ट्रैफिक चालान के मामलों को निपटाने के लिए 30.11.2023 तक 20 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यानी दिल्ली (2), हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात (2), तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 25 वर्चुअल कोर्ट चालू किए गए हैं। इन वर्चुअल अदालतों द्वारा 4.11 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया गया है और 45 लाख (45,92,871) से अधिक मामलों में 30.11.2023 तक 478.69 करोड़ रुपये से अधिक के ऑनलाइन जुर्माने की वसूली की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ मामले में अपने फैसले में माना है कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के निजी भाग के रूप में और संविधान के भाग III द्वारा शासित स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में संरक्षित है। निजता के अधिकार, सूचना के अधिकार और डेटा सुरक्षा को संतुलित करने के लिए, ई-समिति के अध्यक्ष द्वारा उच्च न्यायालयों के छह न्यायाधीशों की एक उप-समिति का गठन किया गया है, जिसमें डोमेन विशेषज्ञों से युक्त तकनीकी कार्य समूह के सदस्य सहायक हैं जो डेटा सुरक्षा और निजता के अधिकार को संरक्षित करने के लिए सुरक्षित कनेक्टिविटी और प्रमाणीकरण तंत्र का सुझाव/सिफारिश करती है। उप-समिति को ई-कोर्ट परियोजना के तहत बनाए गए डिजिटल बुनियादी ढांचे, नेटवर्क और सेवा वितरण समाधानों का गंभीर रूप से आकलन और जांच करने और डेटा सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों की निजता की रक्षा के लिए समाधान देने का काम सौंपा गया है।

वर्चुअल कोर्ट एक अवधारणा है, जिसका उद्देश्य अदालत में वादी या वकील की उपस्थिति को समाप्त करना और वर्चुअल मंच पर मामलों का निपटारा करना है। यह अवधारणा अदालत के संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने और सभी न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए छोटे विवादों को निपटाने के लिए वादियों को एक प्रभावी अवसर प्रदान करने के लिए विकसित की गई है।

वर्चुअल कोर्ट को एक न्यायाधीश द्वारा एक वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म पर चलाया जा सकता है जिसका अधिकार क्षेत्र पूरे राज्य तक फैल सकता है और यह 24x7 कार्य कर सकता है। प्रभावी निर्णय और समाधान के लिए न तो वादी और न ही न्यायाधीश को शारीरिक रूप से अदालत का दौरा करना होगा। सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगी और सजा/जुर्माना या मुआवजे का भुगतान भी ऑनलाइन पूरा किया जाएगा। इन अदालतों का उपयोग उन मामलों के निपटान के लिए किया जा सकता है जहां अभियुक्त द्वारा सक्रिय रूप से अपराध स्वीकार किया जा सकता है या प्रतिवादी द्वारा समन और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म प्राप्त करने पर मुकदमे का सक्रिय अनुपालन हो सकता है जैसा कि यातायात उल्लंघन के मामलों में होता है। ऐसे मामलों को आम तौर पर बकाया जुर्माना आदि के भुगतान के बाद निपटा हुआ मान लिया जाता है।

वर्चुअल कोर्ट की कार्यवाही एक प्रशासनिक मामला है जो न्यायपालिका और संबंधित राज्य सरकारों के दायरे और डोमेन में आता है। इस मामले में केंद्र सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

यह जानकारी कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य राज्य मंत्री; संस्कृति राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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