ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਐੱਨਐੱਮਡੀਐੱਫਸੀ) ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਪੜ੍ਹੋ ਪਰਦੇਸ ਸਕੀਮ' ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਯੋਗ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਸੰਗਤਤਾ, ਸੀਮਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 2022-23 ਤੋਂ 'ਪੜ੍ਹੋ ਪਰਦੇਸ ਸਕੀਮ' ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (ਜੇਆਰਐੱਫ) ਸਕੀਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੰਗਤਤਾ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 2022-23 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਐੱਮਏਐੱਨਐੱਫ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਏਐੱਨਐੱਫ ਫੈਲੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਜੀਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://www.minorityaffairs.gov.in/ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵਜੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

**** 

ਐੱਸਐੱਸ/ਟੀਐੱਫਕੇ