नवी दिल्‍ली, 18 डिसेंबर 2023

दिनांक 24 नोव्हेंबर 2023 रोजी प्राप्त माहितीनुसार, पंतप्रधान मुद्रा योजनेअंतर्गत (पीएमएमवाय) मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण 44.46 कोटी कर्जांपैकी 30.64 कोटी (69%) कर्जे महिलांना मंजूर करण्यात आली आहेत. तसेच स्टँड-अप इंडिया (एसयुपीआय) योजनेमधून 24 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत मंजूर झालेल्या 2.09 लाख कर्जांपैकी 1.77 लाख (84%) कर्जे महिला उद्योजकांना देण्यात आली आहेत.

कर्ज मिळण्यातील वाढीव सुलभतेचा प्रभाव समाजाच्या विविध घटकांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासावर पडत असतो. उत्पन्न सुरु करण्यासाठीच्या विविध उपक्रमांसाठी लहान/सूक्ष्म उद्योजकांना विनाहमी संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने 8 एप्रिल 2015 रोजी पीएमएमवाय योजना सुरु करण्यात आली. गीन फिल्ड प्रकारचे उद्योग सुरु करण्यासाठी महिला तसेच अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती यांच्यामधील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी सरकारने 5 एप्रिल 2016 रोजी एसयुपीआय योजनेची सुरुवात केली. महिलांची उन्नती करणे हा या योजनांचा मुख्य उद्देश होता.

पीएमएमवायच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सूक्ष्म कर्जामुळे महिलांतील उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळाले, उत्पन्न आणि रोजगार वाढला आणि त्यायोगे या महिला आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या. किमान एक कर्ज महिलांना आणि एक कर्ज अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती यांच्यामधील उद्योजकांना  देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करून, एसयुपीआयने कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करावा यासाठी महिला उद्योजकांना प्रोत्साहित केले. हे उपक्रम महिलांमधील उद्योजकता तसेच महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योग यांना चालना देण्यासाठी दीर्घकाळ उपयुक्त ठरणार आहेत.

वरील योजनांसह, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय देशभरातील बँका तसेच वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून खालील महत्त्वाच्या सरकारी योजनांची अंमलबजावणी करत आहे:

पंतप्रधान स्वनिधी, पंतप्रधान विश्वकर्मा, स्वयंसहाय्यता बचत गट- बँक जोडणी कार्यक्रम, पंतप्रधान जन धन योजना, पंतप्रधान जीवन ज्योती योजना, पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली आहे.

* * *

N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai