ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੈਂਡਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਯਾਨ ‘ਨਈ ਚੇਤਨਾ-2.0’ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ (ਡੀਏਵਾਈ-ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ (ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਨ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜੈਂਡਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ (ਉੱਤਰਜੀਵੀਆਂ) ਦੇ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਇਹ ਅਭਿਯਾਨ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਦਾ 34 ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਲਾਨਾ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, 9.8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏਵਾਈ-ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ-5 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ  ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਈ ਚੇਤਨਾ ਅਭਿਯਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਜੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਯਾਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੈਂਡਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ (ਜੀਬੀਵੀ) ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀਬੀਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਅਭਿਯਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ (ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ), ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜੈਂਡਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ (ਉੱਤਰਜੀਵੀਆਂ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਅਭਿਯਾਨ ਜੀਬੀਵੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਡੀਏਵਾਈ-ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਤਮਕ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਭਿੰਨ ਲਕਸ਼ਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡੀਏਵਾਈ-ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੈਂਡਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ (ਜੀਆਰਸੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰਜੀਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਜੀਆਰਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਜੀਆਰਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅਭਿਯਾਨ ਜੈਂਡਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ।

****

ਐੱਸਕੇ/ਐੱਸਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਮ