नवी दिल्‍ली, 14 डिसेंबर 2023

यावर्षी नोव्हेंबर 2023 पर्यंत 35 परदेशी चित्रपट प्रकल्पांना भारतात निर्मिती करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, असे, माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज संसदेत सांगितले. एका तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी ही माहिती दिली. 2022 मध्ये अशाच प्रकारे 28 चित्रपटांना आणि 2021 मध्ये 11 चित्रपटांना परवानगी देण्यात आली होती, असेही त्यांनी सांगितले.

भारताला आंतरराष्ट्रीय चित्रपट निर्मितीचे पसंतीचे ठिकाण बनवण्याच्या आणि भारतात परदेशी चलनाचा ओघ वाढवून रोजगार निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने  करण्यात आलेल्या आणि 1-4-2022 पासून अंमलात आलेल्या दृक-श्राव्य सहनिर्मितीच्या करारांतर्गत आणि  परदेशी चित्रपटांच्या भारतातील निर्मितीसाठी सहनिर्मिती प्रोत्साहन लाभांविषयी देखील केंद्रीय मंत्र्यांनी माहिती दिली.

आणखी जास्त आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांना आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहनलाभ योजनेत वाढ करण्यात आली आहे आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ती आणखी सुलभ केली आहे, असे त्यांनी पुढे सांगितले. 20-11-2023 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारित प्रोत्साहनलाभ योजनेनुसार, दृक-श्राव्य सहनिर्मितीच्या करारांतर्गत पात्र असलेले सर्व परदेशी चित्रपट निर्मिती प्रकल्प आणि निर्मिती करण्यात येत असलेले चित्रपट भारतात झालेल्या मंजुरीप्राप्त खर्चाच्या 30% रोख प्रोत्साहनभत्त्यावर दावा करू शकतात, असे त्यांनी सांगितले.   परदेशी चित्रपटांच्या प्रत्यक्ष चित्रिकरणासाठी 15 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त भारतीय कर्मचाऱ्यांचा वापर केल्यास 5 टक्के बोनसवर दावा करता येईल. त्याशिवाय परदेशी चित्रपटांचे चित्रिकरण आणि निर्मिती पश्चात कामासाठी त्या चित्रपटांसाठी अतिरिक्त 5 टक्के बोनससाठी दावा करता येईल, ज्यामध्ये भारतीय संस्कृती, गुणवत्ता आणि पर्यटनस्थळांना लोकप्रिय करणारा महत्त्वाचा आशय असेल.  

ठाकूर यांनी पुढे सांगितले की जास्त खर्चाच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट प्रकल्पांना आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहनलाभाच्या कमाल मर्यादेत पूर्वीच्या 2.50 कोटी रुपयांवरून 30 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात  आली आहे, तर प्रोत्साहनलाभाच्या  कमाल टक्केवारीत पूर्वीच्या 35 टक्क्यांवरून 40 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

पार्श्वभूमी

चित्रपट सुविधा कार्यालयाने नोव्हेबर 2018 मध्ये www.ffo.gov.in  हे पोर्टल सुरू करून परदेशी चित्रपट निर्मात्यांसाठी ऑनलाईन एक खिडकी सुविधा आणि मंजुरी यंत्रणा उपलब्ध केली.  तेव्हापासून या एफएफओ वेब पोर्टलचे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाचे पोर्टल आणि रेल्वे मंत्रालयाच्या पोर्टलसोबत एकात्मिकरण करण्यात आले आहे जेणेकरून चित्रपट निर्मात्यांना या विभागांच्या अधिकारकक्षेत असलेल्या  ऐतिहासिक आणि महत्त्वाच्या स्थळांवर चित्रिकरण करता येईल. चित्रिकरणासाठी परवानगी देण्यासाठी आणि त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात चित्रिकरण सुलभतेने करता यावे यासाठी प्रमुख केंद्र सरकारी मंत्रालये/ विभागांमध्ये आणि राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही नोडल अधिकाऱ्यांची एक संलग्न परिसंस्था स्थापन करण्यात आली आहे. भारतात चित्रिकरणासाठी आंतरराष्ट्रीय चित्रपट निर्माते, कलाकार आणि कर्मचाऱ्यांसाठी एक वर्षासाठी वैध असलेला बहुप्रवेश सुविधा असलेला फिल्म व्हिसा सुरू करण्यात आला आहे.

* * *

S.Kakade/S.Patil/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai