ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦਿਵਿਯਾਂਗਜਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਵਿਯਾਂਗਜਨਾਂ (ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇਣਗੇ।

ਕੇਸ ਨੰਬਰ 14580/1101/2023:  ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਵਨਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜੋ ਦਿਵਿਯਾਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਲਭ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਉਡ ਫਲੋਅਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਲਭ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਵਿਯਾਂਗਜਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਸ ਨੰਬਰ 14061/1141/2023: ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਔਟਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਯਾਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਜੇਕਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਵਿਯਾਂਗਾਂ ਦੀ ਚੁਨਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਨੁਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਚਾਲਿਤ ਸਾਰੇ ਏਅਰਲਾਈਨਸ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਦਿਵਿਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 40 ਅਤੇ 41 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੋਨੋ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ: ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿਵਿਯਾਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਵਿਯਾਂਗਜਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

 

**** 

ਐੱਮਜੀ/ਐੱਮਐੱਸ/ਵੀਐੱਲ

(Release ID: 1976107) Visitor Counter : 106