ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 35 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾਂਕਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਦੇ ਲਈ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 28 ਅਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਦੇ ਲਈ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 11 ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜੂਅਲ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਵਿਜੂਅਲ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗ ਖਰਚ ‘ਤੇ 30% ਦਾ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 15% ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰਤੀ ਕਰੂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ 5% ਬੋਨਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਵਾਧੂ 5% ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 35% ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾ ਕੇ 40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਫਿਲਮ ਸੁਵਿਧਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਐੱਫਐੱਫਓ) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੈੱਬ ਪੋਟਰਲ www.ffo.gov.in  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਐੱਫਐੱਫਓ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਮਾਂਕਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਕਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲਪੂਰਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਵੈਧ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਵੀਜਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

*******

ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ