सरकार वरिष्ठ नागरिकों और अल्पसंख्यकों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है। इन कार्यक्रमों का क्रियान्‍वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विशेष रूप से छह (6) केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। भारत सरकार द्वारा लागू की जा रही स्कीमों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी), वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी), राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई), वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सरकार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) कार्यान्वित कर रही है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) का कार्यान्वयन कर रहा है। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जिसका उद्देश्य देश में चिन्हित किए गए क्षेत्रों में अल्पसंख्यक आबादी के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अवसंरचना परियोजनाओं को विकसित करना है। पीएमजेवीके के अंतर्गत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्षेत्र भी शामिल है। पीएमजेवीके के अंतर्गत सृजित सुविधाओं जैसे अस्पताल, औषधालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक सेवा केंद्र, इंदिरा आवास योजना आदि का लाभ वरिष्ठ नागरिकों सहित पूरे समुदाय के लिए उपलब्ध है। योजना प्रारंभ होने के समय से अनुमोदित ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है –

(लाख रुपये में)

 

 

यह जानकारी अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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(Release ID: 1983690)