नवी दिल्ली, 5 डिसेंबर 2023

भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीनुसार 'पोलीस' आणि 'सार्वजनिक सुव्यवस्था' हे राज्याचे विषय आहेत. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांवर, त्यांच्या कायदा अंमलबजावणी संस्थांद्वारे सायबर गुन्ह्यांसह गुन्ह्यांचा प्रतिबंध, शोध, तपास आणि खटला चालवण्याची  जबाबदारी  आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या उपक्रमांना त्यांच्या कायदा अंमलबजावणी संस्थांची क्षमता वाढवण्यासाठी विविध योजनांतर्गत मार्गदर्शन आणि आर्थिक सहाय्याच्या माध्यमातून केन्द्र सरकार पूरक काम करते.

महिला आणि मुलांवरील सायबर गुन्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून सर्व प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांचे ऑनलाईन अहवाल देण्यासाठी नागरिकांना एक केंद्रीकृत यंत्रणा पुरवण्यासाठी गृह मंत्रालयाने 30 ऑगस्ट 2019 रोजी राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टल कार्यान्वित केले आहे. या पोर्टलवर नोंदवलेल्या घटना, त्यांचे एफआयआरमध्ये रूपांतर आणि त्यानंतरची कारवाई संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कायदा अंमलबजावणी संस्थेद्वारे कायद्याच्या तरतुदींनुसार हाताळली जाते.

'राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टल' चा एक भाग म्हणून नागरिक वित्तीय सायबर फसवणूक अहवाल आणि व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. हे प्रारुप एक एकात्मिक व्यासपीठ प्रदान करते. यानुसार पीडितांच्या खात्यातून सायबर फसवणूक करणाऱ्यांच्या खात्यात जाणारा पैशाचा ओघ रोखण्यासाठी जलद, निर्णायक आणि प्रणाली-आधारित प्रभावी कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या कायदा अंमलबजावणी संस्था, सर्व प्रमुख बँका आणि वित्तीय मध्यस्थ, देयक वॉलेट, क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांसह सर्व भागधारक एकत्रितपणे काम करतात. अशा प्रकारे जप्त केलेले पैसे नंतर योग्य कायदेशीर प्रक्रियेनंतर पीडित व्यक्तीला  परत केले जातात. फसवणुकीची रक्कम मार्गस्थ करण्यासाठी फसवणूक करणाऱ्यांकडून गैरवापर केल्या जाणाऱ्या विविध वित्तीय मार्गांची ओळख पटविण्यास हे व्यासपीठ सक्षम करते. ऑनलाईन सायबर तक्रारी नोंदवण्यासाठी मदत मिळवण्यासाठी टोल फ्री हेल्पलाईन क्रमांक '1930' कार्यान्वित करण्यात आला आहे.  

नागरिक वित्तीय सायबर फसवणूक अहवाल आणि व्यवस्थापन प्रणाली सुरू झाल्यापासून 15 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत 12.77 लाखांहून अधिक तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत, 3. 80 लाखांहून अधिक तक्रारींमधले  930 कोटी रुपये सायबर चोरांपासून वाचले आहेत.

गृहमंत्रालय, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांशी नियमित संवाद साधते आणि नोंदवलेल्या सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांचा त्वरित निपटारा करण्याचा सल्ला देते.

गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

N.Chitale/V.Ghode/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(Release ID: 1982733) Visitor Counter : 125