ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ


“ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮੱਰਥਾ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ”: ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ.ਸਿੰਘ

“ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”, ਆਰ.ਕੇ,ਸਿੰਘ

ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ”

Posted On: 06 NOV 2023 4:03PM by PIB Chandigarh

 

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

6-7 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਲਭੂਤ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

 “ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ”

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਸੀਓਪੀ-28 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੀਓਪੀ-28 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਓਪੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਲੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੀਓਪੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

 

 “ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ”

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਸਮੱਰਥਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2.41 ਲੱਖ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ 2017-18 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ 1.9 ਲੱਖ ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਤਮ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 “ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।”

ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੂਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ।

 “ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 80,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ”

ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 25,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 25,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ 30,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਰਥਾਤ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 80,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 “ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ-ਡਿਮਾਂਡ  ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਡੀਵੀਸੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ; ਬਿਜਲੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 3-4 ਅਲਗ-ਅਲਗ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਰੈਂਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਉੱਠਣ।

 “ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ”

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।

 “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ, ਗੈਰ-ਸੌਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਬਚਾਓ”

ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਗੈਰ-ਸੌਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 “ਵਿਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ, 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 21,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ  ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 21,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਾਂ। “ਅਸੀਂ 2031-32 ਤੱਕ 900 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਸ਼੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ, ਦੇਸ਼ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਸੈਸ ਵੱਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ 5,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1,39,000  ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ, ਲਗਭਗ 67,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਹਈ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯੂਟਿਲਟੀਜ਼ ਦਾ ਏਟੀ ਐਂਡ ਸੀ (AT&C)ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ 1,21,000  ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 81,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ֲਅਸੀਂ ਮੈਨਡੇਟ ਅਧਾਰਿਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਔਫਸੈੱਟ ਵਿਧੀ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ।ਅਸੀਂ ਸੌਰ ਪੀਵੀ ਸੈਲਸ ਅਤੇ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕ ਸਟੋਵ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪੰਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀਜੀਐੱਫ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਰਪੀਓ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਿਵ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਹਾਂ।

 “ਆਰਈ ਖਪਤ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਆਰਈ ਖਪਤ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ”

 “ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ-ਈਂਧਣ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਕਾਂਖੀ ਲਕਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 186 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 43.75  ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 80 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚਿਤ ਐੱਫਡੀਆਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”

ਸ਼੍ਰੀ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ 2030 ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2001 ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਅਤੇ ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੌਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਪਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਭੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਵੀ ਮੌਡਿਯੂਲ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 

 

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

 

ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

 

  • ਸੰਸਾਧਨ ਪੂਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐੱਨਡੀਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਪੀਓ

  • ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ

  • ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਯੋਜਨਾ ਪੜਾਅ-II

  • ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ

  • ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ

  • ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ

  • ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ

  • ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ

  • ਗ੍ਰੀਨ ਓਪਨ ਐਕਸੈੱਸ ਨਿਯਮ

  • ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

  • ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

  • ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧਾ।

  • ਪੰਪ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀਐੱਸਪੀ)

  • ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ

  • ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ

  • ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕਿਟ

  • ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ

  • ਈ-ਮੋਬਿਲਿਟੀ (ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ)

  • ਈਈਐੱਸਐੱਲ ਬਕਾਇਆ (ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)

 

*********

ਪੀਆਈਬੀ ਦਿੱਲੀ। ਅਲੋਕ ਮਿਸ਼ਰਾ/ਦੀਪ ਜੋਏ ਮੈਮਪਿਲੀ



(Release ID: 1975395) Visitor Counter : 55