परराष्ट्र व्यापार धोरण 2023 :

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी 31 मार्च 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे परराष्ट्र व्यापार धोरण 2023 (एफटीपी  2023)  जाहीर केले.  धोरणाचा दृष्टिकोन प्रामुख्याने पुढील 4 स्तंभांवर आधारित आहे: (i) सवलतींना प्रोत्साहन, (ii) सहकार्याद्वारे निर्यातीला चालना - निर्यातदार, राज्ये, जिल्हे, भारतीय दूतावास , (iii) व्यवसाय सुलभता, व्यवहार खर्चात कपात आणि ई-उपक्रम आणि (iv) उदयोन्मुख क्षेत्रे - ई-कॉमर्स  निर्यात केंद्र म्हणून जिल्ह्यांचा विकास करणे आणि एससीओएमईटी धोरण सुविहित करणे.

या धोरणाचा भर एससीओएमईटी ( SCOMET)  अंतर्गत  उच्च तंत्रज्ञानाच्या वस्तूंचा दुहेरी वापर, ई-कॉमर्स निर्यात सुलभ करणे, निर्यात प्रोत्साहनासाठी राज्ये आणि जिल्ह्यांशी सहकार्य करणे यासारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांवर आहे.  नवीन परराष्ट्र व्यापार धोरणात  निर्यातदारांसाठी जुनी प्रलंबित अधिकृत मान्यता बंद करून नव्याने सुरुवात करण्यासाठी एक-वेळची अभय (ऍम्नेस्टी) योजना सुरु करण्यात आली आहे. एफटीपी 2023 "निर्यात उत्कृष्टता शहरे योजना " द्वारे नवीन शहरे आणि "स्टेटस होल्डर स्कीम" द्वारे निर्यातदारांना पुढे आणण्यासाठी प्रोत्साहन देते.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय (डीजीएफटी ) ने एफटीपी 2023 अंतर्गत आगाऊ परवानगी योजनेची अंमलबजावणी  केली, ज्यामुळे निर्यात उद्देशांसाठी सामग्रीची शुल्कमुक्त आयात शक्य होते. मापदंड निश्चिती प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी, डीजीएफटीने मागील वर्षांमध्ये निश्चित केलेल्या तदर्थ मापदंडांचा वापरकर्ता-अनुकूल आणि शोध घेण्यायोग्य डेटाबेस तयार केला आहे.

एफटीपी 2023 अंतर्गत प्रणाली आधारित स्वयंचलित 'स्टेटस होल्डर' प्रमाणपत्रे जारी करण्याचा उपक्रम 9 ऑक्टोबर 2023 रोजी सुरू करण्यात आला. आता निर्यातदाराला 'स्टेटस'  प्रमाणपत्रासाठी डीजीएफटी कार्यालयात अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. व्यावसायिक बुद्धिमत्ता आणि सांख्यिकी महासंचालनालय (डीजीसीआयएस ) वाणिज्य  निर्यात इलेक्ट्रॉनिक डेटा आणि इतर जोखीम मापदंडांवर आधारित माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीद्वारे निर्यात मान्यता प्रदान केली जाईल.

हा दृष्टिकोन कामकाजातील आमूलाग्र बदल आहे कारण तो केवळ अनुपालन ओझे कमी करत नाही तर व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देतो आणि त्याचबरोबर  सरकारमधील सहकार्याची गरज आणि महत्त्व देखील अधोरेखित करतो.

जी-20

जी -20 व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्रिस्तरीय बैठक(टीआयएमएम) 24 आणि 25 ऑगस्ट 

2023 रोजी जयपूर येथे पार पडली.  या बैठकीचे नेतृत्व केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्र्यांनी केले. भारताच्या अध्यक्षतेखाली, जी-20 व्यापार आणि गुंतवणूक  मंत्रिस्तरीय बैठकीत निष्कर्ष दस्तावेजात स्वीकारलेल्या पाच ठोस आणि कृती-भिमुख निर्णयांवर महत्त्वपूर्ण सहमती झाली.

पहिले म्हणजे व्यापार दस्तावेजांच्या डिजिटलायझेशनवर उच्च-स्तरीय तत्त्वे स्वीकारण्यात आली ज्यामध्ये जी 20 मंत्र्यांनी 10 व्यापक तत्त्वे नमूद केली ज्यामध्ये कागदरहित व्यापाराच्या दिशेने प्रभावी संक्रमणाच्या विविध पैलूंचा समावेश आहे.

जी -20 मंत्र्यांनी एमएसएमईसाठी माहिती सुलभता वाढवण्यासाठी जयपूर कृती आराखडा जारी केला.  मंत्र्यांनी जिनिव्हा स्थित आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्राला (आयटीसी) यूएनसीटीएडी आणि  जागतिक व्यापार संघटनेबरोबर सल्लामसलत करून आयटीसीच्या जागतिक व्यापार मदतकक्षाच्या अद्ययावतीकरणासाठी विस्तृत अंमलबजावणी योजनेवर काम करण्याचे आवाहन केले जे एमएसएमईंना भेडसावणारी माहितीची कमतरता दूर करेल.

नियामक भिन्नता आणि संबंधित व्यापार खर्च कमी करण्यासाठी आणि अनावश्यक व्यापार अडथळे टाळण्यासाठी, व्यापार आणि गुंतवणूक-संबंधित उपायांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि विद्यमान अडचणी सोडवण्यासाठी परस्पर संवादाच्या महत्वावर जी-20 मंत्र्यांमध्ये सहमती झाली. जी -20 मंत्र्यांनी 2023 मध्ये जी-20 मानक संवाद आयोजित करण्याच्या अध्यक्ष भारताच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले, जो सदस्य, धोरणकर्ते, नियामक, मानक-निर्धारण संस्था आणि इतर संबंधितांना चांगल्या नियामक पद्धती आणि मानकांसारख्या परस्पर हिताच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आणेल.

भारत मंडपम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 26 जुलै 2023 रोजी नवी दिल्लीतील प्रगती मैदानावर आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन आणि संमेलन केंद्राचे (आयईसीसी ) संकुल राष्ट्राला समर्पित केले आणि राष्ट्राला 'भव्य विचार, भव्य स्वप्ने , भव्य कृती ' या तत्त्वाला अनुसरून  पुढे मार्गक्रमण करण्याचे आवाहन केले. संकुलाला ‘भारत मंडपम’ असे नाव देण्यात आले आहे. भव्य उद्घाटन समारंभात पंतप्रधानांनी जी-20 नाणे आणि जी-20 टपाल तिकिटाचे अनावरण देखील केले आणि संमेलन केंद्राच्या नामकरण समारंभाला उपस्थित राहिले. 2700 कोटी रुपये खर्चून राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून विकसित करण्यात आलेले हे नवे संमेलन संकुल  भारताला जागतिक व्यापार केंद्र म्हणून प्रदर्शित आणि प्रोत्साहित करण्यात मदत करेल.

द्विपक्षीय सहकार्य

भारत-अमेरिका

भारत आणि अमेरिका यांनी 11 जानेवारी 2023 रोजी वॉशिंग्टन डीसी येथे भारत – अमेरिका व्यापार धोरण मंचाची 13 वी मंत्रीस्तरीय बैठक आयोजित केली होती. भारताचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री आणि अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी दूत यांनी या बैठकीचे सह-अध्यक्षपद भूषवले. जागतिक पुरवठा साखळींमध्ये, विशेषतः महत्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये लवचिकता मजबूत करून व्यापार संबंधांची लवचिकता आणि शाश्वतता  वाढवणाऱ्या विविध मुद्द्यांवर द्विपक्षीय संवाद अधिक दृढ करण्यासाठी मंत्र्यांनी “लवचिक व्यापार” बाबत एक नवीन कार्य गट सुरू केला.

10 मार्च 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या भारत-अमेरिका व्यावसायिक संवाद बैठकीचे सह-अध्यक्षपद भारताचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री आणि अमेरिकेच्या वाणिज्य मंत्र्यांनी भूषवले होते. सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी आणि नवोन्मेष भागीदारी स्थापन करण्याबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी हे प्रमुख फलितांपैकी एक होते, यामुळे अमेरिकेच्या चिप्स आणि विज्ञान कायदा आणि भारताच्या सेमीकंडक्टर मिशनच्या दृष्टीने सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीतील लवचिकता आणि वैविध्यकरणावर उभय  सरकारांमध्ये सहकार्य यंत्रणा सुलभ होईल.

भारत-यूएई

भारत आणि युएई ने 11-  12 जून 2023 दरम्यान नवी दिल्ली येथे  भारत-यूएई व्यापक आर्थिक सहकार्य करार (सीईपीए) च्या संयुक्त समितीची पहिली बैठक यशस्वीरित्या आयोजित केली. बैठकीदरम्यान, दोन्ही देशांनी इतर गोष्टींबरोबरच, सीईपीए अंतर्गत द्विपक्षीय व्यापाराचा आढावा घेतला आणि सीईपीए अंतर्गत स्थापित समित्या/उप-समिती/तांत्रिक परिषद कार्यान्वित करण्यास सहमती दर्शवली तसेच  प्रभावी देखरेखीसाठी त्रैमासिक आधारावर प्राधान्य व्यापार डेटाच्या परस्पर देवाणघेवाणीबाबत देखील सहमती दर्शवली आणि कराराच्या अंमलबजावणीशी संबंधित विविध बाबींवर चर्चा केली. सीईपीए अंमलबजावणी किंवा दोन्ही देशाच्या उद्योगांद्वारे त्याचा  वापर करण्यात अडथळा ठरू शकणाऱ्या कोणत्याही समस्येचे निराकरण करण्यावर तसेच सेवांमधील व्यापारावरील नवीन उप-समितीच्या स्थापनेबाबत देखील सहमती दर्शवली. व्यापक आर्थिक संबंध निर्माण करण्यासाठी आणि सीईपीएचे जास्तीत जास्त लाभ घेण्यासाठी  एमएसएमई आणि स्टार्ट-अपवर लक्ष केंद्रित करून, बी 2 बी सहकार्य यंत्रणा म्हणून युएई -भारत सीईपीए परिषद स्थापन करण्यास देखील सहमती दर्शवली.

गुंतवणुकीवरील युएई - भारत उच्चस्तरीय संयुक्त कृतीगटाची 11वी बैठक 5 ऑक्टोबर रोजी अबू धाबी येथे पार पडली. अबू धाबी गुंतवणूक प्राधिकरणाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेख हमीद बिन झायेद अल नाहयान आणि केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री यांच्या सह-अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. भारत आणि युएई मधील व्यापार, गुंतवणूक आणि आर्थिक संबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 2013 मध्ये संयुक्त कृतिगटाची स्थापना करण्यात आली होती. संयुक्त कृतिगटाने दोन्ही देशांतील गुंतवणुकीच्या संधी आणि शक्यता यावर चर्चा करण्यासाठी तसेच दोन्ही देशांतील गुंतवणूकदारांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उपलब्ध करून दिली आहे.

भारत-आफ्रिका

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्र्यांनी 8 जून रोजी नवी दिल्ली येथे अल्जेरिया, बोत्सवाना, इजिप्त, घाना, गिनी, केनिया, मलावी, मोझांबिक, मोरोक्को, रवांडा, दक्षिण आफ्रिका, टांझानिया, टोगो, युगांडा आणि झिम्बाब्वे या प्रमुख आफ्रिकन राष्ट्रांमधील 15 राजदूतांशी संवाद साधला. यामुळे राजनैतिक प्रतिनिधींना फलदायी चर्चेत सहभागी होण्यासाठी, द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी आणि परस्पर वाढ आणि विकासासाठी नवीन भागीदारी निर्माण करण्यासाठी एक अनोखे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्र्यांनी 15 जून 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे 'भारत-आफ्रिका विकास भागीदारी ' यावरील 18 व्या सीआयआय -एक्सिम बँक परिषदेला संबोधित केले.  

***

NM/SushamaKane/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai