अर्थ मंत्रालय

सक्तवसुली प्रकरणांमधील सहकार्य यावरील पहिल्या जागतिक परिषदेचे (जीसीसीईएम ) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या हस्ते नवी दिल्ली येथे उद्‌घाटन


कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांकडून नेटवर्किंग आणि सहयोगी प्रयत्नांच्या माध्यमातून जीसीसीईएम जागतिक अर्थव्यवस्थेला लाभदायक ठरेल : अर्थमंत्री

40 हून अधिक सीमाशुल्क प्रशासन/संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणारे 75 हून अधिक प्रतिनिधी उद्‌घाटन जीसीसीईएमच्या उद्‌घाटन कार्यक्रमात सहभागी

Posted On: 30 OCT 2023 9:27PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 30 ऑक्टोबर 2023

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन आज नवी दिल्ली येथे आयोजित  'सक्तवसुली प्रकरणांमधील  सहकार्य यावरील  पहिल्या जागतिक  परिषदेच्या (जीसीसीईएम ) उद्‌घाटन सत्राच्या अध्यक्षस्थानी प्रमुख पाहुण्या  म्हणून उपस्थित होत्या.

जीसीसीईएम आयोजित करण्याची सूचना  2022 मध्ये महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या स्थापना दिनाच्या उद्‌घाटन समारंभात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या गेल्या वर्षीच्या भाषणात केली होती. वेळेवर गुप्त माहिती सामायिकरणासाठी आंतरराष्ट्रीय सक्तवसुली  संस्थांमधील  अधिक सहकार्य आणि सहयोगाच्या  महत्त्वावर भर देत त्यांनी भारताच्या जी 20 अध्यक्षपदाच्या वर्षात, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ  आणि महसूल गुप्तचर संचालनालय यांनी या दिशेने आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित केली पाहिजे अशा सूचना  दिल्या होत्या.

या पार्श्वभूमीवर  केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ अंतर्गत असेलल्या महसूल गुप्तचर संचालनालयाने , जागतिक सीमाशुल्क संघटना, ब्रुसेल्स यांच्याशी सल्लामसलत करून, 30 ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत ' इट टेक्स अ नेटवर्क टू फाईट अ नेटवर्क 'या संकल्पनेवर आधारित या जागतिक परिषदेचे आयोजन केले  आहे.  सूक्ष्म दृष्टीकोन प्रदान करणे , सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण सुलभ करणे आणि भारतीय सीमाशुल्क भागीदार प्रशासनाशी सहकार्य वाढविण्यासाठी आणि नवीन भागीदारी निर्माण करण्यासाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करणे हे आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्दिष्ट आहे.

जागतिक परिषदेला लोकप्रियता मिळवून दिल्यादिल्याबद्दल सीबीआयसी आणि डीआरआयचे अभिनंदन करून सीतारामन यांनी नमूद केले की सक्तवसुली प्रकरणांमध्ये सहकार्य यावरील  जागतिक परिषद हे नेटवर्किंग आणि जगभरातील कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांच्या  सहयोगी प्रयत्नांमध्ये एक मोठे पाऊल असून  केवळ भारताच्या अर्थव्यवस्थेलाच नव्हे तर जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही लाभदायक आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की सीमाशुल्कात दोन महत्त्वाचे पैलू आहेत, ते  म्हणजे सुविधा आणि सक्तवसुली. हे सीमाशुल्क आणि सक्तवसुली संस्थांच्या  कार्याच्या केंद्रस्थानी असले पाहिजेत. अधिकार्‍यांनी समर्पित राहून तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून, अवैध व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय जाळ्याला  प्रतिबंध करण्यासाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत  माहिती आणि कृतीक्षम गुप्त माहिती  सामायिक करणे आवश्यक आहे. या संस्थांचा  अनुभव आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अवैध गोष्टींना आळा घालण्यासाठी दिशा आणि मार्ग दर्शवेल.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी रक्तचंदनासह लाकडाच्या बेकायदेशीर व्यापाराला आळा घालण्यासाठी RILO एशिया-पॅसिफिक आणि RILO मध्य-पूर्व यांच्या सहकार्याने भारतीय सीमाशुल्क विभागाच्या ‘ऑपरेशन शेष’चा चौथा टप्पा सुरू केला.

सीतारामन यांनी जगभरातील सीमाशुल्क अंमलबजावणी संस्थांमधील  माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी जागतिक सीमाशुल्क संघटनेच्या भूमिकेची दखल घेऊन, अवैध व्यापाराच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी विविध देशांमध्ये पुढील कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक सुधारणांच्या आवश्यकतेबाबत विचारमंथन करण्यावर भर दिला.

सेक्रेटरी जनरल-WCO, सेक्रेटरी जनरल-CITES आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांसह  40 हून अधिक सीमाशुल्क प्रशासन/संस्थांचे प्रतिनिधित्व करणारे 75 हून अधिक प्रतिनिधी या  कार्यक्रमात सहभागी झाले . याव्यतिरिक्त, तस्करी आणि व्यावसायिक फसवणूक याविषयी  विविध सत्रांवरील तीन दिवसीय परिषदेत भारतातील विविध कायदा अंमलबजावणी संस्थांचे प्रतिनिधी देखील सहभागी झाले  आहेत.

 

 

 

 

 

S.Kakade/Sonal C/Vasanti/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai



(Release ID: 1973204) Visitor Counter : 105