जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय छात्रों को उनके ही परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू कर रहा है। ईएमआरएस को खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष सुविधाओं के साथ नवोदय विद्यालयों के समकक्ष स्थापित किया गया है। ईएमआरएस की नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत, कैंपस ले-आउट, निर्मित क्षेत्र, इमारत के अग्र भाग की डिजाइन, सामग्री विनिर्देशों आदि सहित स्कूलों के निर्माण के मानदंडों को मानकीकृत करके एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाया गया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, ईएमआरएस के निर्माण की लागत 20 करोड़ रुपये से बढ़ा कर मैदानी क्षेत्रों में 37.80 करोड़ रुपए और तथा पहाड़ी, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों के लिए 24 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 48 करोड़ रुपए कर दी गई है। लागत में वृद्धि का उद्देश्य स्कूल के सभी पहलुओं को सुनिश्चित करना है, जिसमें निर्माण, खेल/सह-पाठ्यक्रम सुविधाएं, लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास, प्रिंसिपल क्वार्टर, शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ क्वार्टर, गेस्ट हाउस और अन्य गतिविधियां शामिल हैं। इसके अलावा जनजातीय छात्रों के समग्र विकास के लिए ईएमआरएस को संस्थान के रूप में विकसित किया जाना है।

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति एक स्वायत्त संगठन है। इसका निर्माण ईएमआरएस की योजना के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए किया गया है। एनईएसटीएस की रिपोर्ट के अनुसार, आज तक देश के विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 694 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 401 काम कर रहे हैं और 271 ईएमआरएस का निर्माण पूरा हो चुका है। मंत्रालय एनईएसटीएस को धनराशि जारी करता है और एनईएसटीएस आगे ईएमआरएस के निर्माण और स्कूल चलाने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों/पीएसयू/निर्माण एजेंसियों/राज्य समितियों को धनराशि जारी करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा ईएमआरएस योजना के तहत एनईएसटीएस को जारी की गई धनराशि इस प्रकार है:

यह जानकारी केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

***

एमजी/एआर/एकेपी/एचबी

(Release ID: 1988836) Visitor Counter : 295