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वित्त वर्ष 2023-24 में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.01 प्रतिशत बढ़ा


वित्त वर्ष 2023-24 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 20.66 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि   

वित्त वर्ष 2023-24 में अग्रिम कर संग्रह 6,25,249 करोड़ रुपये का हुआ जो 19.94 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है

चालू वित्त वर्ष में कुल मिलाकर 2,25,251 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए हैं

Posted On: 18 DEC 2023 6:50PM by PIB Delhi

वित्त वर्ष 2023-24 (17.12.2023 तक) में प्रत्यक्ष कर संग्रह के अनंतिम आंकड़ों से यह पता चलता है कि शुद्ध संग्रह 13,70,388 करोड़ रुपये का हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 की इसी अवधि में यह 11,35,754 करोड़ रुपये था, जो कि 20.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

13,70,388 करोड़ रुपये के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह (17.12.2023 तक) में 6,94,798 करोड़ रुपये (रिफंड के बाद) का कॉरपोरेशन टैक्स (सीआईटी) और 6,72,962 करोड़ रुपये (रिफंड के बाद) के प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) सहित व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) शामिल है।

वित्त वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष करों के सकल संग्रह (रिफंड के लिए समायोजन से पहले) के अनंतिम आंकड़े 15,95,639 करोड़ रुपये हैं, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में यह 13,63,649 करोड़ रुपये था, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में हुए संग्रह की तुलना में 17.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

15,95,639 करोड़ रुपये के सकल संग्रह में 7,90,049 करोड़ रुपये का कॉरपोरेशन टैक्स (सीआईटी) और 8,02,902 करोड़ रुपये का प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) सहित व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) शामिल है। लघु मदवार संग्रह में 6,25,249 करोड़ रुपये का अग्रिम कर; 7,70,606 करोड़ रुपये का टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती); 1,48,677 करोड़ रुपये का स्व-आकलन कर; 36,651 करोड़ रुपये का नियमित आकलन कर; और अन्य लघु मदों के तहत 14,455 करोड़ रुपये का कर शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 (17.12.2023 तक) में कुल अग्रिम कर संग्रह के अनंतिम आंकड़े 6,25,249 करोड़ रुपये हैं, जबकि ठीक पिछले वित्त वर्ष (यानी वित्त वर्ष 2022-23) की इसी अवधि में अग्रिम कर संग्रह 5,21,302 करोड़ रुपये का हुआ था, जो कि 19.94 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 6,25,249 करोड़ रुपये के अग्रिम कर संग्रह में 4,81,840 करोड़ रुपये का कॉरपोरेशन टैक्स (सीआईटी) और 1,43,404 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 में 17.12.2023 तक 2,25,251 करोड़ रुपये के रिफंड भी जारी किए गए हैं।

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