याचा उद्देश होता.

एम. एच. आय. ने 2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत स्वच्छतेवरील विशेष मोहीम 3 यशस्वीरित्या पूर्ण केली आणि 781 मोहीम स्थळांवर मंत्रालयांतर्गत आणि त्याच्या सी. पी. एस. ई. आणि ए. बी. मध्ये तो स्वच्छता उत्सव म्हणून साजरा केला. भंगाराच्या विल्हेवाटीतून एकूण  5. 78 कोटी रुपये महसूल मिळाला. एम. एच. आय. ने विशेष मोहीम 3 मध्ये खालील मानांकने मिळवली आहेतः

• जागा मोकळी करण्यात पहिल्या 5 मंत्रालयांमध्ये/विभागांमध्ये दुसरे स्थान-21.13 लाख चौरस फूट 
• फाईल्स निकाली काढण्यात- अव्वल पाच मंत्रालये/विभागांमधे 5 वे स्थान. (भौतिक + ई-फाईल्स) 63032 फाईल्स.

डॉ. महेंद्रनाथ पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी नवी दिल्लीतील यशोभूमी कन्व्हेन्शन सेंटर येथे "मंथन-स्थानिक ते वैश्विक भारत-विनिर्माणातून आत्मनिर्भरता," या विषयावरील बैठक झाली.

केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्र्यांनी देशांतर्गत व्यावसायिक भागीदार, उद्योग संघटना, शैक्षणिक संस्था आणि संशोधन संस्थांशी चर्चा करून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या स्वदेशीकरणाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने भेल ने 09.11.2023 रोजी आयोजित केलेल्या 'भेल संवाद 3-संशोधन से आत्मनिर्भरता की ओर, भेल की एक और पहल' चे उद्घाटन केले.

भेल (बी. एच. ई. एल.) ने 16 अद्ययावत सुपर रॅपिड गन माऊंटच्या (एस. आर. जी. एम.) पुरवठ्यासाठी संरक्षण मंत्रालयासोबत (एम. ओ. डी.) 2956.89 कोटी रुपयांच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. हे भारतीय नौदलाच्या सेवेत असलेल्या आणि नव्याने बांधलेल्या दोन्ही जहाजांवर बसवले जातील आणि हरिद्वार युनिटमध्ये तयार केले जातील.

* * *

S.Tupe/V.Ghode/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai