विकसित भारत संकल्प यात्रा को जारी रखते हुए सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) वैन महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों तक पहुंच रही है, ताकि लोगों के बीच केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में वास्तविक जानकारी का प्रचार-प्रसार किया जा सके और पूरे राज्य के पात्र लाभार्थियों को पंजीकृत किया जा सके।

केंद्रीय रेल, कोयला और खान राज्य मंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने आज नासिक जिले के बेज ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

पुणे के जिला कलेक्टर डॉ. राजेश देशमुख ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आईईसी वैन को हरी झंडी दिखाई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, यह अभियान अंबेगांव और बारामती तालुका से संचालित किया जा रहा है। योजना संबंधी सूचना प्रसार के अभियान में पुणे जिले की सभी तालुकाओं में स्थित कुल 1 हजार 843 गांवों को शामिल किया जाएगा। इस अभियान के तहत 12 एलईडी वाहन आने वाले दिनों में जिले की नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और अन्य नगरीय क्षेत्रों में घूमेंगे।

रायगढ़ में जिला कलेक्टर डॉ. योगेश म्हासे ने आज अपने कार्यालय परिसर से एक आईईसी वैन को हरी झंडी दिखाकर आगे की यात्रा के लिए भेजा। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बस्तेवाड, अपर जिलाधीश सुनील थोर्वे, स्थानिक उप-जिलाधीश संदेश शिर्के और कलेक्ट्रेट के अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।

धाराशिव में धाराशिव तालुका के अंबेकाबिंगा गांव में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान कई ग्रामीणों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और 50 से 60 पात्र नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी बनाया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी संजय जाधव ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनके बच्चे के ह्रदय की शल्य चिकित्सा केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हुई है। उन्होंने इस योजना से लाभान्वित होने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया, जिससे उनके बच्चे की जान बच गई। उन्होंने कहा कि जो बच्चा पहले कुपोषण से पीड़ित था, उसका स्वास्थ्य अब काफी बेहतर है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉ. सचिन ओम्बासे और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी श्री राहुल गुप्ता भी उपस्थित थे। आईईसी वैन को धाराशिव के जिला कलेक्टर ने कल (22 नवंबर, 2023) हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी आज अंबेकाबिंगा में उपस्थित हुए थे। एक लाभार्थी अंजुम जलाल शेख ने बताया कि किस तरह से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से मिलने वाली सहायता द्वारा शुरू किया गया उनका व्यवसाय अब सुचारु रूप से चल रहा है और उन्हें पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना दिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) की लाभार्थी रेशमा साबले ने धाराशिव तालुका के अंबेजावलगे गांव में आयोजित किये गए कार्यक्रम में यह भी बताया कि उन्हें केंद्र सरकार की योजना से कैसे लाभ प्राप्त हुआ है।

वाशिम जिले में, स्थानिक उप-जिलाधीश विश्वनाथ घुगे ने एक एलईडी अभियान वैन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर नगर प्रशासन अधिकारी पंकज सोनवणे, वाशिम नगर परिषद के प्रमुख नीलेश गायकवाड और आकाशवाणी नोडल अधिकारी गजानन मालेकर उपस्थित थे। विभिन्न विभागों के समन्वय से इस अभियान को पूरे जिले में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जायेगा। जिला मुख्यालय के बस अड्डा क्षेत्र से वैन रवाना होने के दौरान उपविभागीय अधिकारी वैशाली देवकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिगंबर लोखंडे और वाशिम के समूह विकास अधिकारी प्रफुल्ल टोटेवाड के साथ-साथ विभिन्न एजेंसियों के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा आशा स्वयंसेवक उपस्थित थे। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे इसमें शामिल हों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानें तथा इस अभियान से लाभान्वित हों।

गढ़चिरौली में, गढ़चिरौली जिले के अरमोरी ब्लॉक में कीटनाशक और उर्वरक के छिड़काव के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का प्रदर्शन किया गया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने इस दौरान किसानों को जैविक खाद के उपयोग के बारे में जानकारी भी प्रदान की। इस अवसर पर पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत कार्ड भी वितरित किये गये।

इस अभियान के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में विश्वसनीय जानकारी दी जाएगी। इन योजनाओं में आयुष्मान भारत योजना, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, हर घर जल स्वामित्व योजना, जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, बीमा सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना के अलावा, पीएम प्रणाम योजना, छात्रवृत्ति योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, वन अधिकार अधिकार एवं पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, शहरी क्षेत्रों के लिए पीएम उजाला योजना, पीएम मुद्रा योजना, स्टार्ट अप इंडिया, आयुष्यमान भारत, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, सौभाग्य योजना और खेलो इंडिया शामिल हैं। इसके अलावा राज्य में संबंधित लाभार्थियों को विभिन्न लाभ दिए जाने की योजना है।

चूंकि इस अभियान में जिला प्रशासन की भूमिका काफी अहम रहने वाली है, इसलिए राज्य के प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनाने को मंजूरी दी गई है और इस समिति में जिला मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सह-अध्यक्ष के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अन्य सदस्यों में आयुक्त, नगर निगम जिला मुख्यालय एम.एन.पी. शामिल होंगे। आयुक्त या उनके प्रतिनिधि जो उपायुक्त पद से नीचे के न हों, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), नगर परिषद/नगर पंचायत के प्रधान, जिला सूचना अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास तंत्र, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी, स्वास्थ्य उप निदेशक, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खेल अधिकारी, सभी परियोजना अधिकारी, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना एवं स्थानिक कलेक्टर सदस्य सचिव भी इससे जुड़े होंगे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय महत्वपूर्ण अनुसूचित जनजातीय आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर नोडल मंत्रालय होंगे। वहीं, आगामी दिनों में शुरू होने वाले अभियान के शहरी चरण में, सूचना एवं  प्रसारण मंत्रालय तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय इस अभियान के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय की भूमिका निभाएंगे।

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