नवी दिल्ली, 13 नोव्हेंबर 2023

भारत सरकारने आज आशियायी विकास बँकेसोबत उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती, सेवा वितरणात सुधारणा आणि कार्यक्षम शासन प्रणालीला चालना देऊन शहरी सुधारणांच्या आपल्या उद्दिष्टाला पाठबळ देण्यासाठी 400 दशलक्ष डॉलरचा कर्ज करार केला. 

शाश्वत शहरी विकास आणि सेवा वितरण कार्यक्रमाच्या उप-कार्यक्रम 2 साठीच्या कर्ज करारावर वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या संयुक्त सचिव जुही मुखर्जी यांनी भारत सरकारच्या वतीने आणि आशियायी विकास बँकेच्या वतीने एडीबीच्या  इंडिया रेसिडेंट मिशनच्या कंट्री डायरेक्टर ताकेओ कोनिशी यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. 

350 दशलक्ष डॉलरचे अर्थसाहाय्य असलेल्या 2021 मध्ये मान्यता मिळालेल्या उप-कार्यक्रम-1 ने शहरी सेवांमध्ये सुधारणेकरिता राष्ट्रीय स्तरावरील धोरणे  आणि मार्गदर्शक तत्वे निर्धारित केली तर  उप-कार्यक्रम 2  राज्य आणि स्थानिक शहरी संस्था(ULB) स्तरावर गुंतवणूक नियोजन आणि सुधारणा उपक्रमांना पाठबळ देत आहे.

कर्ज करारावर स्वाक्षऱ्या केल्यानंतर मुखर्जी यांनी सांगितले की समावेशक, प्रतिरोधक्षम आणि शाश्वत पायाभूत सुविधांची तरतूद करून शहरे राहण्यायोग्य आणि आर्थिक विकासाची केंद्रे बनवण्याच्या उद्देशाने शहरी सुधारणांवर भर देत भारत सरकारच्या शहरी क्षेत्र धोरणाला हा कार्यक्रम पाठबळ देत आहे. स्थानिक शहरी संस्थांची  क्षमता वाढवून आणि सामुदायिक जागरूकतेसह कायदेशीर, नियामक आणि संस्थात्मक सुधारणांच्या संपूर्ण परिसंस्था वाढवण्याच्या माध्यमातून  शहरी विस्तारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि पद्धतशीर आणि सुनियोजित शहरीकरणाला चालना देण्यासाठी एकात्मिक शहरी नियोजन सुधारणांच्या सुविधा या कार्यक्रमाद्वारे निर्माण होणार आहेत. विशेषत्वाने, शहरी स्थानिक संस्था, शहरांना आर्थिक विकासाची सुनियोजित केंद्रे बनवण्यासाठी मदत करण्यासाठी बांधकाम उपनियमांच्या आधुनिकीकरणाला प्रोत्साहन , लँड पुलिंग, शहरी एकीकरण आणि सर्वसमावेशक शहरी वाहतूक नियोजनाला प्रोत्साहन देतील. अशा प्रकारच्या एकात्मिक नियोजन प्रक्रियांमुळे हवामान आणि आपत्ती प्रतिरोध निर्माण होईल, निसर्ग आधारित उपायांना प्रोत्साहन मिळेल, शहरी पर्यावरणात सुधारणा होईल आणि अतिरिक्त महसुलाच्या निर्मितीमुळे शहरांच्या वित्तीय शाश्वततेत सुधारणा होईल.

त्याबरोबरच सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मालमत्ता कर आणि उपभोक्ता शुल्क यांसारख्या महसुलांच्या वृद्धीमुळे ही शहरे कर्ज मिळवण्यासाठी पात्र ठरतील, कार्यक्षमता सुधारतील आणि त्यांच्या खर्चात तर्कसंगती निर्माण करतील. यामुळे शहरांना त्यांच्या  पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीमधील मोठी तूट भरून काढण्यासाठी  व्यावसायिक कर्जे, महानगरपालिका रोखे, आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी यांसारख्या नवोन्मेषी अर्थसाहाय्याच्या योजना मोठ्या प्रमाणात राबवणे शक्य होईल. 

N.Chitale/S.Patil/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai