नवी दिल्ली 23 डिसेंबर 2023

4,000 मेगावॅट तास (MWh) क्षमतेच्या बॅटरी आधारित उर्जा साठवण प्रणाली (BESS) च्या विकासासाठी व्यवहार्यता अंतर निधी (व्हीजीएफ) योजनेला सरकारने मान्यता दिली असल्याची माहिती केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यांनी दिली आहे.

या योजनेअंतर्गत, बॅटरी आधारित उर्जा साठवण प्रणालीसाठी भांडवली खर्चाच्या 40% पर्यंतचा वाटा केंद्र सरकारच्या व्हीजीएफ मधून प्रदान केला जाईल. योजनांच्या तरतुदींनुसार आणि बॅटरी आधारित उर्जा साठवण प्रणाली (BESS) च्या विकासासाठी बोलीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थेतर्फे आयोजित लिलाव प्रक्रियेद्वारे सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील संस्थांची निवड केली जाईल.

या योजनेतील प्रकल्पांना 3 वर्षांच्या कालावधीत (2023-24 ते 2025-26) कार्यान्वित केले जाईल आणि ही योजना डिस्कॉम्सच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, व्हीजीएफ अनुदानित बॅटरी आधारित उर्जा साठवण प्रणाली प्रकल्पांमधून उत्पादीत किमान 85% वीज इतरांसाठी उपलब्ध करून देण्‍यापूर्वी प्राधान्याने डिस्कॉम्सला उपलब्ध करून दिली जाईल.

व्हीजीएफ योजनेअंतर्गत विकासकांची निवड अद्याप सुरू झालेली नाही. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी 21 डिसेंबर 2023 रोजी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.

हे देखील वाचा:

‘बॅटरी आधारित उर्जा साठवण प्रणाली (BESS) च्या विकासासाठी व्यवहार्यता अंतर निधी’ योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

लिलावातून प्राप्त झालेली ऊर्जा साठवणुकीची किंमत 10.18 रुपये प्रति किलोवॅट तास आहे;  बॅटरी आधारित ऊर्जा साठवणुकीसाठी व्हीजीएफ निधी आणि पीएलआय मुळे साठवणूकीची किंमत कमी होईल अशी अपेक्षा केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी व्यक्त केली आहे.
 

 

M.Pange/S.Mukhedkar/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

 

(Release ID: 1989906) Visitor Counter : 69