कृषि उड़ान योजना की शुरुआत अगस्त 2020 में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर की गई थी जिससे कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों को सहायता प्रदान की जा सके सके और उनके मूल्य प्राप्ति में सुधार हो सके। कृषि उड़ान योजना 2.0 की घोषणा 27 अक्टूबर 2021 को की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर-पूर्व राज्यों और जनजातीय क्षेत्रों से जल्द खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना में मुख्य रूप से उत्तर-पूर्व, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र पर 25 हवाई अड्डे उत्तर-पूर्व, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र के लिए जबकि 33 अन्य प्रदेशों/ क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

कृषि उड़ान योजना एक अभिसरण योजना है जिसमें आठ मंत्रालय/विभाग अर्थात् नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, जनजातीय मंत्रालय अपनी कृषि उपज के परिवहन हेतु लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के लिए अपनी मौजूदा योजनाओं का लाभ उठाएंगे।

योजना के अंतर्गत हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए, इस योजना के अंतर्गत चयनित हवाई अड्डों पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय मालवाहकों को लैंडिंग शुल्क, पार्किंग शुल्क आदि की छूट प्रदान की जाती है।

कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत शामिल किए गए 58 हवाई अड्डों की राज्य-वार सूची संलग्नक में प्रदान की गई है।

संलग्नक

कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत शामिल हवाई अड्डों की राज्य-वार सूची

यह जानकारी नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वी के सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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