कोयला मंत्रालय
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आठ प्रमुख उद्योगों में अक्टूबर माह के दौरान कोयला क्षेत्र में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई


पिछले साल के 66.32 मिलियन टन की तुलना में इस साल अक्टूबर में कोयला उत्पादन बढ़कर 78.65 मिलियन टन हो गया

कोयला उद्योग का सूचकांक अप्रैल में 9.1 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 18.4 प्रतिशत हो गया

Posted On: 05 DEC 2023 6:19PM by PIB Delhi

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आठ प्रमुख उद्योगों (आईसीआई) के सूचकांक के अनुसार, अक्टूबर 2023 के महीने में, कोयला उद्योग के सूचकांक में पिछले 16 महीनों में 18.4 प्रतिशत की उच्चतम (अनंतिम) वृद्धि देखी गई है। पिछले वर्ष की समान अवधि के 145.8 अंक की तुलना में बढ़कर यह 172.6 अंक हो गया। अप्रैल से अक्टूबर 2023-2024 के दौरान, समग्र सूचकांक में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि आठ प्रमुख उद्योगों के समग्र सूचकांक में अक्टूबर 2023 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 12.1 प्रतिशत (अनंतिम) की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

आईसीआई सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और स्टील जैसे आठ प्रमुख उद्योगों की संयुक्त और व्यक्तिगत उत्पादकता को मापता है।

अक्टूबर 2023 के दौरान कोयला उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के कारण कोयला उद्योग सूचकांक में आकर्षक वृद्धि देखी जा सकती है, जो पिछले साल के इसी महीने में 66.32 एमटी के मुकाबले 78.65 मिलियन टन (एमटी) तक पहुंच गया है जो 18.59 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि दर्शाता है।

 

अप्रैल 2023 में कोयला उद्योग सूचकांक में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो अक्टूबर 2023 में बढ़कर 18.4 प्रतिशत हो गई, जो निरंतर और टिकाऊ विकास का संकेत है।

कोयला मंत्रालय ने विभिन्न रणनीतिक पहलों के माध्यम से इस विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन पहलों में वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीलामी-आधारित प्रणाली के माध्यम से घरेलू उत्पादन बढ़ाना, घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए खदान डेवलपर-सह-संचालकों (एमडीओ) को शामिल करना और कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए राजस्व साझा करने के मॉडल पर बंद खदानो को फिर से खोलना शामिल है।

कोयला क्षेत्र की अभूतपूर्व वृद्धि और आठ प्रमुख उद्योगों के समग्र विकास में इसका योगदान कोयला मंत्रालय द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों और पहलों का प्रमाण है। ये प्रयास 'आत्मनिर्भर भारत' की अवधारणा के अनुरूप हैं और आत्मनिर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में देश के विकास में योगदान करते हैं।

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