केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि सरकार ने 4,000 मेगावाट घंटे (एमडब्ल्यूएच) की क्षमता वाली बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के विकास के लिए व्यावहारिकता अंतर निधि (वीजीएफ) योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इस योजना के तहत, बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए पूंजीगत लागत का 40 प्रतिशत तक हिस्सा केंद्र सरकार की व्यावहारिकता अंतर निधि द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं का चयन बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विकास के लिए योजना और बोली हेतु दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को 3 वर्ष (2023-24 से 2025-26) की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा और इस योजना को डिस्कॉम के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से व्यावहारिकता अंतर निधि द्वारा वित्त पोषित बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण प्रणाली की परियोजनाओं से उत्पन्न कम से कम 85 प्रतिशत बिजली दूसरों के लिए उपलब्ध कराने से पहले डिस्कॉम को दी जाएगी।

व्यावहारिकता अंतर निधि योजना के तहत डेवलपर्स का चयन अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है।

केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह ने 21 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है।

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