ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀ (ਏਐੱਮਏ) ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 12 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ 24 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਸਤਾਰਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਏਐੱਮਏ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਿਲਵੀਆ ਐੱਸਟੇਵਸ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਨੀਤ ਯਾਦਵ, ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸਕੇ ਪਾਂਡੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਟਿਆਗੋ ਮੇਂਡੋਂਕਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੈਟਰੀਨਾ ਜੇਸਨ ਅਤੇ ਏਐੱਮਏ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਰੀਨਾ ਅਮੇਰਿਕੋ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੈਬਿਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਨੀਤੀ ਸਿਂਧਾਤ “ਅਧਿਕਤਮ ਸ਼ਾਸਨ-ਨਿਊਨਤਮ ਸਰਕਾਰ” ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਅਧਿਕਤਮ ਸ਼ਾਸਨ-ਨਿਊਨਤਮ ਸਰਕਾਰ” ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ “ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਨਾਗਰਿਕ” ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਸੰਸਥਾਨ” ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸੂਚਕਾਂਕ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਪੱਖ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਓਮਨੀਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰਲੀਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

*****

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ