पोषण अभियान भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। इसे एक समन्वित और परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण अपनाकर चरणबद्ध तरीके से देश में पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था। सरकार ने पोषण संबंधी परिणामों को अधिकतम करने के लिए 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' (मिशन पोषण 2.0) लॉन्च किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम और किशोरियों के लिए योजना को शामिल किया गया है।

नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2018 में जारी पोषण अभियान प्रगति रिपोर्ट में कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में पोषण अभियान के महत्वपूर्ण घटकों में से एक के रूप में सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (एसबीसीसी) को शामिल करने पर भी बल दिया गया है।

सरकार ने पूरक पोषण के वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए 13 जनवरी 2021 को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सुव्यवस्थित दिशानिर्देश जारी किए। जिला मजिस्ट्रेट पोषण स्थिति और गुणवत्ता मानकों की निगरानी के लिए जिले में नोडल अधिकारी है। जिला मजिस्ट्रेट जिला पोषण समिति की गतिविधियों का पर्यवेक्षण और निगरानी करते हैं। दिशानिर्देशों के अंतर्गत जिलों को, अन्य बातों के अलावा, बेहतर पोषण परिणामों के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों को प्रेरित करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी), समुदाय-आधारित कार्यक्रम, जन आंदोलन गतिविधियां आदि चलानी चाहिए। इन जन आंदोलनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर और निरंतर रूप से व्यवहार परिवर्तन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर समुदाय आधारित कार्यक्रम, पोषण माह और पोषण पखवाड़ा आयोजित करके सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाए गए हैं। अब तक, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के महीनों में मनाए गए 11 पोषण माह और पोषण पखवाड़े के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के अंतर्गत 90 करोड़ से अधिक संवेदी बनाने की गतिविधियां संपन्न हुई हैं। इसके अतिरिक्त, अभियान लॉन्च के बाद से 3.70 करोड़ से अधिक सीबीई भी आयोजित किए गए हैं।

पोषण संबंधी सलाह सहित योजना के प्रमुख पहलुओं पर 10 लाख से अधिक क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को प्रशिक्षित किया गया है। सुचारू कामकाज के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

यह जानकारी आज राज्यसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने एक लिखित उत्तर में दी।

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