ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਉਦਭਵ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਮੇਤ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ; ਪੀਐੱਮਓ, ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਆਈਪੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ: ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ’ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ ਅਧਿਕਤਮ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਿਊਨਤਮ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 9-10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁਣ ਸੰਪੂਰਣ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਿਚੌਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਡੀਬੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਯਥਾ ਸੰਭਵ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 2,000 ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।”

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੇਸ ਰਿਕਗਿਨਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਕਰਣ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਈਆਈਪੀਏ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ@2047 ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਆਸਾਨ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਯੋਗੀ ਪ੍ਰਰੰਭ ਮੋਡਿਯੂਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੌਭਾਗ ਮਿਲੇਗਾ।

*******

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ