इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

ग्लोबल डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे भांडारण पूर्ण झाल्याची आणि ग्लोबल साउथ देशांमध्ये डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी सामाजिक प्रभाव निधी स्थापन करण्याची पंतप्रधानांनी केली घोषणा

Posted On: 23 NOV 2023 6:30PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 23 नोव्हेंबर 2023

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी जी 20  नेत्यांच्या आभासी शिखर परिषदेत भारताच्या नेतृत्वाखालील दोन उपक्रमांची घोषणा केली: ग्लोबल डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा भांडार आणि सामाजिक प्रभाव निधी ज्याचा उद्देश ग्लोबल साउथमध्ये डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी सामाजिक प्रभाव निधीच्या विकासाला गती देणे हा आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अध्यक्षतेखाली जी 20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगटाने जागतिक डिजिटल पायाभूत सुविधा अजेंडा (डीपीआय ) पुढे नेला आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगटाच्या  वाटाघाटीच्या  प्रयत्नांमुळे डिजिटल पायाभूत सुविधा अजेंडाबाबत प्रथमच बहुपक्षीय सहमती झाली आहे.

डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्र्यांच्या बैठकीत  एकमताने तीन डीपीआय डिलिवरेबल्सला मान्यता देण्यात आली  ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे: डीपीआय तयार करण्यासाठी आराखडा , कमी आणि मध्यम-उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये डीपीआय विकासासाठी निधी जमवणे  आणि  माहितीची देवाणघेवाण आणि सर्वोत्तम पद्धतींसाठी ग्लोबल डीपीआय रिपॉझिटरी तयार करणे. जी 20 नवी दिल्ली नेत्यांच्या घोषणापत्राचा  एक भाग म्हणूनही या ऐतिहासिक सहमतीची घोषणा करण्यात आली.

हे साध्य  करण्यासाठी, माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जीडीपीआयआर विकसित केला आहे, जे एक सर्वसमावेशक संसाधन केंद्र आहे, ज्यात जी 20 सदस्य आणि अतिथी देशांकडून आवश्यक ज्ञान आणि कौशल्ये एकत्रित करण्यात येणार आहे. डीपीआयची रचना , निर्मिती , उपयोजन आणि प्रशासनासाठी आवश्यक निवडी आणि पद्धतींमधील तफावत दूर करणे हे त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. मॅच्युरिटी स्केल, सोर्स कोड (जेथे उपलब्ध आहे) आणि गव्हर्नन्स फ्रेमवर्क यांसारख्या घटकांचा समावेश करून जीडीपीआयआर  मोठ्या प्रमाणावर डीपीआय  विकसित केलेल्या देश आणि संस्थांकडून प्रमाणित स्वरूपात माहिती प्रदर्शित करते. सध्या, जीडीपीआयआरमध्ये 16 देशांमधील 54 डीपीआय आहेत आणि ते https://www.dpi.global वर पाहता येतील.

तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सामाजिक प्रभाव निधी (एसआयएफ) स्थापन करण्याची घोषणाही केली आहे, ज्यासाठी भारताने 25 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सचे प्रारंभिक योगदान देण्याचे जाहीर केले आहे. या निधीची कल्पना ग्लोबल साऊथमध्ये डीपीआय अंमलबजावणी जलद गतीने करण्यासाठी सरकारच्या नेतृत्वाखालील, भू-हितधारक पुढाकार म्हणून केली आहे. हा निधी डीपीआय प्रणाली विकसित करणाऱ्या देशांना  तांत्रिक आणि बिगर -तांत्रिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य पुरवेल.  सामाजिक प्रभाव निधी अन्य सरकारे , आंतरराष्ट्रीय संघटना  आणि लोकोपकारी संस्थांसह सर्व संबंधित हितधारकांना या निधीमध्ये योगदान देण्यासाठी आणि कमी आणि मध्यम-उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याला गती देण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करतो.

 

G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai



(Release ID: 1979190) Visitor Counter : 144