खान मंत्रालय 29 नवंबर, 2023 को भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में "महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक कार्रवाई को गति देने में सरकार और उद्योग की भूमिका" विषय पर एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के राजदूतों/मिशन प्रमुखों के साथ-साथ भारत में व्यवसायों के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक भाग लेंगे।

भारत की जी20 की अध्यक्षता, देश की वैश्विक नेतृत्व भूमिका में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अपनी विविध अर्थव्यवस्था, तकनीकी कौशल और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, भारत ने अद्वितीय दृष्टिकोणों को सामने रखा है। अध्यक्षता के दौरान, भारत ने समावेशी विकास, डिजिटल नवाचार, जलवायु सहनीयता और न्यायसंगत वैश्विक स्वास्थ्य पहुंच जैसे विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। अपनी अध्यक्षता का लाभ उठाकर, भारत ऐसे सहयोगात्मक समाधानों को बढ़ावा दे रहा है, जो न केवल उसकी अपनी आबादी को लाभान्वित करते हैं, बल्कि व्यापक वैश्विक कल्याण में योगदान देते हैं। यह 'वसुधैव कुटुंबकम' या 'विश्व एक परिवार है' की भावना को भी मजबूत करता है। जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में महत्वपूर्ण खनिजों पर एक अनुच्छेद संलग्न है। घोषणा में उच्च स्तरीय स्वैच्छिक सिद्धांतों का भी ध्यान रखा गया है।

खान मंत्रालय, ऊर्जा स्रोतों में बदलाव कार्य समूह (ईटीडब्ल्यूजी) के एक भाग के रूप में, जी20 में विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से शामिल रहा है और ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण खनिजों की भूमिका को जी20 समुदाय द्वारा स्वीकार करने को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय/विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से संवाद कर रहा है कि भारत की बात भविष्य के जी20 कार्य में अंतर्निहित रहे। खान मंत्रालय आगे की राह पर चर्चा करने के लिए विभिन्न देशों के राजदूतों/मिशन प्रमुखों और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए वर्तमान आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।

जी20 के एक प्रमुख सदस्य के रूप में, भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से कई पहलें की हैं। खान मंत्रालय ने पहले ही एमएमडीआर अधिनियम में एक संशोधन किया है, जो 17 अगस्त, 2023 से लागू है। इसके माध्यम से पहचान किये गए 24 महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए, एक नई खनिज रियायत, मुख्य रूप से अन्वेषण लाइसेंस के लिए भी प्रावधान किया गया है, जो अत्यधिक गहराई में पाए जाने वाले खनिजों सहित पहचान किये गए महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित है। यह खान मंत्रालय का छोटी खनन कंपनियों को अन्वेषण के लिए भारत आकर्षित करने का एक प्रयास है। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की खोज पर अधिक जोर देने के लिए देश में अन्वेषण गतिविधियों को फिर से तैयार किया जा रहा है। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए अन्वेषण की अनुमोदित लागत का 25% तक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। प्रोत्साहन एनएमईटी (राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट) के माध्यम से प्रदान किया जाता है और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण खनिजों की सफल खोज पर प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।

खान मंत्रालय महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है, जिसमें महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप शामिल होगा। रणनीति भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारियों की भी पहचान करेगी, ताकि महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में सुदृढ़ता सुनिश्चित की जा सके। खान मंत्रालय धातुओं के पुनर्चक्रण के लिए एक रणनीति भी तैयार कर रहा है, जो पुनर्चक्रण क्षमता को बढ़ाने और पुनर्चक्रण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगी। खनिज प्रसंस्करण और कच्चे माल की विनिर्माण क्षमताओं को सह-विकसित करने के लिए भागीदार देशों के साथ भी काम करने के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है।

घरेलू तंत्र को मजबूत करने के अलावा, एक सुदृढ़ महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय जुड़ाव के माध्यम से सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं। खनिज सुरक्षा साझेदारी (एमएसपी), ऑस्ट्रेलिया-भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) जैसी नई साझेदारियों और गठबंधनों के साथ खान मंत्रालय सक्रिय रूप से संवाद कर रहा है।

खान मंत्रालय ने ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) के समन्वय में "ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर जी20 की सहमति को समझना" विषय पर वर्चुअल सत्र आयोजित किया है।

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