लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग पर दूसरी वरिष्ठ सलाहकार निकाय की बैठक भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग और पुर्तगाल की प्रशासनिक आधुनिकीकरण एजेंसी (एएमए) के बीच 12 दिसंबर, 2023 को आयोजित की गई।

यह बैठक सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग पर 24 जून, 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पुर्तगाल यात्रा के दौरान शासन सुधार पर भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय व पुर्तगाली सरकार के देश विभाग और प्रशासनिक आधुनिकीकरण मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी।

इस बैठक की सह-अध्यक्षता प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव श्री वी. श्रीनिवास और एएमए में अंतरराष्ट्रीय संबंध टीम की प्रमुख श्रीमती सिल्विया एस्टेव्स ने की।

इस बैठक में डीएआरपीजी के संयुक्त सचिव श्री पुनीत यादव, डीएआरपीजी के श्री एसके पाण्डेय, अंतरराष्ट्रीय संबंध अधिकारी श्री टियागो मेंडोंका, अंतरराष्ट्रीय संबंध अधिकारी श्रीमती कैटरीना जेसन और एएमए अकादमी की प्रमुख कैरिना अमेरिको सहित विदेश मंत्रालय व पुर्तगाल में भारतीय दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी और डीएआरपीजी के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

इस बैठक में दोनों पक्ष भारत के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र और पुर्तगाल की प्रशासनिक आधुनिकीकरण एजेंसी के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसके अलावा वे प्रशासनिक सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों और सेवा वितरण में उत्कृष्टता पर भारत-पुर्तगाल वेबिनार आयोजित करने पर भी सहमत हुए हैं। वहीं, दोनों पक्ष आने वाले समय में उच्च स्तरीय आदान-प्रदान के माध्यम से संबंधों को और अधिक मजबूत करने पर सहमत हुए।

भारतीय पक्ष ने नीति सिद्धांत "अधिकतम शासन- न्यूनतम सरकार" के कार्यान्वयन के साथ अमृत काल में किए जा रहे अगली पीढ़ी के सुधारों को अपनाने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सोच को सामने रखा। इसके तहत भारत के सार्वजनिक संस्थानों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नागरिकों और सरकार के बीच की दूरी कम की गई है और उसे पूरी तरह से डिजिटल संस्थानों में रूपांतरित किया गया है। "अधिकतम शासन- न्यूनतम सरकार" नीति की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति "डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक" और "डिजिटल रूप से परिवर्तित संस्थान" है।

भारत की अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधारों में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के तहत योग्यता को मान्यता देना, सुशासन सूचकांक के माध्यम से शासन का मानकीकरण, राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण मूल्यांकन के माध्यम से ई-सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और समय पर गुणवत्तापूर्ण शिकायत निवारण के लिए सीपीजीआरएएमएस में प्रौद्योगिकी को अपनाना शामिल है। वहीं, पुर्तगाल पक्ष ने पुर्तगाल में डिजिटल रूपांतरण, ओमनीचैनल सार्वजनिक सेवा वितरण और प्रशासनिक सरलीकरण प्रस्तुत किया।

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एमजी/एआर/एचकेपी/डीके