ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ 29 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ 20 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਕੇਂਦਰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਲਿਥੀਅਮ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਕੋਬਾਲਟ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੱਤਾਂ (ਆਰਈਈਜ਼) ਵਰਗੇ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ 2030 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਚਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਇਹ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਗੀਗਾਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 17 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨਾਲ 24 ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪਲੈਟੀਨਮ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਮੈਟਲਜ਼ (ਪੀਜੀਐੱਮ) ਲਈ 4 ਫ਼ੀਸਦ, ਮੋਲੀਬਡੇਨਮ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ, ਗਲਾਕੋਨਾਈਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਲਈ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਥੀਅਮ ਲਈ 3 ਫ਼ੀਸਦ, ਨਾਈਓਬੀਅਮ ਲਈ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੱਤਾਂ ਲਈ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 29 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਟੀਸੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ www.mstcecommerce.com/auctionhome/mlcl/index.jsp 'ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਗ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਖਣਿਜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

**** 

ਬੀਵਾਈ/ਆਰਕੇਪੀ