सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
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ट्रांसजेंडर के लिये पहचान पत्र

Posted On: 12 DEC 2023 4:28PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति पोर्टल, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र और पहचान कार्ड पाने के लिये आनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराता है। इस पोर्टल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह ट्रांसजेंडर व्यक्ति को किसी के समक्ष पेश हुये बिना और किसी कार्यालय में जाये बिना ही पहचान पत्र (आई कार्ड) दिलाने में मदद करता है। पोर्टल के जरिये आवेदक अपने आवेदन की ताजा स्थिति की जानकारी ले सकता है और अपने पहचान प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकता है, इस प्रकार समूची प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।

ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र के लिये आवेदनों की संख्या और जारी किये गये ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्रों की राज्यवार संख्या के बारे में जानकारी नीचे दी गई है।

क्र.सं.

राज्य का नाम

कुल आवेदन

प्रमाणपत्र जारी किया गया

1

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह / केंद्रशासित प्रदेश

1

0

2

आंध्र प्रदेश

2525

2124

3

अरुणाचल प्रदेश

8

2

4

असम

323

102

5

बिहार

341

210

6

चंडीगढ़/यूटी

28

13

7

छत्तीसगढ

762

567

8

दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली/यूटी

1

0

9

दिल्ली/यूटी

847

290

10

गोवा

17

11

11

गुजरात

1692

1388

12

हरियाणा

267

89

13

हिमाचल प्रदेश

55

25

14

जम्मू एवं कश्मीर

226

135

15

झारखंड

234

102

16

कर्नाटक

2156

980

17

केरल

1480

1066

18

लक्षद्वीप/यूटी

2

0

19

मध्य प्रदेश

852

684

20

महाराष्ट्र

3483

2478

21

मणिपुर

549

423

22

मेघालय

23

13

23

मिजोरम

3

0

24

नगालैंड

15

7

25

ओडिशा

2694

2237

26

पुडुचेरी/यूटी

246

83

27

पंजाब

227

112

28

राजस्थान

378

238

29

सिक्किम

36

35

30

तमिलनाडु

1109

581

31

तेलंगाना

1236

631

32

त्रिपुरा

41

21

33

उतर प्रदेश

1070

514

34

उत्तराखंड

82

46

35

पश्चिम बंगाल

1106

597

कुल

24115

15803

वर्ष 2011 की जनगणना में लिंग वर्ग में पुरूष, महिला और अन्य का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। कुल 4,87,803 लोगों ने ‘‘अन्य’’ विकल्प चुना है। हालांकि, इससे यह पुष्टि नहीं हो पाती है कि जिस व्यक्ति ने ‘‘अन्य’’ विकल्प चुना है वह ट्रांसजेंडर व्यक्ति है।

समुदाय में जागरूकता के लिये कई संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। टीजी प्रमाण पत्रों के लिये आवेदन की संख्या बढ़े इसके लिये समय समय पर राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी), द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एनआईएसडी मंत्रालय के तहत आने वाला एक स्वायतशासी संगठन है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करने के लिये 30 दिन की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक कुल 3,225 आवेदन लंबित हैं। लंबित आवेदनों में कमी लाने के लिये मंत्रालय ने राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान के जरिये जिला स्तरीय कर्मचारियों के लिए समय समय पर संवेदन और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया।

राज्यवार अस्वीकृत आवेदनों की संख्या:

 

 

(डी) अस्वीकृत आवेदनों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.

राज्य का नाम

अस्वीकृत/अयोग्य
आवेदन

1

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह / केंद्रशासित प्रदेश

0

2

आंध्र प्रदेश

275

3

अरुणाचल प्रदेश

3

4

असम

105

5

बिहार

69

6

चंडीगढ़/यूटी

9

7

छत्तीसगढ

43

8

दमन और दीव, दादर और नगर हवेली/यूटी

0

9

दिल्ली/यूटी

293

10

गोवा

6

11

गुजरात

266

12


हरियाणा

91

13

हिमाचल प्रदेश

28

14

जम्मू एवं कश्मीर

59

15

झारखंड

64

16

कर्नाटक

236

17

केरल

351

18

लक्षद्वीप/यूटी

2

19

मध्य प्रदेश

81

20

महाराष्ट्र

535

21

मणिपुर

71

22

मेघालय

6

23

मिजोरम

1

24

नगालैंड

2

25

ओडिशा

374

26

पुडुचेरी/यूटी

123

27

पंजाब

49

28

राजस्थान

84

29

सिक्किम

1

30

तमिलनाडु

338

31

तेलंगाना

249

32

त्रिपुरा

5

33


उत्तर प्रदेश

190

34

उत्तराखंड

19

35

पश्चिम बंगाल

279

 

कुल

4307

ट्रांसजेंडरों के लिये लैंगिक पुनर्निधारण सर्जरी जैसी विशिष्ट चिकित्सा सेवाओं के लिये यह जरूरी है कि उनके पास ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र हो और सामान्य चिकित्सा सेवा जरूरतों के लिये ट्रांसजेंडर व्यक्ति आयुष्मान भारत के तहत अधिसूचित अस्पतालों के जरिये सेवाओं का लाभ उठा सकता है।

गरिमा गृह आश्रय आवासों के लाभार्थियों और आवंटित धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्र.सं.

राज्य का नाम

गरिमा गृह का नाम

लाभार्थियों की संख्या

अब तक जारी/उपयोग की गई निधि

(रु.)

 

 

1.

दिल्ली

मित्र ट्रस्ट - दक्षिण पश्चिम दिल्ली

106

63,12,373

2.

ओडिशा

साखा- खोरधा

52

57,93,572

3.

तमिलनाडु

ट्रांसजेंडर राइट्स एसोसिएशन चेन्नई

55

38,93,815

4.

बिहार

दोस्ताना सफ़र-पटना

41

58,80,300

5.

 

महाराष्ट्र

किन्नरस्मिता - ठाणे

36

60,34,462

6

ट्वीट फाउंडेशन - मुंबई शहर

67

56,03,503

7

आरजू फाउंडेशन - रायगढ़

82

54,91,586

8

छत्तीसगढ

मितवा संकल्प समिति - रायपुर

94

54,04,463

9.

पश्चिम बंगाल

गोखले रोड बंधन - कोलकाता

48

59,27,509

10.

पश्चिम बंगाल

कोलकाता रिस्ता-कोलकाता

51

29 , 17 , 200

11

गुजरात

लक्ष्य ट्रस्ट - वडोदरा

70

29 , 17 , 200

12.

राजस्थान

नई भोर संस्था - जयपुर

33

29,17,200

कुल योग

735

5,90,93,183

सरकार ने 12 गरिमा गृह आश्रयों के अलावा नये गरिमा गृह नहीं बनाये है। जैसे जैसे राज्य सरकारों से इसके लिये आवेदन प्राप्त होगा नये गरिमा गृह पर विचार किया जायेगा, हालांकि इसमें पात्रता मानदंडों का ध्यान रखा जायेगा।

यह जानकारी केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री ए. नारायणस्वामी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/एआर/एमएस/एजे


(Release ID: 1985726)
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