प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के तीसरे सप्ताह के दौरान, कृषि और किसान कल्याण विभाग के उप सचिव, नोडल अधिकारी और दो अवर सचिवों की एक टीम ने भारतीय विस्तार, मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण निदेशालय के कार्यालयों का दौरा किया और स्वच्छता की स्थिति की समीक्षा की। 20 अक्टूबर, 2023 को पूसा और राष्ट्रीय बीज निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अधीनस्थ/संलग्न कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रगति और उपलब्धि की समीक्षा की गई।

विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के दौरान विभिन्न संगठनों की सफाई व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए टीम ने इन कार्यालय परिसरों के हर कोने का निरीक्षण किया।

विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के तीसरे सप्ताह के पूरा होने तक इस विभाग ने एक पीआईबी नोट और 240 से अधिक ट्वीट जारी किए, इस कार्य में इसके संबद्ध/अधीनस्थ/फील्ड कार्यालयों द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, कू, फेसबुक, थ्रेड्स, पब्लिक ऐप आदि पर जारी किए गए ट्वीट भी शामिल हैं।

 

20 अक्टूबर, 2023 को समाप्त होने वाले विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के तीसरे सप्ताह के दौरान विभाग की प्रगति/उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:-

 

क्र.सं.	मापदंड	लक्ष्यों को	उपलब्धि
1	स्वच्छता अभियान स्थलों की संख्या	1000	889
2	सांसदों से लंबित संदर्भों की संख्या	42	17
3	लंबित लोक शिकायतें	3537	3537*
4	लंबित पीजी अपीलें	27	20
5	रिकार्ड प्रबंधन (फ़ाइलों की समीक्षा की गई)	21041	21041*
6	रिकार्ड प्रबंधन (फ़ाइलें हटा दी गईं)	8250	8250*
7	खाली जगह (क्षेत्रफल वर्ग फुट में)		14500 वर्ग फुट.
8	प्राप्त राजस्व (राशि रुपये में)		रु. 192000/-

 

* लोक शिकायतों के निपटान, फाइलों की समीक्षा और पुरानी फाइलों को हटाने में शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल की।

सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए 14 सितंबर, 2023 को राष्ट्रीय मीडिया सेंटर, नई दिल्ली में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 शुरू किया गया था। विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 को दो (2) चरणों में लागू किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण 15 से 30 सितंबर, 2023 तक और मुख्य चरण 2 से 31 अक्टूबर, 2023 तक चलाया जा रहा है।

तैयारी चरण के लिए, डीएएंडएफडब्ल्यू के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी डिवीजन और अधीनस्थ/संलग्न कार्यालयों, पीएसयू, स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के नोडल अधिकारियों को डीएआरपीजी के दिशानिर्देशों के मापदंडों के अनुसार बाकी मामलों की पहचान करने के लिए कहा गया है। 2 से 31 अक्टूबर, 2023 तक मुख्य/कार्यान्वयन चरण के दौरान इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी योजना बनाई गई है।

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