केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री ने सूचित किया है कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) द्वारा 500 एमडब्ल्यू/1000 एमडब्ल्यूएच बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) की स्थापना के लिए टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली में क्षमता शुल्क 10.83 लाख रुपये/मेगावाट/महीना यानी लगभग 10.18 रुपये/केडब्ल्यूएच तय हुई है।

बैटरी भंडारण को किफायती बनाने के लिए सरकार ने 4,000 एमडब्ल्यूएच क्षमता वाली बीईएसएस की स्थापना के लिए एक व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में बीईएसएस के लिए पूंजीगत लागत के 40% तक वीजीएफ का प्रावधान है, जिससे बिजली की लागत कम हो जाएगी।

इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने जून, 2021 में 50 जीडब्ल्यूएच क्षमता की एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण के निर्माण के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना शुरू की है। इसमें 10 जीडब्ल्यूएच से अधिक ग्रिड-स्केल बैटरी भंडारण शामिल हैं। 50 जीडब्ल्यूएच क्षमता में से 30 जीडब्ल्यूएच क्षमता प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से पहले ही आवंटित की जा चुकी है। पीएलआई-एसीसी योजना का परिव्यय 18,100 करोड़ रुपये है।

पीएलआई योजना ग्रिड-स्केल अनुप्रयोगों के लिए सेल के घरेलू विनिर्माण में निवेश को प्रोत्साहित करेगी, यह आयात पर निर्भरता कम करेगी और नतीजतन भविष्य में बीईएसएस की लागत में कमी आएगी।

यह जानकारी केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने आज 12 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।

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