नवी दिल्ली, 30 ऑक्टोबर 2023

संरक्षण मंत्री  राजनाथ सिंह यांचे आज (30 ऑक्टोबर 2023 ) चौथ्‍या गोवा सागरी परिषदेमध्‍ये  बीजभाषण झाले.  आपल्‍या भाषणात  राजनाथ सिंह यांनी  हवामान बदल, चाचेगिरी, दहशतवाद, अंमली पदार्थांची तस्करी, अनिर्बंध  मासेमारी आणि सागरी  वाणिज्य स्वातंत्र्य यासारख्या सामायिक सागरी आव्हानांचा प्रभावी सामना करण्यासाठी हिंद महासागर क्षेत्रात बहुराष्ट्रीय सहयोग चौकट  स्थापन करण्याचे आवाहन केले आहे.

या तीन दिवसीय परिषदेला काल- दि. 29 ऑक्टोबर 2023 रोजी प्रारंभ झाला. या परिषदेत संरक्षण प्रभारी प्रतिनिधी, कोमोरोस मोहम्मद अली योउसौफा आणि हिंद महासागरातील अन्य अकरा  राष्ट्रांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, नौदलाचे प्रमुख/सागरी दलांचे प्रमुख/ उपस्थित आहेत. यामध्‍ये  बांगलादेश, इंडोनेशिया, मादागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यानमार, सेशेल्स, सिंगापूर, श्रीलंका आणि थायलंड या देशांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.

समान सागरी प्राधान्यांचा विचार करताना,   सागरी प्रदेशाची सुरक्षितता  समृद्धता कमी  करण्यासारख्‍या  स्वार्थी हितसंबंध टाळून सर्वांचे  सहकार्य असले पाहिजे;    यावर  संरक्षण  मंत्री राजनाथ सिंह यांनी  जोर दिला. तसेच  यूएनसीएलओएस म्हणजेच  ‘युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द लॉ ऑफ द सी’ - 1982 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यांचा आदर करण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.

“मुक्त आणि नियमाधारित सागरी कार्य करण्याला  आपल्या सर्वांचे  प्राधान्य आहे. ‘Might is right’ म्हणजेच ‘माझे तेच बरोबर’ या मताने काम करण्‍याला  सागरी क्षेत्रात स्थान नाही. आंतरराष्‍ट्रीय कायदे आणि करारांचे पालन करणे  हेच आपल्यासाठी  ध्रुवता-यासारखे मार्गदर्शक  असले पाहिजे. आपले संकुचित तात्कालिक हितसंबंध आपल्याला सुस्थापित आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन किंवा दुर्लक्ष करण्यास प्रवृत्त करू शकतात, परंतु असे केल्याने आपले सुसंस्कृत सागरी संबंध तुटतील. आपण सर्वांनीच संयुक्त  सहकार्याने कायदेशीर सागरी नियमांचे पालन करण्यास वचनबद्ध केल्याशिवाय आपली  समान सुरक्षा आणि समृद्धी जपली जाऊ शकत नाही. सहकार्याला चालना देण्यासाठी आणि कोणत्याही एका देशाने इतरांवर वर्चस्व गाजवू नये याची खात्री करण्यासाठी प्रतिबद्धतेचे वाजवी नियम महत्त्वाचे आहेत,” असेही  राजनाथ सिंह यावेळी  म्हणाले.

हवामान बदलाविषयी सहयोगात्मक चौकटीमध्ये कार्बन उत्सर्जन कमी करणे  आणि शाश्वत पद्धतींचा स्वीकार करण्यासाठी देशांनी  एकत्रित येऊन  काम करता येईल, असे संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.  हरित अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची जबाबदारी सर्व देशांनी स्वीकारली आणि गरजू देशांसोबत तंत्रज्ञान आणि भांडवल सामायिक केले तर जग या समस्येवर मात करू शकेल, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

राजनाथ सिंह यांनी संसाधनांच्या बेसुमार वापराचे आव्हान असलेल्या बेकायदेशीर, नोंद नसलेल्या आणि नियमन नसलेल्या (आययुयु) मासेमारीचा संदर्भ दिला. अशाप्रकारची मासेमारी सागरी परिसंस्था आणि शाश्वत मत्स्यपालन धोक्यात आणते. यामुळे आपली आर्थिक सुरक्षा आणि प्रादेशिक आणि जागतिक अन्न सुरक्षादेखील धोक्यात आली आहे. देखरेख डेटाचे संकलन आणि सामायिकरणासाठी बहुराष्ट्रीय सहयोगी प्रयत्न ही काळाची गरज आहे. हे अनियमित किंवा धोकादायक वर्तन करणाऱ्यांना ओळखण्यात मदत करेल, ज्याचा कठोरपणे प्रतिकार करावा लागेल,”असे  ते म्हणाले.

या निवारण आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी, संरक्षणमंत्र्यांनी राष्ट्रांमध्ये सहकार्य आणि संसाधने व  कौशल्ये सामायिक करण्याचे आवाहन केले. सर्व देशांच्या तर्कसंगत स्वहितावर आधारित   परस्पर लाभ आणि संकुचित राष्ट्रीय स्वार्थ यांच्यातील फरक सांगून त्यांनी ते अधिक स्पष्ट केले. "इष्टतम परिणामामध्ये सहसा राष्ट्रांमधील परस्पर सहकार्य आणि विश्वास निर्माण करणे यांचा समावेश असतो मात्र प्रतिकूल जगात फायदा घेण्याच्या किंवा वैयक्तिक निर्णयाच्या भीतीमुळे कमी इष्टतम निर्णय होऊ शकतात. सहकार्याला चालना देणारे उपाय शोधणे, विश्वास निर्माण करणे आणि जोखीम कमी करणे हे आव्हान आहे. आम्ही जीएमसी, संयुक्त सराव, औद्योगिक सहयोग, संसाधनांची देवाणघेवाण, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर करणे इत्यादीद्वारे   विश्वास निर्माण करतो. सहकार्य करणाऱ्या देशांमधील विश्वासामुळे समान सागरी प्राधान्यक्रमांच्या संदर्भात इष्टतम परिणाम मिळतील, ”त्यांनी सांगितले.

यावेळी बोलताना, परराष्ट्र राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी या हिंद महासागर क्षेत्रात  शांतता आणि समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी या  क्षेत्रातील देशांमध्ये सहकार्यासाठी आवाहन केले.

नौदल प्रमुख ॲडमिरल आर हरी कुमार यांनी आपल्या भाषणात  पारंपरिक व  अपारंपरिक सागरी धोक्यांच्या बदलत्या स्वरूपावर  भर दिला.

आपल्या बीजभाषणानंतर, संरक्षण मंत्र्यांनी 12 देशांच्या भेटी देणाऱ्या मान्यवरांना अत्याधुनिक शस्त्रे, उपकरणे आणि इतर बाबींमध्ये  स्वदेशी उत्पादनात भारताच्या संरक्षण उद्योगाच्या वाढत्या क्षमतेची झलक दाखवण्यासाठी या ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या 'मेक इन इंडिया' स्टॉल्सना भेट दिली.

या चौथ्या आवृत्तीची संकल्पना आहे- ‘हिंद महासागर क्षेत्रातील  सागरी सुरक्षा: सामायिक सागरी प्राधान्यांना सहयोगी निवारण आराखड्यात रूपांतरित करणे’. गोवा येथील नेव्हल वॉर कॉलेजच्या सहकार्याने  या  परिषदेदरम्यान विविध सत्रे आयोजित केली जात आहेत.

S.Kakade/Suvarna/Vasanti/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai