नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2023

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 06.09.2023 रोजी झालेल्या बैठकीत 4,000 मेगावॅट-अवर (एमडब्ल्यूएच) क्षमतेच्या बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (बीईएसएस), अर्थात शाश्वत ऊर्जा साठवणाऱ्या प्रणालीच्या विकासासाठी व्हाएबिलिटी गॅप फंडिंग (व्हीजीएफ), अर्थात व्यवहार्यता तफावत निधी योजनेला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांनी आज ही माहिती दिली. योजनेअंतर्गत, प्रकल्पांना 3 वर्षांच्या कालावधीत (2023-24 ते 2025-26) मंजुरी दिली जाईल. निधीचे वितरण 2030-31 या कालावधीत 5 टप्प्यांमध्ये केले जाईल.

4,000 एमडब्ल्यूएच क्षमतेची बीईएसएस प्रणाली विकसित करण्यासाठी 2023-26 या कालावधीत ₹ 2.40 ते ₹ 2.20 कोटी/MWh दरम्यान खर्च होतील, असा अंदाज आहे. म्हणजेच, यासाठी ₹ 3,760 कोटी अर्थसंकल्पीय सहाय्यासह, ₹ 9,400 कोटी इतका भांडवली खर्च अपेक्षित आहे.

केंद्र सरकार बीईएसएस साठी भांडवली खर्चाच्या 40% पर्यंत व्हीजीएफ प्रदान करेल.

बीईएसएस च्या विकासासाठी, संबंधित योजनेच्या तरतुदी आणि बोली लावण्यासाठीची  मार्गदर्शक तत्त्वे, यानुसार अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थे/संस्थांद्वारे आयोजित बोली प्रक्रियेद्वारे सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील संस्थांची निवड केली जाईल.

बीईएसएस चे चार्जिंग (पुनर्भरण) नवीकरणीय ऊर्जे(आरई) द्वारे केले जाईल, हे लक्षात घेता, 4,000 एमडब्ल्यूएच  क्षमतेच्या बीईएसएस च्या विकासामुळे कार्बन उत्सर्जनात वार्षिक अंदाजे 1.3 दशलक्ष मेट्रिक टन (एमएमटी) घट होण्याची अपेक्षा आहे.

डिस्कॉम्स आणि इतर लाभार्थ्यांच्या वापरासाठी त्यांच्या विशिष्ट वापर पद्धतींनुसार, कामाच्या तासांमध्ये 4,000 एमडब्ल्यूएच पर्यंत ऊर्जा उपलब्ध होईल.

केंद्रीय ऊर्जा आणि नूतन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी 5 डिसेंबर 2023 रोजी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

S.Patil/R.Agashe/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(Release ID: 1983278) Visitor Counter : 58