ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ “ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੀਤੀ, 2023” ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਯਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਭਰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਵਧਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਸੀਬੀਸੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ ਚਿਨ੍ਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਧਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਮਰਥਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਕਸ਼ਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਉਨਮੁਖ ਅਭਿਯਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰਜ਼  ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2023 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 880 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1172 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ। ਸੀਬੀਸੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਆਡੀਓ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪੌਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਡੀਓ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਬੀਸੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਅਭਿਯਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜਨਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਭਿਨਵ ਸੰਚਾਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੀਤੀ, 2023, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚਿਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੰਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਕਾਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਸੰਗਠਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੀਤੀ 2023 ਕਈ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਸੀ) ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਸੀ ਬਦਲਦੇ ਮੀਡੀਆ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

*****

ਪ੍ਰਗਿਆ ਪਾਲੀਵਾਲ/ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ