केंद्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों में उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉकों के गांवों के व्यापक विकास के लिए 15 फरवरी, 2023 को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश के 455 गांवों का चयन किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश के 455 गांवों में से 135 गांव संपर्क से कटे हुए हैं। इनमें से 125 कटे हुए गांवों को जोड़ने के लिए 105 सड़क परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है, जबकि शेष 10 गांवों पर भूमि संबंधी मुद्दों के कारण वर्तमान में विचार नहीं किया जा रहा है।

यह बात गृह राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही।

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(Release ID: 1988981)