ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 01.04.2023 ਤੋਂ 31.03.2026 ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ (ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀ)( Fast Track Special Court (FTSCs)) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1952.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1207.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 744.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨਿਹਿਤਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ (Nirbhaya Fund) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 02.10.2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ) (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਐਕਟ 2018” ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ (ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀ) (Fast Track Special Courts (FTSCs) ਦਾ ਗਠਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।

ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀਜ਼ (FTSCs,) ਤੋਂ ਅਪੇਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ- POCSO Act) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ (FTSCs) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਓ ਮੋਟੋ (suo moto ) ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਅਪਰਾਧਿਕ) ਨੰਬਰ 1/2019 ਮਿਤੀ 25.07.2019 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਕੀਮ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ  ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੌਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 31.03.2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਸ ਨੂੰ 1952.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ 31.03.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ (Nirbhaya Fund) ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ (FTSCs) ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ (FTSCs) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ (POCSO Act )ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੀਹ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 414 ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪੌਕਸੋ ਕੋਰਟਾਂ (exclusive POCSO Courts) ਸਹਿਤ 761 ਐੱਫਟੀਐੱਸਸੀਜ਼ (FTSCs) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1,95,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਪੇਖਿਅਤ ਪਰਿਣਾਮ ਹਨ:

• ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਅਤੇ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ (Rape & POCSO Act)ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲਭਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਗ ਸੰਖਿਆ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

*****

ਡੀਐੱਸ