नवी दिल्ली, 4 डिसेंबर 2023
 

“आयोगाची सल्लागार संस्था म्हणून वैज्ञानिक समिती, डेटा संकलन, प्रक्रिया आणि विश्लेषणाच्या धोरण आखणीत महत्त्वाची भूमिका बजावते. टुना  स्टॉकचे मूल्यांकन आणि अहवाल देण्याची त्यांची जबाबदारी सर्वोपरि आहे " असे केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी आज हिंद महासागर टुना आयोगाच्या डेटा संकलन आणि सांख्यिकी वरील 19 व्या कार्यगटाच्या समारोप सत्राला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संबोधित करताना सांगितले.

हिंद महासागर टुना आयोगाच्या डब्ल्यूपीडीसीएस 19 चे आयोजन महाराष्ट्रात मुंबई  येथे मत्स्यव्यवसाय विभाग, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने केले होते.  मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन, महाराष्ट्र सरकारचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री  सुधीर मुनगंटीवार, आयओटीसीचे कार्यकारी सचिव डॉ पॉल डी ब्रुइन; आयओटीसी वैज्ञानिक समितीचे अध्यक्ष डॉ. तोशिहिदे किटाकाडो (जपान), सहसचिव (सागरी मत्स्यव्यवसाय), मत्स्यविभाग ,  नीतू कुमारी प्रसाद,  महाराष्ट्र सरकारचे सचिव आणि मत्स्यव्यवसाय आयुक्त डॉ. अतुल पाटणे, महाराष्ट्र मत्स्य विकास महामंडळचे व्यवस्थापकीय संचालक  पंकज कुमार, अन्न आणि कृषी संघटना मुख्यालयातील देखरेख आणि मूल्यमापन अधिकारी कॅथरीन हेट, शिष्टमंडळांचे प्रमुख या प्रसंगी प्रत्यक्ष आणि दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री परशोत्तम रुपाला म्हणाले की, समितीच्या कार्यक्षमतेची प्रशंसा करत असताना,  विज्ञान-आधारित संवर्धन आणि व्यवस्थापन प्रयत्न होत असूनही मोठ्या प्रमाणात मासेमारी विशेषतः यलोफिन आणि बिगयेमधील  लक्षणीय वाढ चिंताजनक आणि  निराशाजनक आहे. टुनास आणि पेलाजिक प्रजाती ही केवळ सागरी संसाधने नाहीत; त्या आर्थिक जीवनरेखा आहेत,ज्या दरवर्षी 41 अब्ज डॉलर्सचे योगदान देतात. त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रभावाच्या व्याप्तीसाठी प्रभावी व्यवस्थापनासाठी सहकार्यात्मक  प्रयत्न आवश्यक आहेत ,कारण  त्यांना बहुराष्ट्रीय ताफ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात मासेमारीच्या धोक्यांचा सामना करावा लागतो.

केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री म्हणाले की, भारताचा ठाम विश्वास आहे की या वैज्ञानिक समितीच्या बैठकीतील निष्कर्षांमुळे पारंपारिक टुना मच्छीमारांच्या चिंता दूर करण्यासाठी आणि त्यांच्या आकांक्षा  आणि  उपजीविकेसाठी समान संधी उपलब्ध करतील. यासाठी कारागीर आणि लहान मासेमारी समुदायांसमोरील विशिष्ट  आव्हानांचा विचार केंद्रस्थानी असलेल्या  संतुलित दृष्टिकोनाचे आम्ही आवाहन करतो. प्रदूषण आणि हवामानातील बदल यामुळेही हिंद महासागरातील मत्स्यसंपत्तीच्या दयनीय स्थितीत भर पडली आहे असे ते म्हणाले  .

रुपाला म्हणाले की, अलिकडच्या वर्षांत औद्योगिक मासेमारीतील वाढीमुळे हिंद महासागरातील उष्णकटिबंधीय ट्यूना साठ्याच्या शाश्वततेसाठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. शाश्वत मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापनासाठी भारताने केलेल्या लक्षणीय प्रयत्नांची दखल घेणे  महत्त्वाचे आहे. आपले पारंपारिक आणि लघु-स्तरीय ट्यूना मत्स्यपालन क्षेत्र शाश्वततेशी जोडलेले आहे. आयओटीसी  क्षेत्रामध्ये भारताची ट्यूना मासेमारी क्षमता सर्वात कमी आहे आणि आपण  इतर देशांच्या सागरी हद्दीत मासेमारी करणारे देश नाही असे ते म्हणले.  काही प्रगत मासेमारी सीपीसीच्या उलट , भारत माफक आकाराच्या जहाजांचा ताफा वापरतो  जे प्रामुख्याने त्याच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये  मासेमारी करतात आणि पर्यावरणाचे कमीतकमी  नुकसान करतात.

दर वर्षी स्वयंस्फूर्तपणे 61 दिवस मासेमारी बंद ठेवून माशांची वाढ करण्यासाठी आणि पुनर्निर्मितीसाठी अवधी देणाऱ्या आपल्या पारंपरिक मच्छिमारांच्या वर्तणुकीतून शाश्वततेप्रति आमची कटिबद्धता दिसून येते असे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले.शाश्वत मासेमारीसाठी आवश्यक असलेल्या नाजूक संतुलनाविषयीची सखोल जाणीव यातून दिसून येते. टुना आणि तत्सम साधनसंपत्तीच्या शाश्वत वापरामध्ये भारताचा सहभाग अनुकरणीय आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे असे रुपाला यांनी सांगितले. काही देशांच्या औद्योगिक मासेमारीच्या प्रमाणाने नजीकच्या काळात घेतलेली उसळी जागतिक पातळीवर चिंता वाढवणारी आहे.अनेक देशांनी त्यांच्या महाकाय औद्योगिक जहाजांना हिंदी महासागरातील टुना माशांच्या संपत्तीचे शोषण आणि प्रमाण कमी करण्याची परवानगी दिलेली असली तरीही भारताने या साठी मध्यम आकाराच्या बोटी, अत्यंत कमी धोकादायक साधने वापरून, समुद्रचित्रावर कमीतकमी पदचिन्हे राहतील याची काळजी घेऊन मासेमारी करण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे. केंद्रीय मंत्री रुपाला पुढे म्हणाले की, अत्याधुनिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या देशांचा जागतिक पातळीवरील टुना माशांच्या साठ्यावर विशेषतः खोल समुद्रातील माशांवर पडणारा प्रभाव नाकारता येणार नाही. नुकत्याच केलेल्या संशोधनातून असे दिसून येते की, खोल समुद्रातील मासेमारी, सध्याचे त्यांचे प्रमाण बघता, मोठ्या प्रमाणात सरकारी अनुदानावर अवलंबून आहे. अत्याधुनिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या देशांनी हिंदी महासागरातील टुना माशांच्या साठ्याच्या केलेल्या हानीची जबाबदारी घ्यायला हवी या भूमिकेचा भारत पुनरुच्चार करत आहे असे ते म्हणाले.

ग्लासगो येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या 26 व्या हवामान बदल परिषदेत (सीओपी-26) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एलआयएफई या, पर्यावरणाशी अनुकूल जगणे स्वीकारण्यासाठी   जनतेला प्रोत्साहित करणाऱ्या लोक चळवळीची सुरुवात केली यावर केंद्रीय मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी अधिक भर दिला. एलआयएफई अभियान हे पर्यावरणाप्रति सजग जीवनशैलीसाठीचे लोक आंदोलन होऊ शकते असे सांगून पंतप्रधान पुढे म्हणाले होते की आज घडीला पर्यावरणातील गोष्टींचा बेफिकीर आणि विनाशकारी वापर करण्याऐवजी लक्षपूर्वक आणि योग्य उपयोग करण्याची गरज आहे. दुबई येथे नुकत्याच संपन्न झालेल्या कॉप-28 शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी हवामानविषयक बाबींचे उपशमन आणि स्वीकार यांमध्ये समतोल राखण्याचे तसेच जगभरात “न्याय्य आणि समावेशक” उर्जा स्थित्यंतर साधण्याचे आवाहन केले. श्रीमंत देशांनी “स्वहिताच्या पलीकडे विचार करून” विकसनशील देशांनी हवामान बदलाची लढा देण्यासाठी मदत करण्याच्या दृष्टीने तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करावे असे आवाहन त्यांनी केले. जागतिक नेते, सरकारे, व्यापार समूह आणि व्यक्ती यांनी निसर्गावर सध्या असणारा प्रचंड दबाव कमी करण्यासाठी धाडसी पावले उचलली नाहीत तर सागरी प्रदूषण आणि हवामान बदल या संकटांचा सामना करण्यासाठी तसेच शाश्वतविकास ध्येये साध्य करण्यासाठी केलेले प्रयत्न निष्फळ ठरतील. खरेतर, निसर्गात गुंतवणूक करणे म्हणजे विकासाच्या इतर प्रकारांपासून दूर जाणे नसते; विकास तसेच शाश्वत भविष्य यांसाठी पर्यावरणातील गुंतवणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की आयओटीसी वैज्ञानिक समितीने दिलेला शास्त्रीय सल्ला मोठ्या औद्योगिक मासेमारी बोटींसाठी व्यवस्थापन उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याचा, हवामान बदलाचे दुष्परिणाम कमी करण्याचा, किनारपट्टी भागातील समुदाय टिकून राहतील याची सुनिश्चिती करण्याचा, हिंदी महासागराच्या किनाऱ्यावरील देशांच्या विकासाचा आणि आपल्या मौल्यवान सागरी साधनसंपत्तीचे संरक्षण करण्याचा मार्ग शोधून देईल.

आयओटीसी सदस्य देशांची शिष्टमंडळे तसेच प्रतिनिधी, सदस्य देश तसेच जगभरातील शास्त्रीय संस्थांमधील वैज्ञानिक आणि तज्ञ व्यक्ती, आयओटीसीमधील निरीक्षक यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य सरकारमधील अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

 
S.Patil/S.Kane/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai