कृषि मन्त्रालय र किसान कल्याण

किसान ई-मित्र


Posted On: 05 DEC 2023 5:55PM by PIB Gangtok

पीएम-किसान योजना केन्द्र क्षेत्रीय योजना हो जुन भूमिधारी किसानहरूको वित्तीय आवश्यकता प्रतिपूर्ति गर्न फेब्रुअरी 2019 मा शुरु गरिएको थियो। यस योजना अन्तर्गत देशभरीका किसान परिवारको ब्याङ्क खातामा प्रत्यक्ष लाभ अन्तरणको (डीबीटी) माध्यमद्वारा प्रत्येक चार महिनामा तीन बराबर किस्तीको हिसाबले वार्षिक ₹6,000/ वित्तीय लाभ अन्तरित गरिन्छ। कृषकमुखी डिजिटल पूर्वाधारले योजनाको लाभ देशभरीका किसानहरूसम्म कुनै बिचौलाको संलग्नताबिना पुग्ने सुनिश्चित गरिएको छ। लाभार्थीहरूको पञ्जिकरण र प्रमाणिकरणमा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्दै भारत सरकारले 11 करोडभन्दा धेरै कृषकहरूलाई ₹ 2.80 लाख करोडभन्दा धेरै धनराशि वितरण गरिसकेको छ।

पीएम-किसान योजना अन्तर्गत विस्तृत उजुरी सुनुवाई तन्त्र स्थापित गरिएको छ। कृषकहरूले आफ्नो उजुरीको प्रभावी र समयबद्ध निवारणका लागि पीएम-किसान पोर्टल र 24x7 आइभीआरएस सुविधाको माध्यमद्वारा उजुरी दर्ता गर्नसक्छन्। यसका अतिरिक्त, भारत सरकारले किसान ई-मित्र (एआइ च्याटबोट)  पनि विकसित गरेको छ, जसले कृषकहरूलाई आफ्नो भाषामा जिज्ञासाहरूको सम्बोधन डिजिटल रूपमा प्रदान गर्दछ भने यस प्राविधिक हस्तक्षेपले कृषकहरू सशक्त बन्नेछन्। किसान ई-मित्रले कृषकहरूका विद्यमान प्राविधिक अनि भाषिक बाधाहरू हटाइरहेको छ।

किसान ई-मित्र एआइ च्याटबोट हाल पाँच भाषा अर्थात् अङ्ग्रेजी, हिन्दी, ओडिया, तमिल र बङलामा उपलब्ध छ।

भारत सरकारले अनुहारको प्रमाणिकरण आधारित ई-केवाईसी सुविधाका साथ पीएम-किसान मोबाइल एप पनि विकसित गरेको छ। यो पहिलो मोबाइल एप हो जसले सरकारको कुनै पनि लाभ योजनामा अनुहारको प्रमाणिकरण आधारित ई-केवाईसी सुविधाको उपयोग गर्दछ। यो मोबाइल एप प्रयोग गर्न धेरै सजिलो हुनका साथै गुगल प्लेस्टोरबाट डाउनलोड गर्नसकिन्छ। यसले कृषकहरूलाई देशको सुदूर इलाकामा बसेर पनि घरबाटै कुनै ओटीपी वा औंलाको छापबिना केवल अनुहार स्क्यान गरी ई-केवाईसी पूरा गर्न समर्थ बनाउँदछ। यसले कृषकहरूलाई बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसीका लागि सीएससी जानुपर्ने वा अनिवार्य रूपमा मोबाइल आधारसँग जोडिएको हुनुपर्ने बाध्यता हटाएको छ। कृषकले मोबाइल एप डाउनलोड गरिसकेपछि, उनले आफ्नो ई-केवाईसी गर्नसक्छन्। उनीहरूले छर-छिमेकका 100 जना अन्य कृषकलाई पनि घरै बसी ई-केवाईसी पूरा गर्न सहयोग गर्नसक्छन्। यसका अतिरिक्त, भारत सरकारले कुनै पनि राज्य वा केन्द्र शासित सरकारका पञ्जिकृत अधिकारीलाई 500 जनासम्म कृषकको ई-केवाईसी गर्नसक्ने प्रावधान पनि यस एपमा बनाएको छ।

यो एप शुरु गरिएदेखि हालसम्म 20 लाख जति कृषकले सफलतापूर्वक ई-केवाईसी गरिसकेका छन्।

यो जानकारी केन्द्रिय कृषि तथा कृषक कल्याण मन्त्री नरेन्द्रसिंह तोमरले आज लोकसभामा लिखित उत्तरमा दिएका हुन्।

*****



(Release ID: 1982842) Visitor Counter : 62


Read this release in: English , Urdu , Hindi , Telugu