ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 280 (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਤਵਿਕ ਰੰਜਨਮ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

16ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ:-

(i)        ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਆਇ I, ਭਾਗ XII ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ;

(ii)      ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 275 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ; ਅਤੇ

(iii)      ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ।

16ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 (2005 ਦਾ 53) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ। 

ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

CLICK HERE FOR GAZETTE NOTIFICATION

 *****

ਐੱਨਬੀ/ਵੀਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ